वासिङ्टन डिसी । ह्वाइट हाउसमा भएको उच्चस्तरीय वार्तापछि डेनमार्कका विदेश मन्त्रीले ग्रीनल्याण्डको विषयमा अमेरिकासँग ‘आधारभूत असहमति’ रहेको बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई कब्जा गर्ने वा प्राप्त गर्ने जिद्दी नछाडेपछि दुई देशबिचको यो मतभेद सतहमा आएको हो।

डेनमार्कका विदेश मन्त्री लान्र्स लोके रस्मुसेनले बुधबार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्स र विदेश मन्त्री मार्को रुबियोसँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले उक्त भेटलाई स्पष्ट तर रचनात्मक भने पनि ट्रम्पको ग्रीनल्याण्ड प्राप्त गर्ने अडान पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य भएको प्रतिक्रिया दिए। रस्मुसेनले यो कुरा डेनमार्कको हितमा नरहेको विषय अमेरिकी पक्षलाई स्पष्ट पारेका छन्।

उता राष्ट्रपति ट्रम्पले भने स्रोत–साधनले सम्पन्न यो टापु प्राप्त गर्नु अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक रहेको कुरा दोहोर्‍याइरहेका छन्। ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘हामीलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि ग्रीनल्याण्ड चाहिन्छ।’ 

उनले यदि रुस वा चीनले ग्रीनल्याण्ड कब्जा गर्न चाहेमा डेनमार्कले केही गर्न नसक्ने तर अमेरिकासँग त्यसको समाधान रहेको जिकिर गरे। ट्रम्पले डेनमार्कमाथि टापुको सुरक्षाका लागि भर पर्न नसकिने सङ्केत समेत गरेका छन्।

अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डबिच भएको एक घण्टा लामो बैठकमा कुनै ठुलो सफलता हात नलागे पनि तीनै पक्षले यस स्वायत्त क्षेत्रको भविष्यबारे छलफल गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्न सहमति जनाएका छन्। रस्मुसेनले अमेरिकाले पार गर्न नमिल्ने केही ‘रेड लाइन’हरू रहेको बताए। 

यद्यपि, उनले टापुमा थप अमेरिकी सैन्य अखडाहरू खोल्ने सम्भावनाप्रति भने डेनमार्क र ग्रीनल्याण्ड सकारात्मक रहेको बताए। आर्कटिकमा रुस र चीनको चासोलाई निस्तेज पार्न सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्ने ट्रम्पको विचारमा केही सत्यता रहेको रस्मुसेनले स्वीकार गरे पनि ग्रीनल्याण्ड वरपर रुसी र चिनियाँ युद्धपोत रहेको भन्ने ट्रम्पको दाबी भने गलत भएको बताए।

बैठकपछि ग्रीनल्याण्डकी विदेश मन्त्री भिभियन मोट्जफेल्डले आफ्नो क्षेत्र अमेरिकासँग थप सहकार्य गर्न तयार रहेको तर अमेरिकी नियन्त्रणको विपक्षमा रहेको बताइन्। उत्तर अमेरिका र आर्कटिकको बिचमा अवस्थित भएकाले ग्रीनल्याण्ड क्षेप्यास्त्र आक्रमणको पूर्वचेतावनी प्रणाली र जहाजहरूको निगरानीका लागि रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै त्यहाँको पिटुफिक बेस सञ्चालन गर्दै आएको छ।