काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन अवैध भएको जिकिरसहित बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सर्वोच्च अदालतमा बहस गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासमा बरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सभापतिको पोष्ट रिक्त नभएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापति चयन गर्नु अवैध भएको बताए।

उनका अनुसार, सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले नेतृत्व गरेको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा बीचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको छ।

बरिष्ठ अधिवक्ता केसीले ईजलासमा भने, 'श्रीमान् दुई पटक कार्यसमिति चयन गर्ने व्यवस्था छैन, त्यसैले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी पुरानै अवस्था कायम गरियोस्।' मुद्दामा पक्षविपक्षमा बहस जारी छ ।