फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन ३० जनाभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन्। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भइसकेका व्यक्तिदेखि महानगरपालिकाका प्रमुखसम्म र वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले सङ्घीय संसद्का लागि आकाङ्क्षा राखेको देखिन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र २०७४ सालमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनु एक युगान्तकारी फड्को थियो। यसले केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने लक्ष्य राखेको थियो।

तर, संविधान कार्यान्वयनको पहिलो दशक पूरा नहुँदै शासकीय अभ्यासमा केही यस्ता प्रवृत्तिहरू देखा परेका छन्, जसले सङ्घीयताको जगलाई नै कमजोर बनाउने खतरा पैदा गरेको छ। विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी बिचैमा राजीनामा दिएर सङ्घीय संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने परिपाटी पछिल्लो समय निकै झाँगिएको छ।

जनताले कुनै व्यक्तिलाई पाँच वर्षका लागि आफ्नो क्षेत्रको विकास र सेवा गर्ने जनादेश दिएर पठाएका हुन्छन्। तर, ती प्रतिनिधिले व्यक्तिगत राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि उक्त विश्वासलाई तोड्दै पदबाट राजीनामा दिने गरेका छन्। यसले एकातिर लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रहार गरेको छ भने अर्कोतिर राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि अतिरिक्त व्ययभार थपेको छ। यो परिपाटीले हाम्रो राजनीतिक संस्कार कति अपरिपक्व छ र हामी अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताबाट कति ग्रसित छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्छ।

• प्रतिनिधिसभाको बढ्दो मोह र यसको कारण

स्थानीय र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू सङ्घीय संसद्‌तिर आकर्षित हुनुका पछाडि बहुआयामिक कारणहरू छन्।

पहिलो र प्रमुख कारण ‘वृत्ति विकास’ को गलत बुझाइ हो। धेरैजसो राजनीतिज्ञहरूले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई केवल माथिल्लो तहमा पुग्ने सिँढीका रूपमा मात्र लिने गरेका छन्। उनीहरूमा स्थानीय तहमा बसेर गरिने सेवाभन्दा सङ्घीय राजधानीको पावर सेन्टर मा बस्नुलाई नै वास्तविक सफलता ठान्ने प्रवृत्ति हाबी छ। भारतजस्ता मुलुकमा मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमै बसेर दशकौँसम्म काम गर्न रुचाउँछन्, तर नेपालमा भने प्रदेश वा स्थानीय तहमा बसिरहनुलाई राजनीतिमा प्रगति गर्न नसकेको मनोविज्ञानले हेर्ने गरिएको छ।

धेरैजसो जनप्रतिनिधिमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जनताको मन जित्नुभन्दा पनि सत्ताको नजिक पुगेर व्यक्तिगत वा गुटगत फाइदा लिने सोच हाबी हुनु नै यो पलायनको मुख्य कारण हो।

दोस्रो कारण, शक्तिको केन्द्रीकरण र अधिकार बाँडफाँडमा देखिएको असन्तुष्टि हो। संविधानले तीन तहको राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरे पनि सङ्घीय सरकारले अझै कतिपय अधिकारहरू तल्लो तहमा हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको छ। विशेषगरी प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी परिचालन र वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप कायम रहँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय प्रमुखहरू आफूलाई शक्तिविहीन महसुस गर्छन्। प्रदेश तहलाई अधिकार नै नदिनु र स्थानीय तहले पनि कतिपय कामका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण राजकीय शक्तिको भोक मेटाउन उनीहरू सङ्घीय राजधानी र सिंहदरबार वरिपरि घुम्ने पदहरूको खोजीमा लाग्ने गरेका छन्।

तेस्रो कारण भनेको पदको ग्ल्यामर र मन्त्री बन्ने तीव्र अभिलाषा हो। हाम्रो विद्यमान व्यवस्थामा सांसद बनेपछि मात्र मन्त्री बन्न पाइने वा मन्त्री बनेको छ महिनाभित्र सांसद बनिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि शक्ति र स्रोतको दोहन गर्ने माध्यम ठान्नेहरूका लागि सांसद पद एउटा यस्तो लाइसेन्स बनेको छ, जसले कार्यपालिकामा जाने बाटो खोल्छ।

धेरैजसो जनप्रतिनिधिमा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेर जनताको मन जित्नुभन्दा पनि सत्ताको नजिक पुगेर व्यक्तिगत वा गुटगत फाइदा लिने सोच हाबी हुनु नै यो पलायनको मुख्य कारण हो। साथै, संविधानमा स्थानीय तहका लागि दुई कार्यकालको सीमा तोकिए पनि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूका लागि कुनै सीमा नहुनुले पनि नेतृत्वमा बसिरहने लोभ बढाएको देखिन्छ।

• समस्या र चुनौती

यी प्रवृत्तिले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा गम्भीर समस्या सिर्जना गरेको छ। सबैभन्दा प्रत्यक्ष असर राज्यको अर्थतन्त्रमा परेको छ। जब कुनै बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिन्छ, तब उक्त रिक्त स्थानका लागि उप–निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ। उप–निर्वाचनको खर्च भनेको नागरिकले गाँस काटेर तिरेको करको दुरुपयोग हो। एउटै पदका लागि पटक–पटक निर्वाचन गराउँदा लाग्ने खर्चले कयौँ विकासका आयोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्थे। यो केवल आर्थिक क्षति मात्र होइन, बरु निर्वाचन आयोगको ऊर्जा र समयको समेत बर्बादी हो।

यसले सङ्घीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउनुको साटो उनीहरूलाई केवल अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरिँदा स्थानीय सुशासन कमजोर भएको छ।

अर्कोतर्फ, यसले मतदाताको अपमान गरेको छ। ‘पाँच वर्षका लागि तपाईंको सेवक बन्छु’ भनेर मत मागेका प्रतिनिधिले बिचैमा बाटो मोड्दा मतदातामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ। यसले गर्दा जनउत्तरदायित्व र जबाफदेहिताको कडी टुटेको छ। हालैका वर्षहरूमा युवा पुस्ताले उठाएको विद्रोह र आन्दोलनको एउटा मुख्य मर्म पनि यही थियो कि नेताहरू पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्छ। तर, राजनीतिक दलहरूले यो जनभावनालाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो पदलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिजस्तो ठानी अनुकूलता अनुसार साटफेर गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन्, जसले गर्दा लोकतन्त्रको प्राण मानिने नैतिकता हराउँदै गएको छ।

यसले सङ्घीयताको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ। स्थानीय सरकारहरूलाई बलियो बनाउनुको साटो उनीहरूलाई केवल अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग गरिँदा स्थानीय सुशासन कमजोर भएको छ। अनुभवी र काम गरिरहेका व्यक्तिहरू बिचैमा पद छाडेर हिँड्दा स्थानीय योजनाहरू अलपत्र पर्ने र प्रशासनिक अस्थिरता पैदा हुने जोखिम बढेको छ। यसले राज्यलाई विकेन्द्रित गर्ने भन्दा पनि नेताहरूलाई थप केन्द्रीकृत बनाउँदै लगेको छ।

• समाधानका उपाय र भावी कार्यदिशा

यो बेथितिलाई रोक्न अब कानुनी र राजनीतिक दुवै तहबाट सुधारका प्रयासहरू थालिनुपर्छ।

पहिलो समाधान भनेको कानुनी रूपमै पदको कार्यकाल सुनिश्चित गर्नु हो। निर्वाचनसम्बन्धी कानुन वा संविधानमै यस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ कि कुनै पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा नगरी अर्को कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउने छैन। यदि विशेष परिस्थितिमा राजीनामा दिनै परेको अवस्थामा उक्त व्यक्तिले निश्चित समयसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा उम्मेदवारीका लागि अयोग्य हुने प्रावधान राख्नुपर्छ।

यदि सबै राजनीतिक दलहरूले यसरी नै आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई पाँच वर्षसम्म आफ्नै क्षेत्रमा टिकाइराख्ने हो भने र दोहोरो पदको मोहलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्वाचनको बेथिति धेरै हदसम्म कम हुन सक्छ।

दोस्रो, उप–निर्वाचनको झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्नु हो। यदि स्थानीय तहको प्रमुख वा वडाध्यक्षले राजीनामा दिएमा फेरि चुनाव नै गराउनुको साटो सम्बन्धित तहको उप–प्रमुख वा कार्यपालिकाले चयन गरेको वरिष्ठ सदस्यलाई बाँकी कार्यकालका लागि जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसले राज्यको ठुलो धनराशि बचत गर्नुका साथै राजनीतिक स्थिरता पनि कायम राख्छ।

त्यसका साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि आफैँभित्र यस्ता पदमा लड्न दिने वा नदिनेबारे एउटा स्पष्ट आचारसंहिता र मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। यसपटक नेपाली कांग्रेसले बहालवाला कुनै पनि जनप्रतिनिधिलाई टिकट नदिने मापदण्ड नै बनायो। सोही नीतिका कारण उक्त दलबाट निर्वाचित कुनै पनि प्रतिनिधिले प्रतिनिधिसभामा लड्नका लागि बिचैमा पद त्याग्ने र टिकट पाउने अवस्था रहेन। यसले केही ठाउँमा दललाई क्षति गर्न पनि सक्छ, तर यो एउटा उदाहरणीय अभ्यास हो।

यदि सबै राजनीतिक दलहरूले यसरी नै आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूलाई पाँच वर्षसम्म आफ्नै क्षेत्रमा टिकाइराख्ने हो भने र दोहोरो पदको मोहलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने निर्वाचनको बेथिति धेरै हदसम्म कम हुन सक्छ।

सङ्घीयताको सफलता जनप्रतिनिधिको निष्ठा र नैतिकतामा भर पर्छ। पद र शक्तिभन्दा माथि उठेर जनताको सेवालाई केन्द्रमा राख्ने संस्कारको विकास नभएसम्म जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि त्यसले सुखद परिणाम दिन सक्दैन। मुलुक अब संविधानको समीक्षा र निर्वाचन प्रणालीको सुधारतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।

नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विशेषगरी युवा पुस्ताले दलहरूलाई निरन्तर दबाब दिइरहनुपर्छ ताकि राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको खेल नभई समाज रूपान्तरणको माध्यम बनोस्। जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नु उनीहरूको कानुनी दायित्व मात्र होइन, मतदाताप्रतिको उच्च नैतिक ऋण पनि हो। यो ऋण चुक्ता गर्ने वातावरण बनाउनु नै आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य चुनौती र आवश्यकता हो।

(संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)