काठमाडौँ । प्रदेश सरकारले चार वटा कामका पूर्ण अङ्क (फुल मार्क्स) पाएका छन् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको प्रदेशहरूको मूल्याङ्कनमा ११ सूचकमध्ये चार सूचकमा पूर्ण अङ्क प्राप्त गरेका हुन् । 

यी सूचकमध्ये प्रदेश सरकारले सवारी साधन कर बमोजिमको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको वा नगरेको भन्ने छ । यो रकम सबैले जम्मा गरेको भन्दै सबैलाई ५ पूर्णाङ्कमा ५ नम्बर दिइएको छ । 

त्यस्तै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदान चैतभित्र उपलब्ध गराए वा नगराएको सम्बन्धमा पनि सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । अर्थात् सबैले समयभित्रै यस्तो रकम उपलब्ध गराएको देखिएको छ । 

त्यस्तै प्रदेशहरूले पुस मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अनुमान अर्थ मन्त्रालयमा पठाए नपठाए भन्ने सूचकमा पनि सबैले विवरण पठाएको भेटिएको छ । यसमा पनि सबैले पूर्णाङ्क बराबर अर्थात् ५ अङ्क पाएका छन् । 

त्यसबाहेक वित्त आयोगले तयार पारेको वेभसाइटमा विवरण प्रविष्ट गरेको सम्बन्धमा पनि सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । यसका लागि १० अङ्क तोकिएको छ । 

त्यसबाहेक मधेस प्रदेश बाहेक अरू सबैले गत आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएर ५/५ अङ्क पाएका छन् । मधेसले भने विवरण नबुझाएका कारण शून्य अङ्क पाएको छ ।