बिहीबार, २१ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
विचार

विकासको वैकल्पिक बहस

शनिबार, ०२ फागुन २०८२, १८ : ००
शनिबार, ०२ फागुन २०८२

सारांश

  • हुम्लाको गाउँमा विकासको प्रभाव र परम्परागत जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनको विश्लेषण गरिएको छ।
  • लेखमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिको क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू प्रस्तुत छन्।
  • राजनीतिक-प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचारका कारणबारे चर्चा गर्दै आगामी निर्वाचनमा मतदातालाई सचेत रहन आग्रह गरिएको छ।

विकासको समाजशास्त्र

हुम्लाको ‘ठेह’ भन्ने ठाउँमा करिब पाँच सय घरघुरीको एउटै गाउँ छ । प्रत्येक घरका माटोका छानाहरू एकअर्कासँग लस्करै जोडिएका छन् । बस्ती व्यवस्थापनको पुर्खौली अवधारणाबाट हिमाली जाडो छल्न र बासका लागि सीमित जमिन खर्च गरेर खेतीयोग्य जमिन बचाउन यस्तो गरिएको प्रस्ट हुन्छ । वा कुनै पनि प्राकृतिक, आर्थिक र सामाजिक विपत्तिमा सबैमा द्रुत सूचना फैलाउन तथा त्यसको मिलेर सामना गर्न एकआपसमा सहकार्यको भावना विकासमा टेवा पुगोस् भनेरै बस्ती त्यसरी निर्माण गरिएको हो । 

उच्च हिमाली र पहाडी गाउँमा सामान्यतया दुईतले ढुङ्गा, माटो र काठले बनेका घरहरू हुन्छन् । छानो माटोको हुन्छ । ढुङ्गाको पर्खालमा गोबर र माटोले पोतिएको । तल भुइँतलामा गाई, गोरु, भैंसी र भेडाबाख्रा बस्छन् भने माथिल्लो तलामा मानिस । 

झट्ट हेर्दा यो कताकता पशुहरू र मान्छे एकै घरमा बस्ने नसुहाउँदो लाग्न सक्छ । तर यसको पछाडि एउटा गजबको परम्परागत कारण छ । त्यो के भने हिमाली, पहाडी भेगमा अत्यधिक जाडो हुन्छ । जाडोमा भुइँतलामा पशुहरू भए भने माथिल्लो तला आफैँ तात्छ । न्यानो र मान्छे बस्न लायक हुन्छ । धेरै आगो बाल्नु पर्दैन । दाउराको खपत पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ । पशुपालन नपाल्ने घरमा बस्नै कठिन हुन्छ । 

यसरी जाडो छल्न पशु पाल्नै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले प्रशस्त मल उत्पादनको फाइदा पनि हुन्छ । पशुपालनको अर्को फाइदा भनेको भेडाबाख्राको ऊन र खोला किनारको रेसादार अल्लोबाटै न्यानो लत्ताकपडाको समेत जोहो हुन्छ । यस किसिमको परम्परागत रहनसहन, जीवनशैलीको प्रक्रियाले सिङ्गो मानव समुदाय, प्रकृति र पशु जीवनलाई भावनात्मक रूपमा एकसूत्रमा जोडेको हुन्छ ।

आज विकास पूँजीवादको बाटो हुँदै नवउदारवाद जब डोजर चढेर गाउँसम्म आइपुग्यो, त्यसले गाउँले रैथाने ज्ञान र जीवित परम्पराहरूलाई नष्ट मात्र गरेन, परनिर्भरताको पराकाष्ठामा पुग्न बाध्य पनि बनाइदियो । त्यहाँको माटोको छानालाई जस्तापाताले विस्थापित गर्‍यो । ढुङ्गामाटोको पर्खाललाई सिमेन्टले निलिसक्यो । नाफाखोर बजारले गाउँलाई जिन, नाइलन जस्ता चिसा कपडा भिराएर ऊन र अल्लो जस्तो न्यानो चिज महलमा पुर्‍याइदियो । 

खेती, गोठालो गर्न हिँडेको साथीलाई स्कुल जाँदै गरेको बच्चाले गिज्याउँछ । अनि किसान को बनोस् ? युवाहरूमा पलायनको मनोविज्ञान हाबी छ । खेतीयोग्य जमिन लगभग बाँझो बनिसक्यो । पशुपालन छोडेपछि गाउँमा हरेक गोठ खाली छन् । मल उत्पादन गर्ने गोठमा गाईगोरु छैनन् । गाउँका हरेक एक्ला घरका छिँडीहरूमा चिस्यान फिजारिएको छ । 

केवल मनमा विवशताको सिरेटो बोकेर आज पनि बुढा बा–आमा मूलढोकामा आफ्ना छोराछोरी कुरिरहेका छन् । यो अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको कथा हो ।

यो अवस्था कसरी निम्तियो ? यस प्रश्नको जबाफ भन्दा पनि समाजका अगुवाहरूमा एउटा रेडिमेड गुनासो छ– विकास भएन । त्यस बुझाइमाथि यहाँ प्रतिप्रश्न रहन्छ । उसो भए विकास के हो त ? के विकास छाउपडीको रगतले रङ्गरञ्जित बगेको कर्णालीलाई अनदेखा गरी सुइँकिने रेल हो ? वा रातदिन जाग्राम भोको बस्ती हेर्दै मुस्कुराउने अग्लो भ्यु टावर ? हुँदै नभएको वा हुन बाँकी विकास कुन होला ? 

विकासको गलत भाष्य

नेपाली समाजमा विकासको मानक र यसको अर्थ कुनै पौराणिक कथाहरूमा वर्णित वायुपङ्खी घोडामाथि सवार गर्ने तिलस्मी पात्र जस्तो बनिसकेको छ, जसको आगमनबाट हाम्रा सारा समस्याहरू छु मन्तर हुन सक्छन् । हिजो पञ्चायतकालमा विकास मोडेलको जुन दबदबामा रह्यो, त्यसले एउटा फरक राष्ट्रवादको मुखौटा निर्माण ग¥र्यो । यसले नेपाली समाजभित्रका सारा विविधतालाई अति राष्ट्रवादबाट घाइते बनाइदियो ।

त्यस एकात्मक राज्यप्रणालीप्रति हुर्किँदै गएको आम आक्रोश उदार लोकतन्त्रवादी, बहुराष्ट्रिय, बहुसांस्कृतिक स्थापित अस्तित्व बोकेका बहुदलहरूको विद्रोहमार्फत विकासको नयाँ अवधारणा नेपाली समाज सामुन्ने आयो । 

लामो सङ्घर्ष पश्चात् नेपाली समाज त्यो निरङ्कुश राज्य प्रणालीबाट मुक्त त भयो तर त्यहाँबाट फुत्केको समाज पश्चिमी विकास मोडेलको नवउदारवादी चंगुलमा फस्न पुग्यो । युद्ध र अनिकालको चपेटामा परेको समाज दाताहरूको खोजीमा रहन्छ नै । भौतिक रूपमा सम्पन्न तर न्यूनतम मानवीय मूल्यबाट समेत च्युत हुँदै गइरहेको पश्चिमाहरूको चरित्र भनेको न्याय, स्वतन्त्रता र विकास नामको भ्रामक भाष्यमा अल्झाउनु थियो । 

आज यसै परिपाटीबाट पठित समाजका कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी कर्मचारी गाउँमा पुग्दा जनताले उनीहरूसमक्ष ‘हामीले पनि विकास खान पाउनुपर्‍यो’ भन्छन् । ‘मैले जिते भने विकास ल्याइदिन्छु’ भनेर भोट माग्ने नेता र स्थानीय ज्ञान मास्ने आइएनजिओले नै खुद गरिबी निवारणको नाममा विकासे लौकाको बिउँ बाँड्दै हिँडेपछि मौलिक विकासका जन्मदाता स्थानीय स्वयं हुन् र विकास भनेको खाने कुरा होइन भनेर कसले बुझाइ देओस् । 

यद्यपि बहुदलपछि मात्र होइन, पञ्चायतकालमै पनि नेपालमा दातृ राष्ट्रको सहायतामा केन्द्रित धेरै विकास परियोजना सञ्चालनमा आए । आज स्वयं राजनीतिक संघ संस्थादेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने बौद्धिक थलोसमेत यही भाष्यबाट ग्रसित छ । यो नेपाली समाजकै दुःखान्त हो ।

आज ‘विकास’ घोषणापत्र र बहसका लागि कलात्मक अभिव्यक्तिको शब्दपुञ्ज भइसकेको छ । चुनावअघि घोषणापत्रमा समाजवादको नारा भट्याएर एक थान सरकार बनायो र मन्त्रालयमै व्यापारीसँग साँठगाँठ गरी कर छलीको नीति बनायो । 

झन् चुनावमै व्यापारीले दिएका महँगा गाडी घुमाउने उम्मेदवारबाट जनताको पक्षमा कानुन बन्नेछ भन्ने कसरी अपेक्षा गर्ने ? समाजमा व्याप्त वर्गीय विभेद अन्त्य गर्दै समाजवाद ल्याउन हिँडेको नेता नै वर्गीय खाडललाई झन–झन बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ तर उही समाजवादी यात्राको नायक कहलिएको छ । पुँजीवादको असली चरित्र भनेकै गफ दिन सक्नु हो । 

अर्थात् यो समय गफाडीहरूको हो । 

नेपालको संविधानको धारा ४ को उपधारा १ ले भन्छ, ‘नेपाल धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ । अर्थात् समाजवादी दलहरू बहुमतसहित सरकारमा आए भने देश समाजवादी प्रणालीमा छलाङ मार्छ । तर, संविधानमा परिकल्पना गरिएको र भनिए जस्तो यो सपनालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले साकार पार्न सक्ने अवस्था छैन । किनभने उनीहरू सबैले अँगाल्ने उदारवादी खुला अर्थतन्त्रको मोडेलले उनीहरूलाई समाजवादी यात्राका लागि रोक्छ । 

अर्थतन्त्रको यो मोडेलले समुदायलाई होइन व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्छ । र, त्यसै अनुरूपको संरचना खडा गर्छ । यसो होइन भने जनताका व्यवहारिक आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्दै राज्यका नीति–नियमहरू त्यस दिशातर्फ उन्मुख किन भएनन् त ? प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र समाजवादी दलहरू सरकारमा रहँदा निमुखाको पक्षमा निर्णय भए वा अकुत कमाउन चाहने निश्चित केही घरानाको पक्षमा ? 

समस्याको मुख्य जड कहाँ छ ? पार्टीका सिद्धान्तमा या व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा ? नीति निर्माण र कार्यान्वयनबिचको दूरी किन छ ? आउनुहोस्, हामी यही सेरोफेरोमा रहेर छलफल गरौँ ।

शिक्षा

समाज कस्तो बनाउने र कसरी समाज विकासमा आफ्नो उपस्थिति जनाउने भन्ने कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो शिक्षा प्रणाली । शिक्षा प्रणाली कस्तो बनाउने भन्ने निर्भर गर्छ त्यसको पाठ्यक्रममा । 

के हामीले उत्पादन गरेको शिक्षा प्रणाली र त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिले समाजका ज्वलन्त प्रश्नलाई हल गर्न प्रयत्न गरेको छ ? जवाफ पक्कै नकारात्मक आउने छ । आज गरिबीको रेखामुनि रहेका तमाम निम्नवर्ग र उच्च मध्यम वर्गको बिचमा अवस्थित वर्ग विभेदको परम्परा समग्र सामाजिक चिन्तन र व्यवहारले नै हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ भन्ने चरित्र निर्धारण गरिरहेको छ । 

यस समस्याका मुख्य दुई कारण छन् । पहिलो, शिक्षामा व्यक्ति स्वामित्वको हालीमुहाली । दोस्रो, सरकारी शिक्षामा राज्यबाट आधारभूत पाठ्यक्रमिक ज्ञान निर्माणको कमी । त्यस्तो शिक्षा जसको सम्बन्ध नेपाली जनजीवन, भौगोलिक माटो र हाम्रो समाजको परम्परागत संस्कृतिसँग सिधै अन्तरसम्बन्धित होस्, जसबाट सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय नै लाभान्वित रहून् । 

अन्यथा हुनेखानेले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न निजी क्षेत्र पुग्छन् र हुँदा खानेको भागमा कमजोर सरकारी शिक्षा पर्छ । कमजोर शिक्षाले समाजमा स्पष्ट दुईटा वर्ग उत्पादन गरिदिन्छ । त्यसकारण राज्य स्वामित्वअन्तर्गत शिक्षाको सामुदायिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । 

स्वास्थ्य

एउटा स्वस्थ व्यक्ति नै सुन्दर राज्य र समाजको परिकल्पना हो । अर्थात् जनताको स्वास्थ्य नै राज्यको स्वास्थ्य हो । रोगी जनताबाट राष्ट्र समृद्ध हुँदैन । त्यसैले स्वास्थ्यमा सबै क्षेत्र, वर्ग र लिंगका मानिसले समान अधिकार प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ । 

तर नाफा कमाउने उद्देश्य बोकेको व्यक्तिको हातमा स्वास्थ्यको साँचो पुग्यो भने कसको उपचार हुनेछ र कसको उपचार हुने छैन भन्ने आफै कल्पना गर्नुस । त्यसैले स्वास्थ्य संस्थाको निजीकरण गर्न मिल्दैन । यसलाई नाफामुखी संस्थाका रुपमा विकास गर्न दिनु हुँदैन । तर, समाजवादी यात्रामा हिँडेको राज्यका पाइला त्यतातर्फ छँदै छैन ।

व्यथाले छटपटिएर सुत्केरीको अकालमा मृत्यु भएको खबर कुनै मुगुको समाचार मात्रै होइन । यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको निजीकरण र राज्यको उदासीनताको कथा हो । हेलिकप्टरबाट सुत्केरी उद्धारको खबर लुटमाथि पर्दा लगाउन गरिएको परोपकारिताको प्रचार युद्ध मात्रै त हो । 

विकास र परिवर्तनको कुरा गरेर नथाक्ने नेतृत्व र समाजवादको यात्रामा हिँड्ने संविधानको परिकल्पनालाई गिज्याउने कुरुप तस्बिर हो यो । 

कृषि

आदिम समाजको पुरानो र आत्मीय पेसा हो कृषि । यसको मानव जनजीवनसँगको सम्बन्ध गहिरो छ । भलै आजको पुँजीवादले यसलाई कमसल दर्जाको ठाउँमा राखोस् । तर मूल उत्पादनको स्रोत जमिन नै हो । भूमि आज कसरी पुँजीपतिको हातमा छ ? यहाँ कोही सुकुम्वासी त कोही सयौँ जमिनको मालिक हुनुपर्ने स्थिति कसरी बन्यो ? यो प्रश्नसँग लामो राजनीति जोडिएको छ । 

भूमि स्वामित्व व्यक्तिको हातमा गएपछि नै यहाँ वर्गहरूको निर्माण भएको हो । पुँजीपतिको हातमा गइसकेको जमिन अधिक मुनाफाका लागि विभिन्न आर्थिक उत्पादनमूलक सामग्री उत्पादनको चरम औद्योगिकीकरणले नै कृषि मासियो । भूमि जति सबै प्लटिङ, अपार्टमेन्ट, औद्योगिकीकरण प्रयोजनमा सकिएको छ । खेतीयोग्य जमिनको अभावमा हामीले भावी वर्षहरूमा खाद्यान्न सङ्कट बेहोर्नुपर्ने हो कि भन्ने आशङ्का थप बलियो बन्दै गइरहेको छ । 

आसन्न सङ्कटको समाधानका लागि राज्यबाटै आवश्यक बाहेक अत्यधिक भूमिमा व्यक्ति स्वामित्वको खारेजीको नीति ल्याउनु पर्ने हो । आधारभूत आवश्यकता आवास बाहेक खेतीयोग्य जमिन बचाउने नीति । कृषिमा प्रमुख प्राथमिकता, कृषकलाई अनुदान, उत्पादनमूलक सामग्री, बिउ र मलको सहजै उपलब्धता र उत्पादित सामाग्रीका लागि बजार विस्तारको पहुँच राज्यले नै प्रबन्ध गर्ने हो । 

भूमिसँगै जोडिन्छ आधारभूत आवासको पहुँच । आज कोही किन सुकुम्वासी छ ? भूमिको मूल्य बढेसँगै निम्नवर्गको त्यसमा पहुँच पातलिँदै जान्छ । यस्तोमा सरकारी नीति के हो भन्ने प्रश्न आइपुग्छ । 

राजनीतिक प्रशासनिक सुधार

विकासका जति ठूला कुरा गरे पनि सैद्धान्तिक रूपमा हामी कमजोर छौँ भने हामी यस्तै अस्थिर र अव्यवस्थित समाजमा बाँचिरहने छौँ । विश्वका धेरैजसो देशहरूमा सत्तामा पुगेपछि वा कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार व्यापक हुने चलन छ । कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार नगर्नु उसको विवेकको फरक पाटो हो । तर अधिकांश क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त नै हुन्छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचार हुने केही कारणहरू छन् । विश्वका तमाम मुलुकमध्ये नेपाल अत्यन्त गरिब र पुँजीवादी व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै गरेको मुलुक हो । आर्थिक रूपमा विपन्न समुदाय होस् वा सम्पन्न, सबै मानिसलाई धनी बन्ने चाहना हुन्छ । त्यही धनी बन्ने चाहनाको उपज हो भ्रष्टाचार । 

राजनीतिक दलहरू र तिनका भ्रातृ सङ्गठन तथा तिनै राजनीतिक दलको संरक्षणमा सरकारी जागिरमा पुगेका मानिसमा यो प्रवृत्ति हाबी छ । समाज गफले अगाडि बढ्दैन । समाज त देशको नीति, सिद्धान्त र त्यसलाई प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको कुशलताले अगाडि जान्छ । 

आगामी फाल्गुन २० मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रत्येक दलका घोषणापत्रमा यी र यस्तै व्याख्याहरू पढ्न र सुन्न पाइनेछन् । ती घोषणापत्र तपाईंको हातमा पर्नुअघि तपाईंले पनि आफ्नो आवश्यकताको घोषणा मनमा लेख्नुहोस् र ती खाकाहरूसँग दाँजेर हेर्नुहोस् अनि मात्र उम्मेदवार छान्नुहोस् । किनकि छान्नुअघि जान्नु आवश्यक छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

डिकर्ण मल्ल
डिकर्ण मल्ल
लेखकबाट थप