काठमाडौँ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूसहित साना दलहरूले विभिन्न  नाममा घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि  राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र ल्याएका हुन्। उनीहरूले मुलुकको अर्थनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलगायत  ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर घोषणापत्र ल्याएका छन् । 

यद्यपि विगतका निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रमा लोकप्रिय नारा सहितका घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति रहँदै आएको छ। निर्वाचनको बेलामा महत्त्वाकाङ्क्षी र लोकप्रिय नारासहित घोषणापत्र ल्याउने तर निर्वाचनमार्फत सरकारमा पुगेपछि घोषणापत्र कार्यान्वयन बेवास्ता गर्ने प्रचलन छ  । तर पनि विकसित मुलुकदेखि साना देशमा हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र ल्याउने गरेका छन्  ।

त्यही प्रचलन अनुरूप नेपालमा पनि निर्वाचनका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले आगामी निर्वाचनका लागि घोषणापत्र ल्याएका हुन्। ठुला चार राजनीतिक दलले घोषणा पत्रमा आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्।

अन्य विषयमा  जतिसुकै तिक्तता र भिन्नता भए पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्युत् व्यापार र खपत बढाउने विषयमा भने दलहरूबिच समानता देखिएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल बिच राष्ट्रिय सहमति रहेको घोषणापत्रले देखाएको छ । दलहरूले अघि सारेका ऊर्जा विकास लक्ष्यहरू अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारले अघि सारेको  ऊर्जा मार्गचित्रमा सर्वस्वीकार्य भएको देखिन्छ। 

सरकारले ऊर्जा मार्ग चित्र मार्फत सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त लक्ष्यलाई एमाले, कांग्रेस , रास्वपा, नेकपा र उज्यालो नेपालको निर्वाचन घोषणा पत्रले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको छ । 

एमाले र रास्वपाको एउटै स्वर ५ वर्षमा  प्रतिव्यक्ति खपत ७५० युनिट 

आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानिएको ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाको लक्ष्य र आँकडा झन्डै हुबहु मिलेको छ। घोषणा पत्र अर्थतन्त्रको आकारमा पनि एमाले र रास्वपाले एउटै नारा लिएका छन्।

पाँच वर्षमा १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउने उल्लेख गरेका छन्। त्यही अनुरूप विद्युत् उत्पादन र खपत एउटै राखेका छन्। 

त्यस्तै कांग्रेसले पनि आगामी ५ वर्षभित्र देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७५० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। 

एमालेले पनि ठ्याक्कै त्यही आँकडा प्रस्तुत गर्दै ५ वर्षमा जडित क्षमता १४ हजार  मेगावाट र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० किलोवाट घण्टा (युनिट) पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। 

तर यता नेकपाले आगामी ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको क्षमता १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने र प्रतिव्यक्ति खपत ७५० युनिट नै पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। 

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने विषयमा पनि ठुला दलहरू एकमत देखिएका छन्। 

त्यस्तै, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने उल्लेख प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ। 

जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। प्रत्येक परिवारलाई कम्तीमा १ हजार कित्ता जलविद्युत सेयर उपलब्ध गराउने ‘१,००० कित्ता सेयर अभियान’, ‘जनताको जलविद्युत कोष’ र ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ स्थापना गरी शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। 

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र ‘टेक अर पे’ 

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र विद्युत् व्यापारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने विषयमा पनि ठुला दलहरू एकमत देखिएका छन्। 

नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवैले विद्युत् खरिद–बिक्रीमा आन्तरिक माग र अन्तर्देशीय बजारको मागलाई मध्यनजर गर्दै ‘टेक अर पे’  सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिदलाई निरन्तरता दिने स्पष्ट पारेका छन्। 

नेकपाले नयाँ आयोजनाहरूको पीपीए खोल्ने र निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले पनि यस्तो सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

एमाले र कांग्रेस दुवैले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने र नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

सबै दलहरूले विद्युत् निर्यातलाई भन्दा पहिले आन्तरिक खपतलाई जोड दिएका छन्। ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) ले विस्थापन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि तथा उद्योगमा बिजुलीको सस्तो दर कायम गरी व्यापार घाटा कम गर्ने विषय घोषणापत्रका मुख्य आकर्षण बनेका छन्। 

तर रास्वपाले यसमा फरक तर नवप्रवर्तनात्मक दृष्टिकोण अघि बढेको छ।  ठुला तीन दलले मेगावाटको ठूलो आँकडामा जोड दिँदा रास्वपाले भने ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तनसँग जोडेर हेरेको छ।

रास्वपाले विद्युत् उत्पादनलाई ग्रीन डाटा सेन्टर स्थापना, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको सञ्चालन र डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोडेको छ। 'हरित बण्ड' जारी गरी पुँजी परिचालन गर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिई शून्य कार्बन उत्सर्जनमा जाने लक्ष्यलाई रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा मुख्य आधार बनाएको छ। 

जलाशययुक्त आयोजना र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा जोड 

सबै दलले हिउँदको विद्युत् सङ्कट टार्न जलाशययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता दिएका छन्। कांग्रेस र एमालेले बुढीगण्डकी (१२०० मेगावाट) र दुधकोशी (६३५ मेगावाट) जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण अघि बढाउने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने वाचा गरेका छन्। 

त्यसैगरी, देशभित्र खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत र बङ्गलादेश निर्यात गर्नका लागि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन (इनरुवा–पूर्णिया, दोदोधारा–बरेली, केरुङ–चिलिमे आदि) निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय दलहरूको साझा एजेन्डा बनेको छ। एमालेले त नेपाललाई दक्षिण एसियाकै स्वच्छ ऊर्जा निर्यात हब बनाउने नारा नै दिएको छ। 

आन्तरिक खपत र पेट्रोलियम विस्थापन 

सबै दलहरूले विद्युत् निर्यातलाई भन्दा पहिले आन्तरिक खपतलाई जोड दिएका छन्। ग्यास चुल्होलाई विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन) ले विस्थापन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको सट्टा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि तथा उद्योगमा बिजुलीको सस्तो दर कायम गरी व्यापार घाटा कम गर्ने विषय घोषणापत्रका मुख्य आकर्षण हुन्। 

कांग्रेसले बढ्दो खपत, घट्दो महसुलको नीति अघि सारेको छ भने विपन्नलाई विद्युतीय चुल्हो अनुदानमा दिने कुरा उल्लेख गरेको छ। 

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा र जलविद्युत् क्षेत्रलाई केवल आश्वासनको रूपमा मात्र नभई तथ्य र तथ्यांकमा आधारित रहेर सरकारको दीर्घकालीन ऊर्जा मार्गचित्रसँग तादात्म्य मिल्ने गरी प्रस्तुत गरेका छन्। 

नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र समृद्धिको एक मात्र भरपर्दो विकल्प 'जलविद्युत् र स्वच्छ ऊर्जा नै हो' भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक वृत्तमा स्पष्ट र बलियो राष्ट्रिय सहमति निर्माण भएको देखिन्छ।