काठमाडौं । अमेरिका-इजरायल र इरानबिचको तनावले मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने जोखिम बढेको छ । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरू गरेर भएको यो तनाव लम्बिने संकेत देखिएको छ । त्यसपछि युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेत लगायत देशमा रहेका अमेरिकी बेसक्याममा आक्रमण गरिरहेको छ । मध्यपूर्वको युद्ध लम्बिने अवस्था देखिएको छ । 

इरानले खाडी मुलुकमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेस क्याम्पहरूमा आक्रमण गर्दै आएको छ । जसले गर्दा ती देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षाप्रति चिन्ता बढेको छ । 

विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा देखिएको चुनौतीले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार र रेमिट्यान्समा गम्भीर धक्का लाग्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावले आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र मनोवैज्ञानिक संकट समेत निम्त्याउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
  
मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्व र तनावको सिधा असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिएको छ । पहिले नै शिथिल अवस्थामा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई मध्यपूर्वको तनावले थप धराशायी बनाउने अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् ।

विशेषगरी रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्ति, पर्यटन र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा यसले गम्भीर संकट निम्त्याउने उनको विश्लेषण छ । वाणिज्यविद् रवि शंकर सैंजु मध्यपूर्वको द्वन्द्वले नेपालको समग्र अर्थतन्त्र, बाह्य क्षेत्र, रेमिट्यान्स र व्यापारमा समेत प्रभाव पर्ने बताउँछन् । 

दैनिक साढे २ अर्ब रेमिट्यान्स जोखिममा

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को भरमा टिकेको छ । नेपालमा वार्षिक करिब १८ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । जसको अर्थ दैनिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्रिन्छ । अर्थविद् आचार्यका अनुसार यसको ५० प्रतिशत (करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ) खाडी मुलुकहरूबाट मात्रै आउँछ । यदि मध्यपूर्वको द्वन्द्व लम्बिएमा सबैभन्दा पहिलो र ठुलो असर रेमिट्यान्समा पर्नेछ ।

रेमिट्यान्स रोकिएमा नेपालीहरूको क्रयशक्ति घट्ने र बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग स्वात्तै घट्ने उनी बताउँछन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक खरेलका अनुसार नेपाल भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका १५ देशबाट आउँछ । त्यसमा पनि कतार, साउदी अरब, यूएई र कुवेतबाट मात्रै करिब ३७ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने उनी बताउँछन् । द्वन्द्व चर्किएको अवस्थामा त्यहाँ रहेका कामदारको रोजगारी गुम्ने, स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता आउने र नयाँ कामदार जाने क्रम रोकिने हुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्छ । यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोगमा आश्रित परिवारको दैनिकी कष्टकर बन्ने खरेलको विश्लेषण छ । 

यसैगरी, वाणिज्यविद् सैंजुले यसको मनोवैज्ञानिक पाटोलाई उजागर गरेका छन् । हाल मध्यपूर्वमा करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन् । युद्धको त्रासले ती कामदार जति असुरक्षित छन् । त्यो भन्दा बढी मनोवैज्ञानिक त्रासमा नेपालमा रहेका उनीहरूका परिवार छन् । 

‘मध्यपूर्वमा केही भयो भने यहाँ १७ लाख परिवारको निद्रा हराम हुन्छ,’ सैंजु भन्छन् । यसले समाजमा ठुलो मनोवैज्ञानिक त्रास र निराशा बढाएको छ । खाडी मुलुकहरूमा करिब २० लाख नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको अनुमान छ । युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), कतार, साउदी अरब, कुवेत लगायत देशमा रहेका नेपाली चिन्तित छन् । युद्ध थप चर्किने हो कि भन्ने आशंकाले उनीहरूको चिन्ता बढेको छ । 

व्यापार र आपूर्ति शृंखलामा अवरोध : ढुवानी लागतमा भारी वृद्धि

मध्यपूर्वको द्वन्द्व, विशेषगरी रेड सी (लाल सागर) मा भइरहेको आक्रमणका कारण विश्वव्यापी व्यापारको रुटमै परिवर्तन आउनेछ । वाणिज्यविद् सैंजुका अनुसार पानीजहाजहरू रेड सीको बाटो छोडेर अफ्रिकाको केप अफ गुड होप हुँदै घुमेर आउनुपर्ने बाध्यता छ । 

यसले गर्दा ढुवानीको दूरी करिब ६ हजार ५०० किलोमिटर बढेको छ भने समय १५ देखि २० दिनसम्म लम्बिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको वैदेशिक व्यापारमा परेको छ । ढुवानी समय लम्बिँदा पानीजहाजको भाडा र बिमा शुल्क बढ्ने अवस्था छ ।

नेपालले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ र उपभोग्य वस्तुको मूल्य करिब १० प्रतिशतसम्मले बढ्ने जोखिम छ । अर्कोतर्फ, नेपालबाट पश्चिमा देशहरूमा निर्यात हुने कार्पेट, गार्मेन्ट जस्ता उच्च मूल्यका वस्तुको लागत बढ्दा विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्नेछ । हवाईमार्गबाट हुने ढुवानीमा पनि उडानहरू रद्द हुने र रुट परिवर्तन गर्नुपर्दा लागत आकासिएको छ ।

मध्यपूर्वको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्न थालिसकेको छ । केही दिनअघिसम्म प्रतिब्यारेल ६७ डलर रहेको तेलको मूल्य ७३ डलर पुगिसकेको छ । साउदी अरेबिया, यूएई लगायत देशका तेल खानीमा हुने ड्रोन आक्रमण र इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द गरिदिन सक्ने जोखिमले तेलको उत्पादन र आपूर्ति दुवै प्रभावित हुने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । यसले गर्दा पानीजहाजको बिमा शुल्क (प्रिमियम) र ढुवानी लागत बढ्नेछ, जसको सिधा असर नेपालमा तेलको मूल्यमा पर्ने आचार्य बताउँछन् । 

उनका अनुसार युद्ध लामो समय चल्यो भने भारतले आफ्नै लागि तेल अपुग भएको भन्दै नेपाललाई दिने कोटा कटौती गर्न सक्छ । यस्तो अवस्था आएमा नेपालका पेट्रोल पम्पहरूमा १५ दिनमै हाहाकार मच्चिने र कालोबजारी सुरु हुन सक्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणमा जोखिम 

द्वन्द्वका कारण कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपालमा आयातीत मुद्रास्फीतिको जोखिम उच्च छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक खरेलका अनुसार मध्यपूर्वसँग नेपालको प्रत्यक्ष वस्तु व्यापार सानो (आयात ५ प्रतिशत र निर्यात २ प्रतिशत) भए पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्छ । तेलको मूल्य बढ्ने बित्तिकै यातायात र उत्पादन लागत बढ्छ, जसले भान्सासम्म महँगी निम्त्याउने उनको भनाइ छ । 

वाणिज्यविद् सैंजु नेपालको इन्धन भण्डारण क्षमताप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्छन् । भारतसँग ७५ दिनलाई पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता हुँदा नेपालसँग जम्मा १२ देखि १५ दिनलाई मात्र पुग्ने भण्डारण क्षमता छ । आपूर्ति शृंखलामा सानो मात्र अवरोध आउँदा पनि नेपालमा इन्धनको हाहाकार मच्चिन सक्ने जोखिम यसले देखाउँछ ।

हवाई उडान रद्द, पर्यटन र आम्दानीमा गिरावट

द्वन्द्वकै कारण अहिले काठमाडौं आउने थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द हुन थालेका छन् । आचार्य यसले पर्यटन आगमनमा ठुलो गिरावट आउने बताउँछन् । उडान कटौती हुँदा नेपालको विमानस्थलले पाउने ल्यान्डिङ/टेकअफ चार्ज, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क र जहाजमा इन्धन भर्दा (रिफ्युलिङ) हुने आम्दानी समेत गुम्ने उनको भनाइ छ ।

मध्यपूर्वमा करिब १७ लाख नेपाली कार्यरत छन् । युद्ध चर्किएको अवस्थामा उनीहरूको सुरक्षा सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्नेछ । ती नागरिकलाई उद्धार गरेर स्वदेश फर्काउनुपर्ने बाध्यता आइलागेमा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको व्ययभार थपिनेछ ।

पुँजीगत (विकास) खर्च कटौती गरेर भए पनि नागरिकको ज्यान बचाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि पर्ने हुँदा यसले विकास निर्माणका कामलाई पूरै ठप्प पार्ने अर्थविद् आचार्य बताउँछन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने बित्तिकै नेपालका निजी क्षेत्र र व्यापारीले हरेक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आफूखुसी बढाउने प्रवृत्ति छ ।

समग्र अर्थतन्त्र र बाह्य क्षेत्रमा असर

नेपालको समग्र अर्थतन्त्र कोभिड–१९, भूकम्प र विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तता जस्ता झड्काहरू सहेर भर्खरै लयमा फर्किने प्रयासमा छ । खरेलका अनुसार हाल बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घटेको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिती करिब १२ महिनाभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ । 

म्याक्रो–इकोनोमिक (समष्टिगत आर्थिक) सूचकहरू सकारात्मक रहेकाले तत्कालै अर्थतन्त्र धराशायी भइहाल्ने अवस्था नभए पनि यो स्थायित्व दिगो नहुन सक्ने राष्ट्र बैंकका निर्देशक खरेल बताउँछन् । 

‘यो संकट नेपालका लागि एउटा पाठ पनि हो । सधैं परनिर्भर अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्सको भरमा मात्र देश चल्न सक्दैन भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ,’ उनी भन्छन् ।  

नेपालले आफ्नो व्यापारलाई केही सीमित देशहरूमा मात्र केन्द्रित नगरी विविधीकरण गर्नुपर्छ र ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी  वैदेशिक रोजगारीको विकल्पमा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्नैपर्ने दबाब सरकारलाई पर्ने खरेल बताउँछन् । 

‘कृषि, पर्यटन र साना उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ । भण्डारण क्षमता विस्तार पेट्रोलियम पदार्थ र अत्यावश्यक वस्तुको भण्डारण क्षमता तत्काल बढाएर कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्ने बनाउनुपर्छ,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन् ।  

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई बढावा दिएर अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र चलायमान बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्व नेपालको नियन्त्रण बाहिरको विषय भए पनि यसले निम्त्याउने आर्थिक, व्यापारिक र मनोवैज्ञानिक असरसँग जुध्न सरकारले पूर्वतयारी र रणनीतिक योजना तत्काल अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ ।