काठमाडौँ । रुपन्देहीको प्रस्तावित मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा ठुलो अवरोध भयो । ०७७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले स्थानीयको अवरोधका बाबजुद प्रहरी परिचालन गरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास संयुक्त रूपमा गरेका थिए ।

शिलान्यास भए पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सन्दर्भमा थप कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले गरेको नक्साङ्कनप्रति स्थानीयवासीको तीव्र असन्तुष्टि रहेकाले उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा शिलान्यास गरिएको क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दै आएका नागरिकले नक्साङ्कनको विरोध गरेका हुन् । दशकौँदेखि आफू बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रमा गाभिएपछि उठीबास हुने भन्दै उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए ।

त्यसपछि औद्योगिक क्षेत्रका लागि नक्सा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर मामिला शान्त पारिए पनि थप निर्णय भइसकेको छैन । सो क्षेत्रमा उद्योग स्थापना हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने अन्योलजस्तै स्थानीयवासी पनि आफ्नो बसोबास खोसिन्छ कि कायम हुन्छ भन्ने अन्योलमा छन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि विभिन्न क्षेत्रका उम्मेदवारले के–कस्ता एजेन्डा बोकेका छन् र मतदाताले के–कस्ता अपेक्षा गरेका छन् भन्नेबारे रातोपाटीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा स्थलगत रिपोर्टिङ गरेको थियो । सोही क्रममा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आसपासका बासिन्दाले रोजगारीको अभाव रहेको बताएका थिए । उनीहरूले रोजगारीको अभाव रहेको कुरा राखेसँगै हामीले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासका क्रममा किन विरोध गरेको त भन्नेबारे उनीहरूसँग चासो राखेका थियौँ ।

स्थानीयको गुनासो– बासोबासमात्र होइन, रोजगारी पनि चाहिन्छ

स्थानीयवासीले आफ्नो बसोबास उठ्ने चिन्ताले उतिबेला औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासको विरोध गरे । उनीहरूले सो क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण लगायतका कुनै पनि काम हुन दिएका छैनन् ।

यद्यपि, उद्योग स्थापनाका सन्दर्भमा आफूहरूको विरोध नभएको उनीहरू बताउँछन् । उद्योग–धन्दा, कलकारखाना नै खुल्नु हुँदैन भन्ने तर्क आफूहरूले नगरेको स्थानीयको भनाइ छ । यद्यपि, आफूहरूको बसोबास नै उठाएर औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु हुँदैन भन्ने माग अघि सारिएको उनीहरूले बताए । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि सो क्षेत्रमा पर्याप्त सरकारी जग्गा रहेको अवस्थामा समेत आफूहरू दशकौँदेखि बस्दै आएको ऐलानी जग्गालाई समेत गाभिएका कारण विरोधमा उत्रिनु परेको उनीहरूले प्रस्ट पारे ।

बुटवल उपमहानगरपालिका–१७ का केशवराज पाण्डे उद्योगधन्दा खुल्दा यस क्षेत्रका लागिमात्र नभएर सिङ्गो देशलाई नै फाइदा पुग्ने तर्क गर्छन् । यद्यपि, स्थानीयवासीको बसोबास उठाउन जरुरी नै नरहेको अवस्थामा सरकारले आफ्नै ढिपीका कारण विरोधको सामना गर्नुपरेको बताए ।

‘यहाँ उद्योगधन्दा खुल्दा आसपासका बासिन्दालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने, ‘कैयौँ बेरोजगारले रोजगारी पाउँछन्, हामीले उद्योग खोल्नु हुँदैन भनेकै होइन । स्थानीयले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रलाई छाडेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा के बिग्रिन्छ र ?’

करिब ३ हजार ५०० घरधुरी बसोबास गर्दै आएको क्षेत्रलाई समेत औद्योगिक क्षेत्रको नक्सामा गाभेका कारण बाध्य भएर स्थानीयवासी विरोधमा उत्रिनु परेको पाण्डेले प्रस्ट पारे ।

‘यो क्षेत्र भनेको सिङ्गो बुटवलका लागि आवश्यक श्रमिक जनशक्ति भएको ठाउँ हो,’ उनले भने, ‘यहाँका मानिसलाई पनि दिगो रोजगारी आवश्यक छ । उद्योग तथा कलकारखाना खुलेको खण्डमा रोजगारी पाइन्छ भन्ने कुरा यहाँका मानिसलाई पनि थाहा छ, तर आफ्नो घरबार नै छाडेर सुकुमबासी हुनुपर्ने शर्तमा चाहिँ रोजगारी खोजेको होइन ।’

पाण्डेका अनुसार यस क्षेत्रमा सयौँ बिघा सार्वजनिक जग्गा छ । ती जग्गामा विभिन्न समूहले सुकुमबासीका नाममा बेलाबखत कब्जा जमाउन खोजेका थिए । स्थानीयवासीले नै सो क्षेत्रमा बाहिरबाट कसैलाई आएर बसोबास गर्न नदिएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘यहाँको जग्गा जोगाउनका लागि स्थानीयवासीले दिनरात मेहनत गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बाहिरबाट कसैलाई आएर बस्न दिएका छैनन्, ०६०–०६२ सालपछि यहाँ बाहिरको कोही पनि आएर बस्न पाएको छैन । स्थानीयले पनि आफ्नो भोगाधिकारभित्रको बाहेक अन्य जग्गा सरकारको हो भनेर रेखदेख गरिदिँदै आएका छन् ।’

यस्तो अवस्थामा सरकारले एक्कासि स्थानीयवासीको बसोबास हटाउने गरी औद्योगिक क्षेत्रको नक्सा जारी गरेपछि स्थानीयमा आक्रोश बढेको पाण्डेले बताए । ‘यद्यपि यस ठाउँका कोही पनि यहाँ उद्योगधन्दा खुल्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छैनन्,’ उनले भने, ‘उद्योगधन्दा हुँदा गाउँमै रोजगारी पाइन्छ, विदेश जानु पर्दैन भन्ने सबैले बुझेका छन्, तर बस्ती नै उठाउनु हुँदैन भन्नेमात्र यहाँका बासिन्दाको चासो हो ।’

बुटवल–१७ निवासी लक्ष्मी सुवेदी पनि गाउँघरमा बाटो–घाटो, पानी, शिक्षा–स्वास्थ्यको आधारभूत सुविधा रहेको तर रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू विदेश जान बाध्य भएको तर्क गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘अरु सुख–दुःख भनेको त त्यस्तै हो, गाउँमै रोजगारी पाएर छोराछोरीहरूले गुजारा चलाउने वातावरण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।’

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भइदिए रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सक्ने उनको विश्वास छ । ‘त्यसो भए मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा यहाँका मानिसले किन अवरोध गरेका त ?’ हामीले उनलाई प्रश्न गर्‍यौँ ।

जबाफमा सुवेदीले भनिन्, ‘उद्योग खोल्न दिँदैनौँ भनेर हामीले विरोध गरेको हो र ? उद्योग खोल्न पुग्ने जग्गा सरकारसँग नभएको पनि होइन, तर वर्षौंदेखि बस्दै आएका मानिसलाई उठाएर सुकुमबासी बनाएर उद्योग खोल्न हुँदैन पो भनेको हो ।’

यस क्षेत्रमा दशकौँदेखि बस्दै आएका सयौँ परिवारले अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको सुवेदीको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा दिन्छौँ भनेर नेताहरूले हरेक निर्वाचनमा भोट मागे, अहिलेसम्म कसैले लालपुर्जा दिन सकेनन् । हुँदाहुँदा अब नागरिकता दिन्छौँ भन्नेहरू नै उठीबास लगाउने गरी बस्तीलाई समेत समेटेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर आएपछि विरोध नगरेर के गर्ने ?’

बुटवल–१७ कै अनिल थापालाई पनि स्थानीय स्तरमा औद्योगिक क्षेत्र बनेको खण्डमा युवाहरूले रोजगारीका अवसर पाउँछन् भन्ने लाग्छ । उनी स्वयं रोजगारी नपाएर ४ वर्ष दुबईमा काम गरेर भर्खर फर्किएका हुन् । ‘यहीँ उद्योगधन्दा हुँदा दुबईमा कमाएको जति पैसा मैले पनि घरमै बसेर कमाउन सक्थेँ होला,’ उनले भने, ‘सरकारले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीको बास नै खोस्न लाग्यो भनेर विरोध भएको हो । उनीहरूको बस्तीलाई नचलाइकन उद्योग खोल्ने हो भने कसैले पनि विरोध गर्दैन ।’

बुटवल–१७ का अर्का युवा ध्रुव चापागाईं पनि रोजगारी सिर्जना र आयातमुखी अर्थतन्त्र नियन्त्रणका लागि उद्योगधन्दा आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘उद्योग खुल्नु आफैँमा राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर, रोजगारी सिर्जना र आयातमुखी अर्थतन्त्र नियन्त्रणका नाममा उद्योगधन्दा खोल्नेमात्र नभई त्यस्ता उद्योगबाट स्थानीयस्तरमा हुने प्रदूषण व्यवस्थापनदेखि सुरक्षा लगायत पनि हाम्रो सरोकारको विषय हो ।’

यस्ता आधारभूत विषयमा स्थानीयवासीसँग छलफल नै नगरी उल्टै सरकारले स्थलगत अनुगमनविना नै औद्योगिक क्षेत्रको नक्साङ्कन गरेर सयौँ परिवारलाई थातथलो छाड्न बाध्य पार्न खोजेपछि विरोध भएको उनले प्रस्ट पारे ।

बुटवल–१७ मै सानो पसल सञ्चालन गर्दै आएकी सिन्की थारुलाई पनि औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको खण्डमा यस क्षेत्रमा आफूजस्ता सामान्य व्यापारीको व्यापार–व्यवसाय पनि फस्टाउने अपेक्षा छ । यद्यपि, उनी पनि आफूहरूको बसोबास उठीबास हुने गरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विरोधमा छिन् । (तेजेन्द्र केसीको सहयोगमा)