काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले २०८१ असोज २० गते शपथ लिँदै गर्दा चुनौतीले घेरिएका थिए । कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदै प्रधान न्यायाधीश बनेका राउतको कार्यकाल ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी चैत १७ गते पूरा हुँदैछ ।

न्याय परिषद् ऐन संशोधनको विषयमा बार र बेञ्चबिच टसल कायम रहिरहेका बेला राउत प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त भए । न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद्को ऐन संशोधनको विषयलाई लिएर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपाल बार एसोसिएसनसँगको टसल सहज रुपमा अवतरण गराउन सकेनन् ।

प्रधान न्यायाधीश हुनुअघि राउतले सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्ष हुँदा पहिलोपटक २०६४ सालमा न्यायालयभित्र विकृति छ भनेर औँला उठाएका थिए । सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भएकै बेला उनले अदालतमा हुने भ्रष्टाचार तथा अनियमितता रोक्न अध्ययन समिति बनाएका थिए । श्रीहरि अर्यालको अध्यक्षतामा बनेको समितिमा प्रकाश वस्ती, भरतराज उप्रेती, कमलनारायण दास र श्रीकान्त बराल सदस्य थिए । न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न के–के गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन÷छानबिन गर्नुपर्ने कार्यादेश उक्त समितिलाई थियो ।

उक्त समितिले प्रधान न्यायाधीशले गलत काम नगरे न्यायालयको आधा समस्या समाधान हुन्छ भन्ने निष्कर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । न्यायाधीशको योग्यता के हुने ? बार र बेञ्चको सम्बन्ध कस्तो हुने ? न्याय क्षेत्रका समस्या के–के हुन् ? भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ ? अदालतमा विचौलियाको प्रभाव रोक्न के गर्नुपर्छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा थियो ।

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै पालामा न्यायालयको भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सुझाव दिन एउटा अध्ययन समिति बनेको थियो । तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको उक्त समितिमा राउत पनि सदस्य थिए । उक्त समितिले प्रधान न्यायाधीशले नै अनियमितता गर्ने गरेको तथा विचौलिया र विकृतिलाई बढावा दिने गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा र स्वचालित विधि लागु गर्न उक्त समितिले सिफारिस गरेको थियो । न्यायालयको विकृति अन्त्य गर्ने कसम खाएका राउतले १८ महिनाको अवधिमा न्यायालयमा केही संरचनागत सुधार गरे पनि कुनै बेला आफैँ संलग्न रहेको समितिले न्यायालय सुधारका लागि भन्दै बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सकेनन् ।

उनको १८ महिनाको कार्यकालको अन्तिम सात महिना चुनौतीपूर्ण रूपमा बित्यो । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनसँगै सर्वोच्च अदालत भवन आगजनी भएपछि न्यायको दीपलाई राउतले मर्न दिएनन् । यो सात महिनाको अवधिमा खरानी टकटक्याएर पीडितलाई न्याय दिनु उनका लागि चुनौती बन्न पुगेको थियो ।

आगजनीपछि हजारौँ मिसिल जले । लामो समय न्याय सम्पादनको काम ठप्पजस्तै बन्न पुगेपछि प्रधान न्यायाधीश राउतले अग्रसरता देखाए । न्यायालयको त्यो कठिन अवस्थामा खरानीको थुप्रोको एक छेउमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ सुरु भयो । केही समयपछि नागरिकको न्याय पाउने हक वञ्चित हुन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले एनेक्स भवनमा मर्मत सम्भार गरेर अस्थायी इजलास सञ्चालन ग¥यो । तीन महिनापछि सर्वोच्च अदालतलाई पुरानै लयमा फर्काउन प्रधान न्यायाधीश राउत सफल भए ।

राउतको कार्याकालमा न्यायाधीश नियुक्ति र पुराना मुद्दाको फर्छ्योटमा भने उल्लेख्य प्रगति भयो । कुनै समय सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता धेरै हुने गरेकोमा राउतले पुरानो मुद्दा फर्छ्योटमा प्राथमिकता दिए । ८ वर्ष पुरानो मुद्दालाई प्राथमिकताको सूचीमा राखेर शीघ्र सुनुवाइ गर्ने घोषणा गरे पनि अन्तिम समयमा सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीका कारण सफल हुन सकेन । तर पनि सर्वोच्चले ८ वर्ष पुरानो मुद्दा शून्य भएको घोषण गरेको थियो ।

• न्यायाधीश नियुक्तिमा जटिलता

न्यायाधीश नियुक्ति नै न्यायालयको ठुलो र जटिल समस्या हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश नियुक्ति नै नहुने, भए पनि विवादित हुने गरेको थियो । यसअघि हरेक पटकका नियुक्ति विवादितजस्तै बन्न पुगेको थियो ।

२०८२ असार २३ मा सर्वोच्च अदालतको तीन जना न्यायाधीश नियुक्त भए । चार जना न्यायाधीश रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल, उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलका मुख्य न्यायाधीश शान्तिसिंह थापालाई सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो ।

त्यस्तै २०८२ साउन २२ मा उच्च अदालतका लागि २७ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्त भएकामध्ये कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट नियुक्त भएकाहरूको नाममा भने केही विवाद आएको थियो । एमाले, कांग्रेसको कोटाको आधारमा नियुक्त गरेको भन्दै विवाद भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त नियुक्तिप्रति विरोध जनाएको थियो ।

बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो– ‘न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा गरेको २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसप्रति नेपाल बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो नियुक्तिले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी राज्यको मर्म र भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरेको छ । न्यायपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पु¥याएको छ । न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’

• ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति विवाद मुद्दाले निम्त्याएको संवैधानिक इजलास गठन प्रभावित

प्रधान न्यायाधीश राउतलाई भित्रैदेखि चिमोटिरहने मुद्दा बन्यो संवैधानिक आयोगको ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा । सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रूपमा अध्यादेश मार्फत अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म गरेका नियुक्तिको मुद्दा बदर हुनुपर्ने राय राखे पनि राउत संवैधानिक इजलासमा अल्पमतमा परे । संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले  ५२ जना संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति खारेज हुने राय दिएका थिए ।

तर, संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले रिट खारेज गर्ने फैसला गरे । उक्त फैसलामा प्रधान न्यायाधीश राउतसहितको राय अल्पमतमा पर्दा झन्डै साढे चार वर्षपछि उक्त मुद्दामा फैसला भए पनि कुनै नजिर बन्न सकेन । संवैधानिक आयोगको नियुक्तिविरुद्ध २०७७ पुस ९ गते सर्वोच्चमा आधा दर्जन रिट दायर भएको थियो ।

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादसम्बन्धी उक्त फैसलापछि प्रधान न्यायाधीश राउतले संवैधानिक इजलासमा गोला प्रणालीबाट इजलासमा बस्ने न्यायाधीश तोक्ने प्रस्ताव सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा राखे । यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित देखिएका थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूले यसमा तीव्र असहमति जनाएपछि प्रधान न्यायाधीश राउतले लामो समय संवैधानिक इजलास नै गठन गरेनन् ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दामा साढे चार वर्षसम्म सुनुवाइ हुन सकेन । २०८२ असार १८ मा उक्त मुद्दाको फैसला भयो, जुन मुद्दामा हालका प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको राय अल्पमतमा प¥यो । बहुमतका आधारमा रिट खारेज भएपछि प्रधान न्यायाधीश राउत बेचैन बनेका थिए । आफू अनुकूल न्यायाधीश नहुँदा अल्पमतमा परेको निचोडपछि उनले सर्वोच्च अदालतको सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट बैठकमा घुमाउरो रूपमा अब संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रथाबाट इजलास गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

प्रधान न्यायाधीशको सो प्रस्तावले लामो समय संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्ने देखिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूकै सहमतिमा प्रधान न्यायाधीशले आफू अनुकूल इजलास गठन गरे । झन्डै दुई महिनापछि संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।

• पूरा भएनन् प्रधान न्यायाधीशको प्रतिबद्धता

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेको २४ बुँदे कार्य योजना उत्कृष्ट देखिएता पनि व्यवहारमा न्यायालयको साख सोही अनुरूप बढ्न सकेन । उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटमा विशेष ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ८ वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने कार्ययोजना बनाएकोमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको १८ वर्ष पुरानो मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।

दैनिक पेसी सूचीमा ‘हेर्न नमिल्ने’ र ‘हेर्न नभ्याइने’ सूची लामो हुने पुरानो रोग कायमै छ । सामान्य नागरिकका मुद्दाभन्दा शक्ति र राजनीतिक पहुँचको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्तिमा खासै सुधार आउन सकेन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा पारदर्शिता अपनाउने तथा योग्यता, क्षमता र उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिलाई मात्र न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र न्याय परिषद्को विश्वसनीयता बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । उनको कार्यकालमा भएका वा अघि बढेका न्यायाधीश नियुक्तिका प्रक्रियाहरूमा अझै पनि राजनीतिक दलीय भागबण्डा र नातावादको छाया देखिन्छ ।

न्याय परिषद्को बैठक पटक–पटक बस्ने तर ठोस निर्णय हुन नसक्ने वा विवादित व्यक्तिहरूको नाम चर्चामा आउने क्रम रोकिएको छैन । यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

मुद्दाको सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने र न्यायालयलाई पूर्ण डिजिटल बनाउने प्रतिबद्धतामा भने प्रधान न्यायाधीश राउतले महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सुनुवाइको प्रसारण गर्ने काम गरेका छन् । अनलाइन दर्ता र ‘पेपरलेस’ अदालतको कुरा नारामै सीमित भएको छ । प्रविधिको प्रयोग सेवाग्राहीभन्दा पनि अदालतको आन्तरिक काममा मात्र बढी केन्द्रित छ । गम्भीर संवैधानिक व्याख्या चाहिने दर्जनौँ मुद्दा संवैधानिक इजलासमा वर्षौंदेखि थाती छन् ।

हप्तामा दुई पटक बस्नुपर्ने संवैधानिक इजलास नियमित बस्न सकेको छैन, जसले गर्दा राज्यका महत्त्वपूर्ण अंगहरूसँग जोडिएका विवादहरू अनिर्णीत अवस्थामा छन् । अझ प्रधान न्यायाधीश राउतकै कारण दुई महिना संवैधानिक इजलास गठन नै हुन सकेन ।