काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीले निर्वाचन आयोग नेपालसमेत विपक्षी रहेको एउटा रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेकी छन्। 

 किशोरी साह कमलले दायर गरेको उत्प्रेषण मुद्दा आफ्नो इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्दै उनले शुक्रबार पन्छाएकी हुन्।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको थियो। तर, न्यायाधीश सुवेदीले यिनै निवेदक (किशोरी साह कमल) को तर्फबाट दायर भएको अर्को अन्तरसम्बन्धित रिटमा अघिल्लो दिन आफ्नै एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको कारण देखाउँदै शुक्रबारको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेकी हुन्। 

एउटै प्रकृतिका र एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित मुद्दामा आफैँले पहिले नै अन्तरिम आदेश दिइसकेको अवस्थामा न्यायको सिद्धान्तअनुसार अर्को मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएकाले उनले 'रिक्युजल' (मुद्दा हेर्नबाट अलग) गरेकी हुन्।

 आदेशमा भनिएको छ, 'उक्त निवेदन र प्रस्तुत निवेदन एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदन मैले हेर्न मिलेन।' न्यायाधीश सुवेदीको उक्त आदेशमा संयुक्त इजलासमा रहेका अर्का न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले पनि सहमति जनाएका छन्।
अब यस मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले आगामी चैत १ गतेका लागि नयाँ पेसी तोक्न आदेश दिएको छ। 

अदालतको आदेशअनुसार चैत १ गते न्यायाधीश सुवेदीबाहेकको अर्को इजलासमा मात्र यो मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ। साहले धनुषा-१ मा आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गरिएकोविरुद्ध आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि बिहीबार साहलाई कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।