काठमाडौँ । उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष दिवाकर भट्टले उपभोक्ता न्यायलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अदालत प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष भट्टले उपभोक्ता अदालतलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ कोर्टको रूपमा अगाडि बढाउने बताए ।

अध्यक्ष भट्टले उपभोक्ता अधिकारको संवेदनशीलतामाथि प्रकाश पार्दै भने- ‘कुनै बखतको उत्पादक वा विक्रेता अर्को बखतमा उपभोक्ता हुन्छ । संसारका सबै वस्तु र सेवा एकै व्यक्तिले उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामी सबै कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता हौँ ।’

अध्यक्ष भट्टले उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अनुसारको स्वच्छ, सुलभ र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको र यसमा निजी क्षेत्रको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहने बताए । ‘निजी क्षेत्र, सरकार र उपभोक्ताबिचको त्रिकोणात्मक सम्बन्धलाई व्यवस्थित बनाएर मात्र वास्तविक कन्जुमर जस्टिस प्रदान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

नेपालमा उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको दुई वर्ष पुगेको जानकारी दिँदै उनले हाल तीन सदस्यीय बेन्चमार्फत मुद्दाहरूको सुनुवाइ भइरहेको बताए । 

उनले भने–  ‘उपभोक्ता न्यायका दुई वटा पाटा हुन्छन् । सरकारी संयन्त्र र अदालतले क्युरेटिभ अर्थात् उपचारात्मक काम गर्छन् भने अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले प्रिभेन्टिभ अर्थात् सचेतनामूलक काम गर्नुपर्छ । यी दुवै पक्ष सँगसँगै अगाडि बढे मात्र उपभोक्ता न्याय सुनिश्चित हुन्छ ।’

अहिलेको डिजिटल युगमा ई–मार्केटिङका नयाँ चुनौतीहरू थपिएको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष भट्टले यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न अदालतले सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 

उनले उपभोक्ता अदालतले प्राप्त गरेको म्यान्डेट अनुसार काम गरिरहेको र यसमा सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग, समन्वय र समझदारी आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।