सुर्खेत । बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद सन्तोषी शाहीले कर्णाली प्रदेश सरकार चलायमान बन्न नसकेको बताएकी छिन् ।

फागुन मसान्तसम्म समग्र बजेट खर्च जम्मा १९ प्रतिशत र विकास बजेट मात्र १२ प्रतिशत हुनु सरकारका असफलताको सूचक भएको बताइन् ।

‘हामी सधैँ केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ, बजेट पुगेन, स्रोत भएन भनेर,’ उनले प्रश्न गरिन् भनिन्, ‘ तर प्रश्न के हो भने, आएको बजेट पनि किन खर्च हुन सकेन ? समस्या स्रोतको हो कि सक्षमताको ?’

‘जेनजी’ आन्दोलनलाई बहाना बनाएर वा चुनावलाई कारण देखाएर अब काम नगर्ने छुट कसैलाई नभएको शाहीले बताइन् । उनले थपिन्, ‘जनताले अब बहाना होइन, परिणाम चाहेका छन् ।’

साथै उनले विगतमा कर्णालीका छोरीहरूको सुरक्षाका लागि ल्याइएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ जस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम, ‘डिजिटल शिक्षा’ जस्ता दूरगामी कार्यक्रम अलपत्र परिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्।

भनिन्, ‘के सरकारले यस्ता कार्यक्रमको उत्तरदायित्व लिनु पर्दैन ? कि कार्यक्रम ल्याउने बेला मात्र जनताको सम्झना आउने हो ?’प्रदेश लोकसेवा आयोग एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन भएको विषयमा उनले प्रश्न उठाइन् ।

‘संवैधानिक निकायलाई ‘पेन्डुलम’ जस्तो बनाइराख्नु के लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसारको काम हो ?,’ शाहीले प्रश्न गरिन् ।उनले वीरेन्द्रनगरको प्रादेशिक रङ्गशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजना भनेर अघि बढाए पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण र अलपत्र बनेको बताइन् ।

‘९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना किन रोकिएको हो,’ मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकासमन्त्रीलाई प्रश्न उठाउँदै भनिन्, ‘खेलकुद परिषद्को सदस्य–सचिव समेत नियुक्त गर्न नसक्नु सामान्य कमजोरी हैन, यो पूर्ण असक्षम नेतृत्वको प्रमाण हो ?’

साथै, मन्त्रिपरिषद्बाट नै गठित विज्ञ टोलीले तयार पारेका प्रदेश अस्पतालको प्रतिवेदनदेखि प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरिएको विषयमा पनि सरकारको जवाफ माग गरिन् ।

मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै शाहीले मन्त्रीहरू हाजिर गरेर फर्किने, निर्णय नलिने, जिम्मेवारी नलिने गरेको बताइन्।

‘आजको कर्णाली सरकार, सरकारजस्तो देखिँदैन, छ कि छैन जस्तो छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले दर्जनौँ कानुन बनायौँ । तर ती कानुन कार्यान्वयनमा छन् कि छैनन् समीक्षा भएको छैन । यदि कानुन केवल कागजमा सीमित हुने हो भने, त्यस्ता कानुन बनाउनुको औचित्य के रहन्छ ? ।’