काठमाडौँ । जुद्धबहादुर गुरुङ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष हुन् । समयावधि सकिएका कारण अध्यक्ष बालानन्द पौडेल अनिवार्य अवकाशमा गएपछि विगत एक वर्षदेखि गुरुङ यो संवैधानिक निकायको नेतृत्वमा छन् । 

आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्वको बाँडफाँड, अनुदानको सिफारिस र आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने तथा फरक तहका सरकारबिच भएका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरू भएको सन्दर्भमा यस वर्ष पनि आयोगले यससम्बन्धी सिफारिस गरिसकेको छ । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गुरूङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व बाँडफाँट, सशर्त अनुदान, समानीकरण अनुदानको सूत्र बनाउने तथा सबै तहका सरकारको आन्तरिक ऋणका सीमा हरेक वर्ष निर्धारण गर्दै आएको छ, यसपटक गरिएको सिफारिसमा के कस्तो विशेषता छ ?

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विगत ७–८ वर्षदेखि वित्तीय संघीयताको एउटा संरक्षकको रूपमा भूमिका खेल्दै आएको छ । संविधानले नै राजस्वको हिस्सा बाँडफाँड गर्ने, समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने, सशर्त अनुदानको आधार सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी सिफारिस गर्ने र समपूरक तथा विशेष अनुदानको आधार सिफारिस गर्ने भनेर भनेको छ । 

तर अहिले चाहिँ यसलाई चारवटा पाटोमा मात्र आयोगले सिफारिस गर्दै आएको छ । राजस्वको हिस्सा, समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी ।

यो वर्षका लागि हामीले तीनवटा सिफारिस गरिसकेका छौँ । पहिलो सिफारिस भनेको समानीकरण अनुदान हो । यसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदान पर्छ । गत वर्ष १ खर्ब ४८ अर्ब जति थियो । अघिल्लो वर्षभन्दा केही बढेकाे छ । समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा तीनवटा मुख्य आधार लिइन्छ– न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादनमा आधारित । 

कार्यसम्पादनमा चाहिँ स्थानीय तहका लागि १७ वटा सूचक र प्रदेशका लागि ११ वटा सूचक छन् । उनीहरूले कस्तो काम गरे भन्ने मूल्यांकन गरेर हामी सिफारिस गर्छौँ । यसपालि एउटा समस्या के देखियो भने हामीले भदौ १५ मै पत्राचार गरेका थियौँ तर पुस मसान्तसम्म धेरै स्थानीय तहले रेस्पोन्स गरेनन् । 

हामीले फोन नै गरेर डाटा मागेपछि ४५० वटा पालिकाले डाटा पठाए, बाँकीले पठाएनन् । त्यसैले हामीले संघीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट डाटा लिएर मूल्यांकन गर्‍यौँ । करिब ६० प्रतिशत पालिकाले रेस्पोन्स गरे, ४० प्रतिशतले गरेनन् ।

कार्यसम्पादनमा ४० प्रतिशत पालिकाले रेस्पोन्स नगर्नुको कारण के पाउनुभयो ? उनीहरूलाई यसबारे जानकारी नभएर हो कि चासो नभएर ?

यसको मतलब पालिकाहरूमा वित्तीय संघीयताप्रतिको बुझाइ अलि कमजोर छ कि भन्ने देखिन्छ । हामीले अध्ययन गर्दा मधेस प्रदेशका १६ वटा पालिकाले विगत ३ वर्षदेखि ४० अंक पनि कटाउन सकेका छैनन् । हामी त्यहाँ आफैँ गएर तालिम पनि दियौँ । केही सुधार त भएको छ तर हामीले राखेको लक्ष्य अनुसार भएको छैन । पालिकाहरूको प्राथमिकता विकास निर्माणमा मात्र बढी देखिन्छ, वित्तीय सुशासन र सूचकहरूमा कम चासो छ ।

न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदानको आधार चाहिँ के हो ?

न्यूनतममा हामीले २०७८ को जनगणनाको डाटा र नापी विभागबाट प्राप्त क्षेत्रफललाई आधार मान्छौँ । यसलाई ५०–५० प्रतिशत भार दिएका छौँ । प्रत्येक पालिकाले न्यूनतम ७ करोड जति विकास बजेट पाउने गरी हामीले सिफारिस गरेका हुन्छौँ । 

सूत्रमा आधारितमा चाहिँ सामाजिक–आर्थिक विषमतालाई हेरिन्छ । जस्तै- आर्थिक विकास, मानव विकास, गरिबीको अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारको ग्याप कस्तो छ भन्ने मल्टी डिस्प्यारिटी इन्डेक्सलाई आधार मानिन्छ ।

सशर्त अनुदानको सन्दर्भमा कस्तो सिफारिस छ ?

सशर्त अनुदानका ६ वटा आधार छन् । यो मुख्यतया १६औँ योजना, नेपाल सरकारका नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (जस्तै- दिगो विकास लक्ष्य) सँग जोडिएको हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र साक्षरता जस्ता क्षेत्रमा सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, त्यसलाई पूरा गर्न पठाइने पैसा सशर्त अनुदान हो ।

हाम्रो सिफारिस के छ भने सशर्त अनुदान दिँदा ‘बल्क’मा दिनुपर्छ । एउटा आयोजना तोकेर होइन, नतिजाको सूचकका आधारमा दिनुपर्छ । जस्तै- भक्तपुर नगरपालिकाको कुरा गरौँ । त्यहाँ सबैतिर घरैघर छन् तर माथिबाट बाख्रापालनका लागि सशर्त अनुदान पठाइयो । 

भक्तपुरमा बाख्रा पालन गर्ने ठाउँ छैन, उनीहरूलाई त पुरातात्विक संरचना संरक्षणका लागि पैसा चाहिएको छ । त्यसैले माथिबाट 'बाख्रा पाल' भनेर तोकेर पठाउनुभन्दा 'कृषि' वा 'पशुपालन' भनेर बल्क ग्रान्ट दिँदा पालिकाहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सक्छन् ।

अनुदानको रकम कति दिने भन्ने कसरी तोकिन्छ ?

यो हामीले तोक्ने होइन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको 'स्रोत अनुमान समिति' हुन्छ, जसमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक हुनुहुन्छ र हामी पनि सदस्य हुन्छौँ । राजस्व कति उठ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा यो रकम तय गरिन्छ । तर राजस्व बाँडफाँडको हकमा भने कानुनले नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

राजस्व बाँडफाँटको मोडालिटी कस्तो छ ?

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन-२०७४ अनुसार राजस्वका १२ वटा शीर्षक छन् । ६ वटा कर र ६ वटा गैरकर । मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत प्रदेशलाई, १५ प्रतिशत स्थानीय तहलाई र ७० प्रतिशत संघलाई दिने व्यवस्था छ । 

तर अहिलेसम्मको अभ्यासमा सबै राजस्वको १५ प्रतिशत पठाइने गरेको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबापत प्राप्त हुने रकमको १५ प्रतिशत मात्रै प्रदेश र पालिकाहरुमा पठाउने गरिएको छ । गत वर्षको राजस्व १३ खर्ब ६५ अर्ब थियो भने बाँडफाँड भएको रकम करिब ६ खर्बको मात्र १५ प्रतिशत हो ।

रोयल्टीको हिस्सा ५० प्रतिशत संघलाई, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत सम्बन्धित पालिकालाई जान्छ । कसले कति पाउने भन्ने चाहिँ हामीले प्रभावित क्षेत्र, जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा सूत्र बनाएका छौँ । सम्बन्धित परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टलाई आधार मानेर कुन पालिका कति प्रभावित छ भन्ने हेरिन्छ ।

आन्तरिक ऋणको सिफारिसमा के छ ? पालिकाहरूले ऋण लिन पाउने सीमा निर्धारणको आधार के हो ?

संघीय सरकारलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने सीमा दिएका छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा भने उनीहरूले प्राप्त गर्ने राजस्व र राजस्व बाँडफाँडको योगफलको १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउँछन् । पहिला यो १० प्रतिशत थियो, कोभिडपछि हामीले १२ प्रतिशत बनाएका छौँ । तर विडम्बना के छ भने अहिलेसम्म कुनै पनि पालिका वा प्रदेशले यो ऋण सुविधा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् ।

यसका दुईवटा कारण छन् । पहिलो, कानुनी र प्रशासनिक संरचनाहरू बनिसकेका छैनन् । दोस्रो, संघीय सरकारको इच्छाशक्ति पनि अलि कम देखिन्छ । संघले पालिकाहरूले धेरै ऋण लिएर समस्या पर्ला कि भन्ने सोच्छ । पालिकाहरूले ऋण लिन नगर विकास कोष जस्ता माध्यमबाट सानातिना ऋण त लिएका छन्, तर सिफारिस गरिएको सीमा अनुसारको ऋण लिएका छैनन् ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको यो १० वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

हामी अझै प्रारम्भिक चरणमै छौँ । नेताहरूमा अझै पनि 'मैले बजेट ल्याउने हो, मैले हाल्ने हो' भन्ने सोच छ । तर विकास गर्ने काम र कार्यान्वयन गर्ने काम स्थानीय तहकै हो । केही पालिका जस्तै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, बाजुराको हिमाली, स्याङ्जाको कालीगण्डकी, सर्लाहीकाे बागमती नगरपालिका, इलामकाे सूर्याेदय नगरपालिका, दाङकाे घाेराही उपमहानगरपालिका, बागलुङ नगरपालिका लगायतले धेरै राम्रो काम गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्रोत परिचालनमा उत्कृष्टता देखाएका छन् । बुझाइको तह बिस्तारै बढ्दै छ ।

तपाईं आफैँ पनि आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर हुनुहुन्छ, आयोगमा रहँदा तपाईंले के कस्तो योगदान गर्नुभयो ? 

मैले आयोगमा रहँदा हामीले नियमित रुपमा गर्नुपर्ने सिफारिसहरु गर्‍यौं । त्यसबाहेक दुई–तीनवटा मुख्य काम गरेँ जस्तो लाग्छ । 
पहिलो, वित्तीय संघीयता दर्पण नामक स्मारिका मार्फत् वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा प्रकाश पार्ने काम गरेँ । दोस्रो, म आफैँले पनि वित्तीय संघीयताका बारेमा ८०–९० वटा लेखहरू विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित गरेँ ताकि आम मानिसले यसबारे बुझुन् । 

तेस्रो, हामीले १८० वटा पालिकामा पुगेर चार हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई तालिम दियौँ । चौथो, हामीले नयाँ प्राकृतिक स्रोतहरू जस्तै सोलार, विन्ड इनर्जी, फोहोरबाट ऊर्जा र रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई पनि रोयल्टीको दायरामा ल्याउन अध्ययन र सिफारिस गरेका छौँ । टेलिकमबाट उठ्ने ३ अर्ब ७५ करोड रोयल्टी पनि बाँडफाँड हुनुपर्छ भनेर हामीले सिफारिस गरेका छौँ । हामीले गरेका यी प्रयासहरूले वित्तीय संघीयताको दायरा र बुझाइको स्तर फराकिलो बनाउँदै गएको पाएका छौं ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी