पोखरा विमानस्थलको परामर्श ठेक्कामा मात्रै ४६ करोड अपचलन
सारांश
- पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारमा अख्तियारले दोस्रो चरणको मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा तीन दर्जन व्यक्ति तथा फर्मलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
- परामर्शदाताको बढी खर्च र सर्त विपरीतको खर्च गरी कुल ४६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।
- मुद्दामा पर्यटन मन्त्रालयका पूर्व सचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, र निर्माण कम्पनीका व्यक्तिहरू प्रतिवादी छन्।
काठमाडौँ । पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा दोस्रो चरणको मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आइतबार ४६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगोसहित तीन दर्जन व्यक्ति तथा फर्मविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
यो रकममध्ये परामर्शदाताको बढी खर्च भएबापत ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तथा सर्त विपरीतको थप खर्चबापत ३७ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेका छन् ।
को को छन् प्रतिवादी ?
यसरी मुद्दा दायर हुने प्रतिवादीहरूमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीदेखि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, निर्देशकदेखि परामर्शदाता तथा निर्माण कम्पनी सम्बद्ध व्यक्तिहरू छन् ।
प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै, उपमहानिर्देशक महेन्द्र सिंह रावल, निर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाको हकवाला यमुनादेवी श्रेष्ठ, पूर्व महानिर्देशक तथा तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी र विनेश मुनकर्मीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रवीण न्यौपाने, प्रबन्धक चाँदमाला श्रेष्ठ, वरिष्ठ लेखा अधिकृत नरेन्द्रराज सैंजु, लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक प्रमोद नेपाल र वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा उपप्रबन्धक सबिन फुयाल तत्कालीन उपप्रबन्धक हिमज्योति थापाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरिएको छ ।
त्यस्तै, आयोजनाका अधिकृत राजाराम चौधरी, परामर्शदाता कम्पनी तथा उक्तको मुख्य भई कार्य गर्ने यमबहादुर भण्डारी, उद्धवराज चौँलागाई, शोभेन्द्रराज जोशी र प्रमोद दवाडी तथा चाइना सीएएमसी तथा उक्त कम्पनीको मुख्य व्यक्ति भई काम गर्ने अध्यक्ष वाङ वो र प्रोजेक्ट म्यानेजर वाङ जियाङ विरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
कसरी भयो भ्रष्टाचार ?
पोखरा विमानस्थलको परामर्शसम्बन्धी ठेक्काका लागि सुरुमा २८ लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको थियो, यो ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको लागत अनुमान हो । तर, २ वर्षपछि अर्थात् २०७३ भदौमा मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टिजेन्सी सहित लागत अनुमान ५० करोड ३४ लाख कायम गरेको अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा उल्लेख छ ।
यस अनुसार परामर्शदाता छनोट गर्ने क्रममा ईआरएमसी/ए–नट/स्यालेट जेभीसँग ४२ करोड ८९ लाख रुपैयाँमा खरिद सम्झौता गरेको अख्तियारले जनाएको छ । यसो गर्दा प्राधिकरणलाई ८ करोड ९५ लाख नोक्सानी भएको अख्तियारको दाबी छ ।
त्यस्तै, मुख्य ठेक्काको प्राइस सेड्यूलमा परामर्शका लागि राखिएको २८ लाख डलरमध्ये २७ लाख ९० हजार डलरलाई अर्कै सामान किन्ने भन्दै गैरकानुनी रूपमा खर्च गरिएको भन्दै यो सबै खर्चलाई समेत भ्रष्टाचार भएको रूपमा अख्तियारले अर्थ्याएको छ । तत्कालीन समयको प्रतिडलर ११८.०२ रुपैयाँ विनिमय दरको हिसाबले यसबापत ३७ करोड २० लाख ८१ हजार रुपैयाँ मुख्य ठेक्काको सर्त विपरीत खर्च देखाएको अख्तियारको दाबी छ ।
पहिलो चरणमा ५६ जनाविरुद्ध चलाइएको थियो मुद्दा
यसअघि मङ्सिर तेस्रो साता अख्तियारले यही विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा ५५ व्यक्ति र एउटा निर्माण कम्पनीसहित ५६ जना विरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । जसमा पाँच पूर्वमन्त्री र मन्त्रालयमा सचिव समेत रहेका थिए ।
त्यतिबेला विमानस्थल बनाउँदा आठ अर्ब ३६ करोडको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २२ लाख ७६ हजार राजस्व सङ्कलन
-
सोच्ने कामको जिम्मा एआईलाई दिनु हुँदैन
-
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य
-
कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै
-
कस्ता खेलाडीले जित्छन् गोल्डेन बुट ? २०२६ मा कसले बाजी मार्ला ?
-
न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव : आज सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण