काठमाडौँ । सुरेन्द्र भण्डारी नेपालको सहकारी अभियानका एक चर्चित र प्रभावशाली व्यक्ति हुन् । लालीगुराँस सहकारी संस्थामार्फत झन्डै २६ वर्षदेखि सहकारी क्षेत्रमा सक्रिय रहेका उनी आबद्ध संस्था विगत दुई वर्षदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहतमा गएको उक्त संस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको भन्दै पछिल्लो समय उनी पुरानै व्यवस्थापनको मातहतमा समाधान गर्ने गरी कार्ययोजनासहित पहलमा छन् । तर, अहिलेसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।

यसै सन्दर्भमा हामीले सहकारी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको आधार लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) :

लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था दुई वर्षदेखि समस्याग्रस्त अवस्थामा छ । हाल यो संस्था समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको मातहतमा छ । पछिल्लो समय तपाईंहरू ‘संस्था सुधार्छौँ, हामीलाई दिनुहोस्’ भन्दै आउनुभएको थियो, यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो?

२०८० साल फागुन २९ गते सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाम्रो सहकारीलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा गर्‍यो । घोषणापछिको प्रक्रियाअनुसार अहिले यो व्यवस्थापन समितिको मातहतमा छ । तर, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जुन गति र दक्षताका साथ काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

लालीगुराँसलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा हामीमाथि ठूलो अन्याय भएको थियो । सहकारी विभागले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर, हामीलाई सुधारको कुनै अवसर नै नदिई नियोजित रूपमा यो कदम चाल्यो । घोषणा हुनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि हामीले बचतकर्तालाई नियमित भुक्तानी दिइरहेका थियौँ । तरलता सङ्कुचनको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै हामीकहाँ पनि थियो, तर हामी टाट पल्टिएका थिएनौँ ।

तर समस्याग्रस्त घोषणा गरेर समितिको मातहतमा आउँदा समेत बचतकर्ताको हितमा ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । यो अवस्था रहँदा वर्षौँसम्म पनि बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने र सहकारी नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउन सक्ने नदेखिएपछि हामीले सदस्यहरूमध्येबाटै सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थियौँ ।

यो प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेका १०–११ वटा सहकारी संस्थालाई सीमित अधिकारसहित नियामक निकायको निगरानीमा सञ्चालन गर्ने कुरा भएको हो । हामी अहिले पनि यसैको प्रयासमा छौँ, समस्या समाधानका लागि यो नै सबैभन्दा उपयुक्त बाटो हो ।

तपाईंहरूको ‘हामीलाई निश्चित समय दिनुहोस्, हामी सुधार गरेर देखाउँछौँ’ भन्ने कुरामा मन्त्रालयले पनि शङ्काको सुविधा दिन लागेको भन्ने कुरा आएको थियो । तर, दुई–तीन महिना भइसक्दा पनि पूरा भएको छैन, यो प्रक्रिया कहाँ पुगेर अड्कियो ?

हामीले यो प्रस्ताव गरेको त ८–९ महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो । तत्कालीन मन्त्री बलराम अधिकारीको पालामा पनि हामीले पटक–पटक रिपोर्टहरू बुझाएका थियौँ, तर यसलाई गम्भीर रूपमा लिने काम भएन । अहिलेका मन्त्रीज्यूले यसलाई निकै गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ ।

फागुन ६ गते मन्त्रीज्यूले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षसहितको बैठक राखेर ‘लालीगुराँसबाट सुधारको काम सुरु गरौँ’ भन्नुभएको थियो । उहाँले ‘अहिले समितिकै कार्यालयबाट काम सुरु गर्ने र क्रमशः सुधार हुँदै गएपछि संस्थालाई पुरानै टिमको मातहतमा सञ्चालन गर्न दिने’ निर्णय गर्नुभएको थियो ।

तर, विडम्बना ! मन्त्रीको निर्देशन र बैठकको निर्णय भएको एक महिना बितिसक्दा पनि व्यवस्थापन समितिले ती कामहरू अगाडि बढाएको छैन । समितिले मन्त्रीको निर्देशन समेत पालना नगर्दा समस्या जहाँको त्यहीँ छ ।

तपाईंले लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्ने अवस्थामै थिएन र अहिले पनि कुनै सुधारको काम भएको छैन भन्नुभयो । संस्थाको पहिले र अहिलेको सम्पत्ति तथा दायित्वको अवस्था कस्तो छ ?

लालीगुराँस कुनै सानो संस्था होइन । यो पौने १० अर्बको पोर्टफोलियो भएको संस्था हो । यसको सेयर पुँजी मात्रै १ अर्ब २० करोड थियो । गाईपालन, उद्योग, स्कुल, कलेज लगायत आफ्नै ठूला परियोजनाहरू भएको स्थापित संस्था हो ।

समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा हाम्रो निक्षेप ६ अर्ब ३४ करोड जति थियो भने बजारमा लगानी गरिएको कर्जा ६ अर्ब ४५ करोड थियो । अन्य स्थिर सम्पत्तिहरू जोड्दा पौने १० अर्बको पोर्टफोलियोसहित हामी निकै बलियो अवस्थामा थियौँ ।

विभिन्न मिडियाले ‘६ अर्ब अपचलन भयो’ भनेर लेखे, तर त्यो सरासर झुट हो । ६ अर्ब ३४ करोड निक्षेप छ र ६ अर्ब ४५ करोड लगानी छ भने अपचलन कसरी भयो? लगानी सुरक्षित छ । तर, व्यवस्थापन समितिले ती ऋणहरू असुली गर्नमा ध्यान दिएन । हामीले छोड्दाको ७० करोडभन्दा बढी असुली भइसकेको रकम पनि त्यसै थन्किएर बसेको छ । संस्था धराशायी भएको होइन, गलत व्यवस्थापनका कारण बन्धक बनाइएको मात्र हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले काम गर्न सकेन भन्ने तपाईंको आशय हो ?

हो । सहकारी ऐन २०७४ को मर्मअनुसार समस्याग्रस्त संस्थालाई ताला लगाउने व्यवस्था कतै छैन । तर, यहाँ संस्था बन्द गरेर काम ठप्प पारियो । समितिमा बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्र बुझेका विज्ञहरू हुनुपर्थ्यो । तर, अहिले राजनीतिक नियुक्ति गरिएका मान्छेहरू छन् ।

अध्यक्षज्यू कानुन क्षेत्रको हुनुहुन्छ, जबकि त्यहाँ हाइ–प्रोफाइल बैङ्कर्स र अर्थशास्त्री चाहिन्थ्यो । महासङ्घका प्रतिनिधि वा अन्य विज्ञ सदस्यहरू पनि यो क्षेत्रको मर्म बुझ्ने खालका छैनन् ।

सबैभन्दा लाजमर्दो कुरा त, जुन संस्था २० वर्षदेखि अत्याधुनिक सफ्टवेयरबाट चलिरहेको थियो, अहिले समितिले त्यसलाई बन्द गरेर ४० वर्ष पुरानो ढड्डा प्रणालीमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो । निक्षेपकर्ताले आफ्नो हिसाब हेर्न पाउँदैनन्, ऋणीले ऋण तिर्न जाँदा लाइभ हिसाब देखाइँदैन । यस्तो पुरातन शैलीबाट यति ठूलो संस्थाको व्यवस्थापन कसरी सम्भव हुन्छ?

तपाईंले कुन कानुनका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको संस्था फिर्ता पाउनुपर्छ भनिरहनुभएको छ? ऐनमा यस्तो व्यवस्था छ र?

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ११३ र ११४ ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । दफा ११३ ले कुनै पनि संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएको ६ महिनाभित्र वास्तविक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन (डीडीए) सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्छ ।

त्यस्तै, दफा ११४ ले यदि संस्था सञ्चालन हुन सक्ने आधार देखिएमा समितिले व्यवस्थापन वा कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिन सक्छ । समितिले आफ्नै मातहतमा राखेर वा सेयर सदस्यहरूमध्येबाट अन्तरिम समिति बनाएर वा साधारण सभाबाट नयाँ समिति चयन गरेर संस्था चलाउन दिन सक्छ ।

हाम्रो संस्थाको हकमा दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी छ । यो चल्न सक्ने आधार प्रष्ट छ । राष्ट्र बैंकले पनि समस्यामा परेका बैंकलाई निश्चित सर्तहरू दिएर सुधार गर्ने मौका दिन्छ । सहकारीमा पनि त्यही नियम लागू हुनुपर्छ । हामीलाई ६ महिना वा एक वर्षको समयावधि र निश्चित मापदण्ड दिएर सुधार गर्ने मौका दिने हो भने हामी पुरानै स्थितिमा फर्कन सक्छौँ ।

तपाईंले मन्त्रालयमा पेस गर्नुभएको तीनमहिने कार्ययोजनामा के छ? बचत फिर्ताका आधार कस्ता छन्?

मैले मन्त्रीज्यूलाई सातौँ रिपोर्टका रूपमा विस्तृत कार्ययोजना बुझाएको छु । हाम्रो संस्थामा २१ हजार ९ सय ८५ जना सदस्य छन् । मागदाबी गर्ने ४ हजार ४ सय जनामध्ये २ हजार ८ सय जना त साना बचतकर्ता छन्, जसको कुल ४० करोड रुपैयाँ मात्र तिर्न बाँकी छ । मेरो योजनाअनुसार संस्था पुनः सञ्चालन भएको तीन महिनाभित्र यी २ हजार ८ सय जना साना बचतकर्ताको सम्पूर्ण भुक्तानी भइसक्ने अवस्था छ ।

त्यसपछि बाँकी रहेका ठूला बचतकर्ता र अन्य सदस्यहरूको हकमा क्रमशः ६ महिना र एक वर्षको कार्ययोजना बनाएर भुक्तानी र सञ्चालनलाई अगाडि बढाउनेछौँ । ५ सय जना ठूला निक्षेपकर्ताले मात्रै पनि ‘हामी संस्था आफैँ चलाउँछौँ’ भनेर अगाडि आए भने सरकारले फिर्ता दिनैपर्छ । हामीले पुरानै कर्मचारी र हाम्रो संयन्त्र प्रयोग गरेर, सरकारको कडा अनुगमनमा रहेर काम गर्न खोजेका हौँ ।

तपाईंले गर्नुभएको प्रस्तावमा मन्त्रालय सहमत हुँदा समस्या चाहिँ कहाँनिर भयो?

हामीले मन्त्रालयलाई सहकारी संस्थाको अवस्थाबारे बताउँदा उहाँले कुरा बुझ्नुभयो र प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । तर, त्यही कुरा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू र सदस्यज्यूहरूले बुझ्नुभएन, बुझ्न खोज्नुभएन वा बुझ्न चाहनुभएन । समस्या त्यहीँनिर भएको हो ।

एकातिर समितिमा योग्य मान्छे आएका छैनन् । उहाँहरूमा सहकारी संस्थाको समस्या के हो र यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने ज्ञान छैन । त्यसमाथि व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । त्यसैले मन्त्रालयबाट निर्देशन हुँदा पनि समिति यो काम गर्न तयार भएन । उहाँहरूले सुरुमा ‘चुनावपछि’ भन्नुभयो । अहिले नयाँ सरकार आएपछि भन्दै हुनुहुन्छ । यहाँ समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि समय लम्याउने नियत मात्रै देखिएको छ ।

तपाईंले मिडियाबाजी र नकारात्मक प्रचार गरेर बदनाम गरिएको भन्नुभयो । यसलाई मान्ने हो भने पनि तपाईंहरूप्रति बचतकर्तामा अविश्वास त छ नि । यस्तो अवस्थामा सदस्यहरूले तपाईंलाई फेरि पत्याउँछन् र संस्था चल्छ भन्नेमा कसरी ढुक्क हुनुहुन्छ?

मिडियाले ‘६ अर्ब खायो’ भनेर लेख्दैमा त्यो सत्य हुँदैन । यदि मैले खाएको भए म अहिलेसम्म खुला रूपमा यहाँ बस्न सक्थेँ? म भागेको छैन, म यहीँ छु र समाधान खोजिरहेको छु । बचतकर्ताको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आफ्नो पैसाको हो । जब हामीले तीन महिनामा साना बचतकर्ताको ४० करोड तिर्छौँ, तब विश्वास आफैँ फर्किन्छ ।

यदि साधारण सभाले मलाई वा पुरानो टिमलाई नचाहेमा हामी बाटो खाली गरिदिन तयार छौँ । सदस्यहरूमध्येबाटै योग्य मान्छे आएर नेतृत्व सम्हाल्न सक्छन् । हाम्रो मुख्य कुरा भनेको संस्था जीवित हुनुपर्छ र बचतकर्ताको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने हो ।

हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेका छौँ— हामीलाई चलाउन दिनुस्, सरकारको गाइडलाइन पालना गर्छौँ, तर यो ढड्डा प्रणाली र निकम्मा समितिको भरमा संस्थालाई मर्न नदिऔँ । लालीगुराँस पुनर्जीवित हुनेबित्तिकै अन्य दर्जनौँ सहकारीमा सकारात्मक सन्देश जान्छ र समग्र सहकारी क्षेत्रकै साख जोगिन्छ ।

नयाँ आउने सरकार र सहकारी मन्त्रीसँग तपाईंको अपेक्षा के छ?

नयाँ आउने सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई विगतको जस्तो राजनीतिक चस्माले मात्र नहेरोस् । सबै सहकारी सञ्चालक ठग होइनन् । हामीले २३–२४ वर्षदेखि सहकारी चलाउँदै आएका थियौँ, यति समयसम्म कसैले गुनासो गरेनन् । अहिलेको समस्या वित्तीय क्षेत्रको समस्याले सिर्जना भएको हो । जतिसुकै सबल संस्थामा पनि बचतकर्ता एकैपटक निक्षेप माग्न आए भने दिन सम्भव हुँदैन नि ।

अहिले धेरैजसो सहकारीका सञ्चालक प्रतिकूल परिस्थितिको सिकार भएका हुन् । मेरो अपेक्षा यति हो— यो निकम्मा व्यवस्थापन समिति खारेज गरियोस्, मन्त्रालयले आफ्नै प्रत्यक्ष मातहतमा विज्ञहरूको छुट्टै कमिटी बनाओस् र लालीगुराँस जस्ता चल्न सक्ने संस्थाहरूलाई तिनका सदस्य र कर्मचारीको सहयोगमा पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाओस् । हामी ५ वर्षभित्र लालीगुराँसलाई फेरि पुरानै गौरवशाली स्थानमा पुर्‍याउन सक्छौँ, यो हाम्रो दाबी र प्रतिबद्धता हो ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी