काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमन र त्यसपछिको सुरक्षा अराजकताका लागि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ्ग मुख्य जिम्मेवार रहेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।

प्रहरी सङ्गठनको सर्वोच्च कमाण्ड सम्हालेका खापुङ्गले संवेदनशिल घडीमा प्रभावकारी कमाण्ड गर्न नसक्दा र आफ्नै मातहतका युनिटहरूबिच समन्वय गराउन चुक्दा १७ जनाको घटनास्थलमै र पछि थप १२ जना गरी कुल २९ जना प्रदर्शनकारीले ज्यान गुमाउनु परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्दोलनका बेला सडकमा रगत बगिरहँदा र संसद् भवन अगाडि मुठभेड भइरहँदा प्रहरी प्रमुखका रूपमा खापुङ्गले स्थितिलाई सामान्य बनाउन पहल गर्नुको सट्टा उल्टै सञ्चार सेटबाटै अन्धाधुन्ध बल प्रयोग गर्न उक्साएको गम्भीर तथ्य बाहिर आएको छ।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार खापुङ्गले डिस्कोर्ड जस्ता सञ्चार माध्यमबाट प्रदर्शनकारीहरू आक्रामक रूपमा उत्रने सूचना पाएका थिए। तर, उनले यस्तो महत्त्वपूर्ण सूचना आफ्ना मातहतका जिल्ला प्रमुखहरूलाई समयमै दिएनन्, जसका कारण सुरक्षा योजना फितलो बन्यो।

पछि बयानका क्रममा भने उनले प्रदर्शन यति आक्रामक हुन्छ भन्ने आकलन नै नभएको भन्दै झुटो बोलेर पन्छिन खोजेको देखिन्छ। भदौ २३ गते संसद् भवन परिसरमा निषेधित क्षेत्र तोडिएपछि उनले सञ्चार सेटमार्फत कर्फ्यू लागिसकेकोले आदेश मागिराख्नु पर्दैन, आवश्यक बल प्रयोग गर्नू भनी स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयको टाइमलाइनले नै खापुङ्गको यो आदेश पुष्टि गर्छ, जसले फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई घातक हतियार चलाउन बाटो खोलिदिएको थियो।

प्रहरी प्रमुखका रूपमा खापुङ्गले भीड नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने पेपर स्प्रे, ट्याजर र अन्य गैर(घातक सामाग्रीहरूको व्यवस्थापनमा समेत कुनै चासो देखाएको पाइएन। पर्याप्त गैर(घातक हतियार नहुँदा प्रहरीले सिधै घातक हतियार चलाउनु परेको र यसले गर्दा निहत्था विद्यार्थी र युवाहरूको ठूलो सङ्ख्यामा मृत्यु भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यति मात्र होइन, उनले रुल्स अफ इन्गेजमेन्ट समेत लागू नगर्दा प्रहरी विशेष कार्यदल (एसटीएफ) समेत द्विविधामा परेर जथाभाबी बल प्रयोग गर्न पुगेको देखिन्छ। ४ घण्टासम्म चलेको मुठभेडका क्रममा उनले गोली प्रहार रोक्न वा वार्ताका लागि कुनै प्रयास नगरी केवल बल प्रयोगलाई नै अन्तिम विकल्प मानेका थिए।

आयोगले अनुसन्धानका लागि भदौ २३ र २४ गतेको हातहतियार र गोलीगठ्ठाको अभिलेख माग्दा खापुङ्ग नेतृत्वको प्रहरी मुख्यालयले आलटाल गरेको थियो । कतिपय अभिलेख आगजनीमा जलेर नष्ट भएको बहाना बनाइए पनि त्यसले वास्तवमा गोली चलाउने सुरक्षाकर्मीको पहिचान लुकाउन खोजिएको देखिन्छ।

आफ्नै कार्यालयबाट हतियार लुटिने अवस्था हुँदा समेत ती हतियार सुरक्षित राख्न वा नष्ट गर्न निर्देशन नदिई खापुङ्गले चरम लापरवाही प्रदर्शन गरेका छन् । हतियार लुटिएको विषयलाई हल्का रूपमा लिँदै उनले प्रहरी ऐन अनुसार दोषीमाथि कारबाही गर्न विशेष अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएनन्।

भदौ २४ गते त खापुङ्गको एक आदेशले प्रहरीको मनोबल नै रसातलमा पुर्‍याएको देखिन्छ। सेनाको मुख्यालयमा बसेर उनले थुनुवाहरूलाई हाजिर जमानीमा छोडिदिनू भनी दिएको हचुवा आदेशका कारण देशभरका प्रहरी चौकी र बिटहरू रित्तिएका थिए।

आयोगका अनुसार प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो कार्यालय नै छोडेर भाग्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुनुमा खापुङ्गको यही अस्पष्ट आदेश जिम्मेवार थियो । प्रहरीले आत्मसमर्पण गर्नु पर्ने र सरकारी सम्पत्तिको लुटपाट हुने परिस्थिति सिर्जना गरेर उनले मुलुकलाई संकटमा धकेलेको आयोगको निष्कर्ष छ।

समग्रमा, खापुङ्गले संगठनको नेतृत्व गर्न नसक्दा, सूचना लुकाउँदा र जथाभाबी बल प्रयोग गर्न उक्साउँदा जेनजी आन्दोलनले यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नु परेको आयोगको जिकिर छ।