काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची र निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीतिको स्वागत गरेका छन्। 

सरकारको कदमले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको भन्दै उनले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सशक्त सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका हुन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत १०० बुँदे कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अध्यक्ष ढकालले बताए । 

विशेषगरी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, सहज र समयबद्ध बनाउने, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू कार्यसूचीमा समेटिनु निकै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।

महासङ्घले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका धेरै विषयहरू यसमा समावेश भएको भन्दै उनले थप उत्साह व्यक्त गरेका छन् । ‘हामी यस सुधार एजेन्डालाई स्वागत गर्दछौँ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिएका छौँ,’ ढकालले भने।

यसैगरी, महासङ्घले निरन्तर माग गर्दै आएको निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति सरकारले पारित गरेकोमा अध्यक्ष ढकालले विशेष धन्यवाद दिएका छन् । यस निर्णयलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्दै उनले यसबाट निजी क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ हुने, व्यवसायीको मनोबल उच्च हुने र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे।

रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनले निजी क्षेत्रका विद्यमान चुनौतीहरू समाधान गर्दै लगानी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने महासङ्घले विश्वास लिएको छ ।