काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुशासन मार्गचित्र– २०८२ सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । कार्यालयको वेभपोर्टलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । 

जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको शासकीय महाशाखा हेर्ने सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । 

समितिले चैत ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । १ हजार ४९ पेजको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा. भीष्मप्रसाद भुसालले जानकारी दिए । 

समितिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा समावेश गरेको विषयवस्तु, चासो एवं सरोकारहरूलाई पनि प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरी सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रलाई पहिचान गरी एक हजार ७६५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरेको छ । प्रतिवेदनमा व्यवस्थापिका र न्याय प्रशासन सुधारको विषयमा समेत सुझावहरू दिइएको छ । 

यस्तो छ प्रतिवेदन