काठमाडौँ । निर्माण क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई ‘अतिरिक्त शुल्क’ (घुस) नदिन भनेका हुन् ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना सदस्यहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मन्त्री लम्सालको निर्देशनबारे जानकारी गराएको छ । गत २०८२ चैत १५ गते मन्त्री लम्साल र महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीबिच मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको र त्यसले गर्दा समयमै गुणस्तरीय काम हुन नसकेको गुनासो आएपछि मन्त्रीले यस्तो कदम चालेका हुन् ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, अब निर्माण व्यवसायीले निर्माणाधीन आयोजनाका क्रममा कुनै पनि तहका सरकारी कर्मचारीलाई अतिरिक्त शुल्क दिनु पर्ने छैन । यदि कुनै सरकारी कर्मचारीले त्यस्तो शुल्क मागेमा उसलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिधै मन्त्रीलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले पत्रमार्फत सबै निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रीको यो निर्देशन पालना गर्न र भ्रष्टाचारमुक्त निर्माण क्षेत्र बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।