काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मा गएराति काठमाडौँ–४ स्थित धुम्बाराहीबाट पक्राउ परिन् । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । 

नेकपा (एमाले)बाट समानुपातिक सांसद शर्मालाई अनुसन्धान कार्यालयले बुझाएपछि अनुसन्धान थालिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसएसपी रमेश थापाले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीकहाँ आएपछि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँछौँ ।’

सांसद शर्माको घरबाट २०८१ जेठमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्रशिक्षार्थी रहेका विद्यार्थीले काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका तर, बाबुआमा साथमा नभएका बालबालिकाबारे सर्वेक्षण गरेका थिए । त्यस क्रममा ती बालिका अध्ययनरत विद्यालयमा पुगेर सर्वेक्षण गर्दा उनलाई काममा लगाइएको र श्रम शोषण भएको खुलेको हो ।

नाबालिकाको अवस्था दयनीय रहेको खुलेपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले बालिकाको उद्धार गरेर संरक्षण गृहमा राख्यो । अनि, काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्मा विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । प्रहरीले अनुसन्धान पुरा गरेर २०८१ माघ अन्तिम साता अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझायो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका तत्कालीन सहन्यायाधिवक्ताले शर्मा विरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरे । सो निर्णय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सदर भएपछि शर्माले कसुरबाट उन्मुक्ति पाइन् ।

त्यसबेला बालेन्द्र साह ‘बालेन’ काठमाडौँ महानगरको प्रमुख थिए । महन्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उनले त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा असहमति जनाएका थिए । त्यसबेला शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘सरी नानु, तिम्रा पीडकहरूका विरुद्ध मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले । नआत्तिनु । समय आउनेछ । यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूबाट तह लगाउन तिमी र तिमि जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ । समाज बुझ्नपर्छ ।’

तिनै बालेन्द्र प्रधानमन्त्री भएपछि शर्मा पक्राउ परिन् । शर्माको कसुरबारे जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी पवन भट्टराई भन्छन्, ‘पहिले अनुसन्धान भएर तामेलीमा रहेको विषय रहेछ, उहाँलाई अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान गर्छौं ।’ शर्मा विरुद्ध बालबालिका सम्बन्धी ऐन अनुसार अनुसन्धान गरिने एसपी भट्टराईले बताए ।

काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्माले मुद्दा नचल्ने निर्णय हुँदा थप प्रमाण फेला परेमा अनुसन्धान गर्न सकिने विषय उल्लेख गरिने बताए । उनले भने, ‘आरोपीलाई प्रहरीले हामीकहाँ उपस्थित गराएपछि मुद्दा कसरी अघि बढाउने भनेर निर्णय लिन्छौँ ।’

प्रशिक्षार्थी विद्यार्थीले सर्भे गर्दा ती बालिका ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा बसेर काम गरिरहेको थाहा भएको थियो । ती बालिकले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । शर्माको परिवारले हात र पाइपले पिट्ने गरेको भन्दै नाबालिकाले घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् । उनले ६ बर्सदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दसैँमा समेत घर जान नदिने गरेको गुनासो गरेकी थिइन् ।

छोरीको उद्धार गरेपछि ती नाबालिकाका बाबु काठमाडौँ आएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए । उनले ‘मेरै सल्लाह’मा शर्माको घरमा पठनपाठनका लागी राखेकोमा जबर्जस्ती महानगरले उद्धार गरेर बन्दी बनाएको भन्दै छोरीलाई मुक्त गरिपाऊँ भनेर निवेदन दिएका हुन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुँडालले बाबुले कुनै गुनासो नगरेको र सांसदको घरमा कोही नभएको मौका छोपेर नियन्त्रणमा लिएको राय लेख्दै बाबुको जिम्मा लगाउनु भन्ने राय लेखेका थिए । अर्का न्यायाधीश सुनिल पोखरेलले महानगरको कामलाई कानुसम्मत भन्न मिल्ने राय दिएका थिए । पछि सर्वोच्चले सो घटनामा अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो । तर, सत्ताको दबाबमा शर्मामाथि अनुसन्धान भएन ।