काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि आवश्यक बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

उक्त कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व रहने शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका हुन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। 

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार कार्यदलले संसदमा रहेका सबै दलको सुझाव, सरोकार र दृष्टिकोणलाई समेटेर एक साझा अवधारणापत्र तयार गरिनेछ । 

सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कानुनसम्मत भएको पनि स्पष्ट पारेको छ। सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन् । 

उनले आफूहरूले कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कार्यान्वयन गरेको र राज्यका निकाय तथा अंगले गर्ने कामहरू कानुनसम्मत हुने भएकाले सरकारले यसमा हस्तक्षेप नगर्ने बताए । राज्यका निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर गरेको कार्यमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ थियो ।