काठमाडौँ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको हकहितका लागि ऐन कानुनमा आवश्यक संशोधन र हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। महासङ्घको आसन्न अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले निर्माण व्यवसायलाई मर्यादित र सबल बनाउन नीतिगत सुधार नै मुख्य बाटो भएको बताएका हुन् । 

आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै सिंहले २०७६ सालदेखि निर्माण व्यवसायीहरूको शिर ननिहुरिने गरी उद्योगको हितमा काम गरेको दाबी समेत गरे। विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलन र सङ्घर्षका कारण सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक–पटक संशोधन गराउन सफल भएको र सरकारसँग महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको उनले स्मरण गराए। 

निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा रहेका प्राविधिक र नीतिगत जटिलताहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्न महासङ्घको आगामी नेतृत्व अझ सशक्त हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। निर्माण उद्योगलाई सकारात्मक दिशामा लैजान र व्यवसायीहरूलाई उत्साहित बनाउन नयाँ सरकारसँगको प्रभावकारी समन्वय नै अहिलेको मुख्य आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे।

अध्यक्ष सिंहका अनुसार विगतमा पटक–पटक नियमावली संशोधन भए पनि निर्माण उद्योगलाई पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक पर्ने ऐनको संशोधन अझै बाँकी छ। विगतका संयुक्त सरकारहरूका कारण ऐन कानुन संशोधनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताउँदै उनले अब ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै ऐन संशोधनतर्फ लाग्नुपर्ने बेला आएको बताए। 

देशको फेरिएको राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सरकारको गठनले निर्माण व्यवसायीका मागहरू सम्बोधन हुनेमा उनले आशा व्यक्त गरे। लामो समयदेखि रोकिएका ऐन संशोधनका कामहरू अब नयाँ सरकारसँगको समन्वयमा अगाडि बढाउन सहज हुने उनको तर्क छ।