जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनबारे नयाँ नीति सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना योजनामा बजेट नहाल्ने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को बजेट खर्च प्रक्रिया सुस्त बनेपछि सरकारभित्र टेन्डर, उपभोक्ता समिति र सिलबन्दी कोटेसनमार्फत योजना सञ्चालन गर्ने विषयमा विवाद चलिरहेको थियो ।

बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विवाद टुङ्ग्याउँदै योजनाको रकमका आधारमा कार्यान्वयनको मापदण्ड निर्धारण गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जङ्गीलाल रायका अनुसार अब २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाहरू सिलबन्दी कोटेसनमार्फत सञ्चालन गरिने निर्णय भएको छ ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरू भने नयाँ रूपमा अघि नबढाउने निर्णय भएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले समय अभावलाई कारण देखाउँदै २५ लाख रुपैयाँसम्मका साना विकास योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै गएको र टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा समयमै काम सम्पन्न नहुने तथा ठुलो रकम फ्रिज हुने जोखिम देखिएपछि यस्तो निर्णय गरिएको थियो । पछिल्लो समय सरकार सो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।

स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारको सातबुँदे कार्यसूची र सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी मापदण्डको दबाबपछि प्रदेश सरकारले अधिकांश योजनालाई टेन्डर वा कोटेसन प्रक्रियाबाट अघि बढाउने आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका मन्त्रालयगत योजनाहरूको कुल आकार २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । तीमध्ये २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका अधिकांश योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन् भने बाँकीलाई सिलबन्दी कोटेसनमार्फत अघि बढाइनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले विकास निर्माणतर्फ १५ प्रतिशत बजेटसमेत खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे तीन महिनामात्र बाँकी रहेका कारण टेन्डर प्रक्रिया अपनाउँदा प्रारम्भिक चरणमै करिब डेढ महिना समय खर्च हुने सम्भावना हुन्छ । सूचना प्रकाशन, आवेदन, मूल्याङ्कन, सम्झौता तथा कार्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामै लामो समय जाने भएकाले बाँकी अवधिमा भौतिक प्रगति हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।

मन्त्री रायका अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सहमतिमा सञ्चालन गरिने छन् भने मन्त्रालयगत योजनाहरू रकमको आधारमा टेन्डर वा सिलबन्दी कोटेसनमार्फत अघि बढाइनेछ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाहरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । त्यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका मन्त्रालयगत योजनाहरूको कुल आकार २६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको बताइएको छ । तीमध्ये २५ लाख रुपैयाँभन्दा माथिका अधिकांश योजनाहरू टेन्डर प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छन् भने बाँकीलाई सिलबन्दी कोटेसनमार्फत अघि बढाइनेछ ।

मन्त्री रायले सार्वजनिक खरीद ऐनको मापदण्डभित्र रहेर समय बचतका लागि कोटेसन प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको बताए । उनले १० लाखभन्दा कमका टुक्रे योजनाहरूलाई निरुत्साहित गर्न रोक्का गरिएको र त्यस रकमलाई अधुरा योजना सम्पन्न तथा बक्यौता भुक्तानीमा केन्द्रित गर्ने बताए ।