बुटवल । झण्डै दुई महिनापछि बसेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै विशेषगरी संघीय सरकारको निर्णय र व्यवहारप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारका गतिविधिभन्दा बढी संघीय सरकारका कदममा केन्द्रित भएर आलोचना गरे।

प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले वर्तमान अवस्थालाई ऐतिहासिक मोडको संज्ञा दिँदै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाए। उनले भदौ २३–२४ का आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए देश पुनः अस्थिरतातर्फ जान सक्ने चेतावनी दिए। साथै संसद भवनमा भएका आगजनीजस्ता घटनाको कडा आलोचना गर्दै दोषी पहिचान गर्न माग गरे।

यसैगरी विष्णुप्रसाद पन्थीले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा लिनु प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको बताए। उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको कारबाहीले कानुनी राज्यको मर्ममाथि आघात पुगेको उल्लेख गरे।

यसैगरी भण्डारीलाल अहिरले पनि आगजनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको रिहाइको माग गरे।

यसैगरी हेमा बेल्वासेले प्रदेशमा बढ्दो यौनजन्य हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पीडित संरक्षणका लागि विशेष कोष स्थापना गर्न माग गरिन्।

अनुराग खड्काले बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए भने मिना कुमारी श्रेष्ठले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिइन्।

चन्द्रकेश गुप्ताले शिक्षामा पहुँच विस्तार र छुटेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। दीपेन्द्र पुनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था संशयपूर्ण रहेको र बहुमतको दुरुपयोग भइरहेको टिप्पणी गरे। बसिउद्दिन खाँले हावाहुरीका कारण आगलागीको जोखिम बढेको भन्दै दमकल व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सरकारसँग माग गरे।

बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानेले ‘लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक पेश गरे।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरे। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले जानकारी गराए।

अर्को बैठक चैत २३ गते दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ।