काठमाडौँ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।

आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले कार्कीलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘यी प्रतिवादीको पदीय जिम्मेवारी र भूमिका समेतका आधारमा पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको बैंक जमानत लिई तारिखमा राख्नू। धरौटी नदिएमा थुनामा राख्न कारागार पठाइदिनू।’

कार्कीले पदको दुरुपयोग गरी पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी ’चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ’ सँगको मिलेमतोमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर पुर्‍याई नेपाल सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर (नेपाली रुपैयाँमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ ५० पैसा) गैरकानूनी हानी पुर्‍याएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।

कार्कीले अदालतमा बयान दिने क्रममा आफू निर्दोष रहेको र लागत अनुमान परिमार्जन गर्दा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम नै काम भएको जिकिर गरेका थिए।

उनले आफू निजी हवाई क्षेत्रको प्रतिनिधिका रूपमा सञ्चालक समितिमा रहेको र बदनियतपूर्वक कुनै निर्णय नगरेको दाबी गरे पनि अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।