काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिक तथा कर्मचारीलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक र कानुनबमोजिमका सेवा सुविधा नदिने रोजगारदाता तथा संस्थाहरूलाई कडा चेतावनीसहित सचेत गराएको छ ।

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष गरी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयलगायतका विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा कानुनको उल्लङ्घन भइरहेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ‘इन्टर्न श्रमिक’को रूपमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङ स्टाफ, निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारी र अन्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत व्यक्तिहरूले तोकिए बमोजिमको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासाहरू बढेपछि मन्त्रालयले यस्तो कदम चालेको हो ।

मन्त्रालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (३) को कानुनी व्यवस्थालाई स्मरण गराउँदै इन्टर्नको रूपमा काममा लगाइएका व्यक्तिहरूलाई पनि रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । 

कानुनअनुसार तालिमी श्रमिकलाई पनि कम्तीमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बिरामी बिदा, उपदान, सञ्चयकोष, बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षामा कुनै कमी नहुने गरी सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ताद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूलाई श्रम ऐन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न हार्दिक अनुरोध गरिएको छ ।

यसका साथै मन्त्रालयले कानुनको अटेरी गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने चेतावनी समेत दिएको छ । ‘यस विपरीत न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधाहरूबाट वञ्चित गराएको पाइएमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँदै उक्त कानुनको स्वतःस्फूर्त परिपालना गर्न सम्बन्धित सबै प्रतिष्ठान, संस्था तथा सरोकारवालाहरूलाई हार्दिक अपिल गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पछिल्लो समय विशेष गरी निजी क्षेत्रका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्ने इन्टर्न वा तालिमीहरूलाई न्यून तलबमा वा विना तलब काममा लगाउने प्रवृत्ति बढेको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यो कडा निर्देशन जारी गरेको हो ।