काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको द्वन्द्वको बाछिटा नेपालका भान्सासम्म आइपुगेको छ । अमेरिका, इजरायल र इरानबिच तनाव भइरहँदा विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ भने अन्य सामानहरू पनि क्रमशः मूल्यवृद्धि भइरहेका छन् ।नेपाल आ यल निगमले एक महिना नपुग्दै तीन पटकसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइसकेको छ । साथै अझै बढ्न सक्ने चेतावनी पनि दिइरहेको छ ।

आम नागरिकमा महँगीले त्रास सिर्जना गरेको अवस्था छ । यातायात मात्रै नभएर खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्मको मूल्य आकासिँदै गएको छ ।

चैत महिनामा आयल निगमले तीन पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरिसकेको छ । चैत १ गते पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ र डिजेलमा १० रुपैयाँ बढाइएको थियो । लगत्तै चैत १२ गते पुनः पेट्रोल र डिजेलमा १५–१५ रुपैयाँ वृद्धि भयो ।

श्रृंखलाबद्ध वृद्धिको भएको मूल्य पछिल्लो पटक चैत १९ गते पुनः १५ रुपैयाँ बढाएपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर कम्तीमा २०२ रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्यवृद्धिको कारण उपभोक्तामा महँगीको भार थपिँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा नेपाली बजार पनि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा निगम हुनेगर्छ । निगमका अनुसार पछिल्लो मूल्यवृद्धिका बाबजुद अझै ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा रहेको दाबी गरिएको छ । युद्ध नरोकिएकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अझै हुने संकेत पनि निगमले देखाइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अध्ययनअनुसार तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा विश्व अर्थतन्त्र ०.१५ प्रतिशतले घट्छ र महँगी ०.४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ । त्यस्तै तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय डलर माथि गयो भने विश्वभर नै महँगी १.२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ भने अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतले घट्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको सीधा असर ढुवानीमा पर्छ, अर्थात् भाडा बढ्छ । ढुवानी लागत बढ्दा खाद्यान्नलगायत लत्ताकपडा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य स्वतः बढ्छ । बजारमा अहिले हरियो तरकारी र फलफूलको मूल्यमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भइसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको अध्ययनअनुसार तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलर बढ्दा विश्व अर्थतन्त्र ०.१५ प्रतिशतले घट्छ र महँगी ०.४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ । त्यस्तै तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल एक सय डलर माथि गयो भने विश्वभर नै महँगी १.२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्छ भने अर्थतन्त्र ०.४ प्रतिशतले घट्छ । त्यसैले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्र खुम्चिने र मूल्य बढ्ने अर्थतन्त्रका जानकारहरू बताउँछन् । 

सरकारको तयारी के छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाबाट सिर्जित यो महँगीसँग जुध्न सरकारले नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पेट्रोलिय पदार्थको आपूर्तिमा देखिने समस्या समाधानका लागि आइतबार मन्त्रिपरिषद्ले हप्तामा दुई दिन बिदा दिएर पेट्रोलियम खपत कम गर्ने प्रयास गरेको छ ।

सरकार अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले तत्कालका लागि केही सम्बोधनमूलक निर्णयहरू गरिसकेको बताए । उनले सरकारले केही प्रारम्भिक र सम्बोधनमूलक निर्णयहरू गरिसकेको बताए । उनले मुख्य कुरा इन्धनको खपतलाई कम गर्नु र सरकारलाई मितव्ययी बनाउने योजना रहेको बताए ।

वाग्लेले भने, ‘यदि परिस्थिति अझ कठिन भयो भने सरकारले पूर्वाधार कर समायोजन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरूमा आवश्यक फेरबदल गर्ने र अन्य वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गरेर मूल्यलाई एउटा निश्चित विन्दुमा राख्ने प्रयास गर्नेछ ।’

उनले अहिलेको समस्यामा परम्परागत र टालटुले सुधारले मात्र नपुग्ने भन्दै साहसिक र संरचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक रहेको बताए । विशेष गरी न्यून र मध्यम वर्गीय परिवारलाई मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउनु राज्यको पहिलो दायित्व भएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो महँगी सरकारले ल्याएको होइन, युद्ध र विश्व परिस्थितिको परिणाम हो । तर, यसको प्रभावबाट जनतालाई जोगाउन खपत कम गर्ने र राज्यले भार व्यहोर्ने दुवै रणनीतिको सन्तुलन मिलाउन हामी सचेत छौँ ।’

इन्धन जोगाउने नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै भविष्यको आर्थिक दिशा तय गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र प्रविधिको प्रयोगमा समेत आमूल परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले अहिले महँगी असाध्यै बढेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पूर्वाधार करसमायोजन गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरूमा आवश्यक फेरबदल गर्ने बताए । उनले त्यति मात्रै नभएर अन्य वित्तीय औजारहरूको प्रयोग गरेर मूल्यलाई एउटा बिन्दुमा राख्ने प्रयास रहने बताए ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

अर्थविद् डा. रमेश पौडेल भन्छन्, ‘इरान र इजरायलबिचको युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खला (सप्लाई चेन) बिथोलेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ४५ रुपैयाँको वृद्धि सामान्य होइन । यसले यातायात, होटल, रेस्टुरेन्ट र उत्पादनमूलक उद्योगमा भयावह असर पार्छ ।’

डा. पौडेलका अनुसार यो युद्ध तत्काल नरोकिए नेपालको मुद्रास्फीति (महँगी) अत्याधिक रुपमा बढ्ने छ । उनले यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

भारत तथा चीनसँगको सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै पेट्रोलियम आपूर्तिका वैकल्पिक मार्ग र स्रोतहरू खोज्न सरकारलाई उनको सुझाव छ । उनले आन्तरिक रूपमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रवद्र्धन र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउनु नै अहिलेको उत्तम विकल्प भएको बताए ।

सरकारले सातामा दुई दिन बिदा दिने नीति तत्कालका लागि सकारात्मक रहेको उनको बुझाइ छ ।

पेट्रोलियमको मूल्य बढेको बहानामा आन्तरिक उत्पादन तथा अन्य सेवाहरूको शुल्क पनि बढ्ने मनोवैज्ञानिक असर देखिएको उनको भनाइ छ । कच्चा पदार्थको अभावले गर्दा पनि कतिपय क्षेत्रमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ ।

भारत, चीनलगायत देशहरूले इरानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएर अमेरिका वा युरोपेली युनियनतर्फ जाने पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपाल तथा भारततर्फ ल्याउन सके मूल्यमा स्थिरता आउन सक्ने विकल्प डा. पौडेलले सुझाए ।

के भन्छन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ?

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले मुलुकमा बढ्दो मूल्यवृद्धिको चाप घटाउन सरकारले तत्काल ठोस कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि कर घटाउने र आन्तरिक व्यवस्थापन सुदृढ गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

अध्यक्ष तिमल्सिनाले मूल्यवृद्धि बाह्य कारणले मात्र नभई आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि बढेको बताए । उनले सरकारले नियन्त्रण र नियमनका लागि सबै किसिमका विकल्पहरू खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य करका दरहरू तत्काल घटाउनुपर्छ । यसका साथै अन्य उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउनका लागि नियमन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।’

सरकारले खर्च मितव्ययिताका उपायहरू पनि अपनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । इन्धन खपत कम गर्न तत्काल जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्होजस्ता विद्युतीय उपकरणहरूमा अनुदान दिने र घरायसी बिजुलीमा छुट दिनेजस्ता योजनाहरू ल्याउनुपर्ने उनको धारणा छ ।

यस्ता कदमले आम उपभोक्तालाई विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउने उनको भनाइ छ ।

तिमल्सिनाले यस्ता कदमहरू चाल्नमा सरकारले ढिलाइ गरिसकेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी नीतिगत निर्णयहरू लिई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । उनले क्षणिक बन्द वा अन्य अस्थायी उपायहरूले समस्याको समाधान नहुने भन्दै स्थायी र संरचनात्मक सुधारमा जोड दिए ।