काठमाडौँ । नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यलाई महिलाको मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा भने अवस्था अझै भयावह देखिएको छ । महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) ले हालै एक ध्यानाकर्षण पत्र जारी गर्दै दुर्गम भूगोल, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण नेपाली महिलाहरू अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

दक्ष जनशक्तिको कमी र प्रभावकारी आपत्कालीन सेवा नहुँदा गर्भवती महिलाहरूले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपर्ने र बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने नियति दोहोरिइरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरूले सुरक्षित मातृत्वको अवस्था झन् गम्भीर देखाएका छन्।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार मातृ मृत्युदर प्रति १ लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेको छ। ७९ प्रतिशत प्रसूति मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेका छन् भने केवल ५७ प्रतिशत महिलाले मात्र सिफारिस अनुसार चार पटक गर्भ जाँच गराउने गरेका छन् । १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरी गर्भवती हुनु र आधुनिक परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग दर ४३ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुनुले प्रजनन् स्वास्थ्यको कमजोर अवस्थालाई उजागर गरेको छ।

कर्णाली प्रदेशको अवस्था झन् दयनीय छ । विगत ९ वर्षमा पहुँचको अभावले १७२ महिलाको मृत्यु भएको छ भने जुम्ला, डोल्पा, मुगु र बाजुरा जस्ता जिल्लाहरूमा महिलाहरू बाटोमै सुत्केरी हुने घटना सामान्य जस्तै बनेका छन् । बाजुरामा मात्रै पछिल्लो चार वर्षमा १२ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भएको छ।

जुम्लामा स्वीकृत १८४ चिकित्सकको दरबन्दीमध्ये १५२ पद रिक्त हुनुले स्वास्थ्य प्रणालीको चरम लापरबाही देखाउँछ। हालै चैत ९ गते बाजुरामा एक महिलाले अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै बच्चा जन्माउनु परेको र जटिल प्रसवका कारण आमा र शिशु दुवैको मृत्यु भएका घटनाहरूले सुरक्षित मातृत्व सेवाको पहुँचमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

ओरेकका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनुको पछाडि दुर्गम भूगोल मात्र नभई सामाजिक(सांस्कृतिक विभेद र लैङ्गिक हिंसा पनि मुख्य कारण हुन् । सन् २०२५ मा ओरेकको सुरक्षावासमा आएकामध्ये ९ वटा घटना बाल गर्भावस्थाका थिए, जो सबै लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित थिए। नीतिगत तहमा सुरक्षित गर्भपतन र पाठेघर खस्ने समस्या समाधानका लागि केही काम भए पनि ती प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरूले अझै पनि सास्ती भोगिरहेका छन्।

यसै परिप्रेक्ष्यमा ओरेकले नवनिर्मित सरकारसँग विशेष मागहरू राखेको छ। दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रमा गुणस्तरीय आपत्कालीन मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न, स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति र उपकरण सुनिश्चित गर्न र गर्भवती महिलाका लागि निःशुल्क एयरलिफ्ट सहितको आपत्कालीन उद्धार सेवा प्रभावकारी बनाउन माग गरिएको छ।

साथै बालविवाह, यौन हिंसा र लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन र स्थानीय तहसम्म मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्न समेत ओरेकले जोड दिएको छ।