हेटौँडा । बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरू संघीय सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिएका छन् ।

बागमती प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरू प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका हुन् । 

बैठकमा सांसदहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई संवैधानिक अधिकार दिन कन्जुस्याइँ गरेको, प्रशासनिक रुपमा हस्तक्षेप बढाएको र जनसरोकारका मुद्दामा उदासीनता देखाएको आरोप लगाए । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको कर, प्रशासनिक कानुनको अभाव, र राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएका धरपकडलाई लिएर सांसदहरूले संघीय सरकारलाई ‘संघीयता विरोधी’ भएको बताएका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा सांसद रामकृष्ण चित्रकारले संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना बनाएर नागरिकमाथि करको भार थोपरेको बताए । उनले संघीय सरकार अभिभावक नभई ‘व्यापारिक संस्था’जस्तो बनेको आरोप लगाए । संघीय सरकारले जनताको भान्सा महँगो बनाएर सुशासनको गफ मात्र गरिरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

‘संघीय सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न नाममा झन्डै ६५ रुपैयाँ कर उठाउँछ । यस्तो संकटको बेला ६५ रुपैयाँ कर छुट दिएर इन्धन सस्तो बनाइदिएको भए जनताले राहत पाउने थिए । तर केन्द्र सरकार नाफा कमाउन र जनतालाई सास्ती दिन उद्धत छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले उठाउने यो अचाक्ली करको औचित्य के हो ? के यो कर जनताको सेवाका लागि हो कि सत्ता टिकाउनका लागि ?’

संघीय सरकारले ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ ढंगबाट अघि बढेको एमाले सांसद भारती कुमारी पाठकले बताइन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको गिरफ्तारीप्रति असन्तुष्टि रख्दै उनले संघीय सरकारले लोकतन्त्रको हुर्मत लिएको बताइन् । उनले केन्द्र सरकारले प्रहरी र प्रशासनलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने हतियार बनाएको आरोप लगाइन् । सांसद पाठकले सामाजिक सञ्जालमा युवतीहरूको चरित्र हत्या हुँदा केन्द्रको साइबर ब्युरो मूकदर्शक बनेको भन्दै सुरक्षा व्यवस्थामा केन्द्रको असफलता रहेको बताइन् ।

‘संघीय सरकारले जुन किसिमले प्रतिशोधको राजनीति सुरु गरेको छ । यसले कानुनी शासनको उपहास गरेको छ । विनासर्त र अविलम्ब नेताहरूको रिहाइ गरियोस् । प्रतिशोधले कसैको हित गर्दैन । यसले समाजमा द्वन्द्व मात्र निम्त्याउँछ,’ उनले भनिन् ।

एमाले सांसद केशव प्रसाद पोखरेलले संघीय सरकार र पुराना राजनीतिक दलहरूलाई सच्चिन आवश्यक रहेको बताए । संघीयताको अस्तित्व संघीय सरकारको मुठ्ठिमा सिमित रहेको बताए ।

‘संघीय सरकारले प्रदेशको हातगोडा बाँधिदिएको छ । प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी संयन्त्र केन्द्रको मुठ्ठीमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशले कसरी काम गर्ने ? यदि केन्द्रको यो हस्तक्षेपकारी सोच र पुराना दलहरूको कार्यशैली सुध्रिएन भने जनताले एउटा ठूलो आँधीबेहरी ल्याउनेछन् । जसले सबैलाई बढार्नेछ । केन्द्रले अधिकार नदिने र हामीले डेलिभरी दिन नसक्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।’ उनले भने ।

'प्रदेशलाई पंगु बनाउने खेल भयो'

कांग्रेस सांसद मधु कुमार श्रेष्ठले संघीय सरकारले प्रदेशलाई स्वायत्त संस्थाका रुपमा स्वीकार गर्नै नसकेको बताए । प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार बाधक बनेको उनको आरोप छ । उनले केन्द्रले प्रदेशलाई आफ्नो एउटा ‘इकाई’ को रुपमा मात्र हेरिरहेको र अधिकार दिन नचाहेको भन्दै यस्तो सोचले संघीयता सफल नहुने बताए ।

‘प्रदेशका सचिवहरू र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरू केन्द्रबाट खटाउने प्रथाले संघीयताको मर्म मरेको छ । संघीय निजामती ऐनलाई केन्द्रले वर्षौंदेखि अल्झाएर राखेको छ । जसका कारण प्रदेश सरकारले आफ्नो कर्मचारी प्रशासन चलाउन सकिरहेको छैन,’ उनले भने ।

नेकपाका सांसद सरल सहयात्री पौडेलले संघीय सरकारको शिक्षा नीतिको आलोचना गर्दै संघीय सरकारले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र चलाइरहेको आरोप लगाए । सांसद पौडेलले संघीय सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि निकम्मा भएको बताए । बिमा गरेका नागरिकले अस्पतालमा सिटामोल पनि नपाउने अवस्था बनेको उनले बताए । राज्यले जनतामाथि ठगी गरिरहेको उनले बताए ।

‘देशभरका १३ लाख विद्यार्थी ईसीडीमा भर्ना हुन्छन् । तर माध्यमिक तहसम्म आइपुग्दा ५ लाख मात्र बाँकी रहन्छन् । बाँकी ८ लाख विद्यार्थी कता हराए ?’ उनले भने, ‘संघीय सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग यसको कुनै जवाफ छ ? पश्चिमा संस्कृति र डोनरको भरमा बनाइने शिक्षा नीतिले नेपाली माटो सुहाउँदो जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन । जबसम्म केन्द्रले शिक्षालाई उत्पादन र सीपहरूसँग जोड्दैन, तबसम्म युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम रोकिँदैन,’ उनले भने ।

नेकपा सांसद देवेन्द्र श्रेष्ठले संघीय सरकारले छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा देश वैदेशिक चलखेलको अखडा बन्न लागेको बताए । उनका अनुसार नेपाल अहिले इतिहासकै अप्ठ्यारो जियोपोलिटिक्समा रहेको छ । संघीय सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीति भुल्दै गएको र छिमेकीसँगको सम्बन्ध र वैदेशिक सहायताका नाममा हुने हस्तक्षेप प्रति केन्द्र मौन रहेको उनले बताए । 

नेमकीपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले संघीय सरकारले ल्याएको हप्तामा दुई दिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय विकासविरोधी भएको बताए । उनले पश्चिमा देशको सिको गर्दा देश टाट पल्टने सक्ने बताए ।

‘हामीजस्तो विकासोन्मुख देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिनु भनेको राष्ट्रलाई थप गरिब बनाउनु हो । केन्द्रले पश्चिमाहरूको अन्धअनुकरण गरेर यस्ता निर्णय गर्दा देशको उत्पादन र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ । यो निर्णयले सुशासन होइन अल्छीपन र बेथिति बढाएको छ,’ उनले भने ।

बैठकमा एमाले सांसद बालकुमारी विश्वकर्माले अपांगता भएका जनप्रतिनिधि र नागरिकमाथि संघीय सरकारले विभेद गरेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार चुकेको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारले अपांगता भएका सांसदहरूको स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गरेर गैर नागरिकको रुपमा हेरेको बताइन् ।

एमाले सांसद प्रेमभक्त महर्जनले संघीय सरकारले प्रदेशका आयोजनाहरूमा बजेट कटौती गरेर विकासमा अवरोध पुर्‍याएको बताए । उनले रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रा, पाटन दरबार क्षेत्र ऐतिहासिक सम्पदाको विकासमा संघीय सरकारले उपेक्षा गरेको बताए ।

समग्रमा, बागमती प्रदेशसभाको यस बैठकले संघीय सरकारको कार्यशैलीलाई ’एकात्मक र हस्तक्षेपकारी’ ठहर गरेको छ । सांसदहरूले केन्द्रलाई स्पष्ट सन्देश दिएका छन्– कि त अधिकार देउ, कि त संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न देउ । प्रतिशोधको राजनीति र अधिकारको केन्द्रीकरणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन नसक्ने निचोड सांसदहरूको रहेको छ ।