काठमाडौँ । विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीलाई कानुनविद्, अधिकारकर्मी र नागरिक समाजले संविधान, बहुदलीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन्।

राजधानी काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी निर्वाचित निरंकुशतातर्फ पहिलो खुड्किलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूविरुद्ध हुने यस्तो निर्णयले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ।

कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधान, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताए। उनले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख रहेको भन्दै वैचारिक र संगठनात्मक प्रतिवादका लागि तयार रहन विद्यार्थीलाई आह्वानसमेत गरे।

उनले भने, ‘संविधानले विद्यार्थी संगठन खोल्ने र आस्था राख्ने अधिकार स्पष्ट दिएको छ। कुनै पनि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संगठन नै प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा खलल पुग्नेजस्ता विशिष्ट अवस्थामा संगठनका क्रियाकलापलाई ऐन बनाएर मात्र प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ। तर मौखिक आदेश वा फरमानको भरमा संगठन नै खारेज गर्नु असंवैधानिक हो।’

उनले सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालत जलाउने विध्वंसकारीहरूको नाम सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारसँग माग गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारी सरकारकै लागि प्रत्युत्पादक बन्ने चेतावनी दिए। उनले वर्तमान सरकार विद्यार्थीकै तागत र आन्दोलनको जगमा उभिएको स्मरण गराउँदै ‘खोलो तर्‍यो लौरो बिर्सियो’ भन्ने उखान चरितार्थ नगर्न सरकारलाई सचेत गराए। उनले जेन–जी आन्दोलनमा समेत विद्यार्थीको ठुलो भूमिका रहेको र तिनकै बलमा सरकार बनेको भन्दै त्यसको दुरुपयोग गर्नतर्फ नलाग्नसमेत आग्रह गरे। संघसंस्था खोल्न पाउने अधिकार व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको आधारभूत तथा संवैधानिक भएको उनको भनाइ छ। उनले कानुन संशोधनमार्फत नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै मुलुकमा सुशासन कायम गर्नतर्फसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा हुने विकृति रोक्न विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु मूर्खता हो। बरु कानुन संशोधन गरेर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनुस् र सुशासन कायम गर्नुस्। सरकारले सुशासनको कुरा गरेको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। घुस र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सरकार स्वयंबाटै सुरु हुनुपर्छ।’

एआई विशेषज्ञ दोमन राईले मुलुकमा निर्वाचित तानाशाही बढ्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले अनिर्वाचित तानाशाहीभन्दा निर्वाचित तानाशाही बढी खतरनाक हुने बताए। उनले सरकारले प्रहरी वा सेना परिचालन गर्नुको सट्टा आफ्नै सहकर्मी वा विद्यार्थी साथीहरूलाई नै आन्दोलनको विरुद्धमा उभ्याउन सक्ने जटिल अवस्था आउन सक्नेतर्फसमेत सचेत गराए। उनले वर्तमान सरकारले रक्षा, गृह र सूचना प्रविधिका महत्त्वपूर्ण निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखेर शक्ति केन्द्रीकृत गरिरहेको आरोप पनि लगाए। राजनीतिक र सैन्य शक्तिका साथै अहिले डिजिटल शक्ति पनि केन्द्रीकृत भइरहेकोमा उनको चिन्ता छ।

उनले भने, ‘अहिले हामी तानाशाही मात्र होइन, फाँसीवादतर्फ गइरहेका छौँ। फाँसीवादमा जनता आफैँ तानाशाही शक्तिसँग एकाकार हुन्छन्। सरकारको आलोचना गर्दा आफ्नै साथीभाइ र आफन्तहरू व्यक्तिगत रूपमा अफेन्डेड भएर झगडा गर्न आउने स्थिति देखिनु एउटा नयाँ र डरलाग्दो फेनोमेना हो। विद्यार्थीको मत लिएर पार्टीको नेतृत्व रिझाउन खोज्नु एक किसिमको गद्दारी र प्यारासाइटिक व्यवहार हो।’

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीले मुलुकलाई पुनः निरंकुशतातर्फ धकेल्ने चेतावनी दिए। उदार लोकतन्त्रमा दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु असंवैधानिक हुने उनको भनाइ छ। केसीले पञ्चायतकालको कठिन समयमा पनि विद्यार्थी संगठनहरूले वैधानिक मान्यता पाएको स्मरण पनि गराए। उनले सरकारलाई जनताका मागहरूसँग सम्बन्धित काममा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। नेपालले मानव अधिकारका १८–१९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेकाले मुलुक ती प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसक्ने केसीको भनाइ छ।

उनले भने, ‘हामीले सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट्सलगायतका सन्धिमा सही गरेका छौँ। दलीय स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकारबाट राज्य पछि हट्न सक्दैन। २०२७ सालमा दलहरू प्रतिबन्धित हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खोल्न अनुमति दिएको थियो। यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएको त्यो पर्मिसन अहिले पनि कानुनमा सुरक्षित छ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीनिकट पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (एसपीएलए) का अध्यक्ष डेकेन्द्र सुवेदीले वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको भन्दै युवा तथा विद्यार्थी पुस्तालाई खबरदारी गर्न आग्रह गरे। उनले विद्यार्थी संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लाग्दा लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। सुवेदीले विद्यार्थी संगठनहरूको जन्म नै सरकारको अन्धोपन र निरंकुशताविरुद्ध लड्नका लागि भएको स्मरण गराए। सरकारको कार्यशैलीप्रति टिप्पणी गर्दै सुवेदीले सत्तामा पुगेकाहरू उन्मत्त भएको र कुन बाटो हिँड्ने भन्नेमा अन्योलमा रहेको बताए। कानुन व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाइएको र पछि फेरि खुला गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको औँल्याए।

उनले भने, ‘हाम्रा विद्यार्थी संगठनहरू उत्पन्न भएकै सरकार अन्धो र निरङ्कुश हुन्छ, हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हो। आज नागरिक समाजको तर्फबाट हेर्दा हामीले धेरै आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धि गुम्ने स्थिति छ, यसप्रति हामी सचेत छौँ। सत्ताको स्वरूपमा उन्मत्त भएकालाई यहाँहरूले गर्ने खबरदारी नै आजको आवश्यकता हो। हामीले हिजो योगदान गर्‍यौँ, बलिदान दियौँ, तर हाम्रा सरकारहरू निरङ्कुश भए। अब खबरदारी गरेर मात्र पुग्दैन, सचेतताका साथ रूपान्तरणलाई उपलब्धिमा परिभाषित गराउनु जरुरी छ।’

नेपाल लयर्स एसोसिएसन (एनएलए) का अध्यक्ष पदम रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको बाँच्न पाउने अधिकार र मर्यादित जीवनविरुद्ध भएको बताए। अध्यक्ष रोक्काले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्धले देशको लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीलाई नै धरापमा पार्ने चेतावनी दिए। उनले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म सयौँ सहिदहरूले बगाएको रगत र नेताहरूको लामो त्यागबाट प्राप्त भएको स्मरण गराउँदै यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुनेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘नागरिकले राजनीतिक संगठन गर्ने र आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउने अधिकार पाउँदैन भने उसको जीवन कसरी मर्यादित हुन सक्छ ? त्यसैले विद्यार्थी संगठनमाथिको प्रतिबन्ध हाम्रो डिग्निफाइड लाइफ र राइट टु लाइफ दुवैको विरुद्धमा छ। विद्यार्थी संगठनलाई प्रतिबन्ध गर्ने हो भने लोकतन्त्र रहँदैन, संविधानमा अन्तर्निहित सयौँ सिद्धान्तले काम गर्न छोड्छन्।’

शिक्षक आन्दोलनका अग्रणी नेता गुणराज लोहनीले सरकारको पछिल्लो कदमलाई फासीवादको अभ्यासको संज्ञा दिए। उनले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि लगाउन खोजिएको प्रतिबन्ध लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार भएको बताए। उनले सिंहदरबार, अदालत र राष्ट्रपति भवनजस्ता आस्थाका धरोहरहरूमाथि हुने प्रहारलाई गणतन्त्रमाथिकै आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरे। सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिमार्फत मानिसहरूको सोचलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उनले एल्गोरिदम साइकोलोजीविरुद्ध नयाँ खालको मुभमेन्ट सुरु गर्न युवाहरूलाई आह्वान गरे।

उनले भने, ‘नेपालमा विद्यार्थी संगठनको इतिहास भनेकै राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास हो। राणा, पञ्चायत र ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्धको आन्दोलनमा विद्यार्थीको भूमिका निर्णायक थियो। अहिले तिनै संगठनलाई कानुनी रूपमा बाँध्न खोज्नु फासीवादको पूर्वाभ्यास हो। अहिलेको समयमा फेसबुकमा लेख्न नपाइने, सामान्य कमेन्ट गर्न नपाइने र आस्था राख्न नपाइने वातावरण सिर्जना गरिँदै छ। यसलाई चिर्न सडक र डिजिटल दुवै माध्यमबाट लड्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको तयारीको विरोध गरे।