काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको १५ दिन पूरा भएको छ । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाललेको १५ दिनको अवधिमा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र नीतिगत सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठले गत चैत १३ गतेदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

मन्त्रालय सम्हालेको दुई सातामा मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन, जनगुनासो सुनुवाइ, रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा तदारुकता देखाएका छन् । 

मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा डेलिभरीमा आधारित शासन प्रणाली लागू गर्न सुशासन एकाइ गठन गरेका छन् । सहसचिव रुद्रसिंह तामाङको नेतृत्वमा गठित एकाइले कर्मचारीको कार्यसम्पादन र सरकारी स्रोतको सदुपयोगको नियमित निगरानी सुरु गरेको छ ।

यस्तै, पदभार ग्रहणलगत्तै विद्युत् हटलाइन ११५१ लाई सक्रिय बनाउन निर्देशन दिएसँगै दुई सातामा प्राप्त ४ हजार २६९ वटा गुनासोहरूलाई शतप्रतिशत फर्छ्योट गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले जसमा फोन, ह्वाट्सएप, इमेल र हेलो सरकारमार्फत आएका समस्याहरू समाधान गरिएको बताए । 

रणनीतिक समितिहरू र नीतिगत पहल

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न मन्त्री श्रेष्ठले ४ वटा शक्तिशाली समितिहरू गठन गरेका थिए ।  जसमा ऊर्जा निर्यात र खपत रणनीति समिति सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । उक्त समितिले आइतबार नै प्रारम्भिक मस्यौदा मन्त्री श्रेष्ठलाई पेस गरिसकेको छ । 

त्यस्तै, रुग्ण आयोजना पुनरावलोकन समिति सहसचिव डा. महेश्वर श्रेष्ठको नेतृत्वमा ८ सदस्यीय गठन गरिएको थियो । जसको प्रतिवेदन आगामी बजेटमा समावेश गरिनेछ । पीपीए तथा अनुमति पत्र समितिलाई १८० दिनभित्र पेन्डिङ काम सक्ने गरी सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

अनुमति पत्र समीक्षा समिति विद्युत् विकास विभागको अनुमतिपत्रबारे समीक्षा गर्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भई मस्यौदा तयार भएको छ । यी समितिहरूले तीव्र रुपमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, नवीकरणीय ऊर्जा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ भने सिँचाइ र विद्युत् विधेयकलाई आगामी संसदीय अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पु-याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सामाजिक न्याय र शहीद परिवारलाई रोजगारी 

मन्त्री श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका छन् । उनले थप रोजगारी दिने गरी प्राधिकरणको १०२९ औँ बैठकमा छुटेका ८ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेका छन् ।

जसमा सहित परिवारका सदस्यहरू रोजित श्रेष्ठ, अम्बिका विश्वकर्मा, सुमित्रा महत, शीतल पौडेल, मौसम कुलुङ, पार्वती अधिकारी, हेमन्ती विष्ट र मञ्जु पौडेल रहेका छन् । यसअघि नै २७ जनाले रोजगारी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् ।

मन्त्रालय मातहतका दर्जनौँ आयोजनाहरूको स्क्रिनिङ गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले कामको गति बढाउन निर्देशन दिएका छन् । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सिभिल निर्माणको बोलपत्र एक महिनाभित्र प्रकाशित गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको छ । बूढीगण्डकी आयोजनामा पुल र क्याम्प निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान मन्त्रालय सम्हालेपछि भएको छ ।

प्रसारण लाइन र वितरणमा हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाउन र महाराजगन्ज–रत्नपार्क क्षेत्रमा ११ केभी लाइन भूमिगत गर्न टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दोदोधारा–बरेली र इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी आयोजनाका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना व्यवस्थापन कम्पनी गठनको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने मनसुनजन्य विपद् पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र लगानी

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थापित गर्न विश्व बैंक लगायतका दातृ निकायसँग रूपान्तरणकारी आयोजनाबारे संवाद सुरु गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिमार्फत करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ (१९.८७ मिलियन डलर) बराबरको परियोजना हानि नोक्सानी कोषमा पेस गर्ने निर्णय गरेका छन् ।  

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ । ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा नयाँ विद्युत् नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।