पर्वत । आर्थिक वर्ष सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पर्वतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजनाहरू अझै सम्झौता हुन सकेका छैनन्। गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि उपभोक्ता समितिहरू सम्झौताका लागि नआउँदा १० वटा योजना अन्योलमा परेका हुन्। 

चालु आर्थिक वर्षका लागि ७८ वटा योजनामध्ये २४ वटा सम्पन्न भइसकेका र ४४ वटा कार्यान्वयनको चरणमा भए पनि बाँकी योजनामा किसानको चासो नदेखिँदा विकास बजेट फ्रिज हुने खतरा बढेको छ। सिँचाइ उपभोक्ता समिति दर्ता गर्नुपर्ने र प्रतिरोपनी एक सय रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानका कारण पनि उपभोक्ताहरू पछि हटेका हुन्।

गाउँघरमा उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्ने सक्रिय व्यक्तिको अभाव, बढ्दो महँगी र प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा किसानहरू यस्ता योजनाप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन्। कार्यालयका अनुसार ५ देखि ३५ लाखसम्मका साना बजेटका योजनामा कामदारको अभाव र लागत साझेदारीको बोझ हुँदा स्थानीयले खासै उत्साह देखाएका छैनन्। 

नेपाल किसान महासङ्घले भने किसानलाई मात्र दोषी देखाउन नहुने भन्दै योजनाको स्पष्ट जानकारी र झन्झटिलो प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। समयमै सम्झौता र निर्माण नहुँदा एकातिर विनियोजित बजेट खेर जाने अवस्था छ भने अर्कोतिर सिँचाइ पूर्वाधारको अभावमा किसानको खेतीपाती र उत्पादनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ।