काठमाडौँ । रुपन्देहीको सम्मरीमाईमा निर्माणाधीन शीतभण्डार (कोल्ड स्टोर) मा गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र भवानी स्वावलम्बन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबिच भएको सम्झौतामा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को स्वीकृत बजेट अन्तर्गत ५ करोड ४३ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण सुरु गरिएको शीतभण्डार योजनामा भ्रष्टाचार भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अनुसन्धानका क्रममा शीतभण्डार निर्माणका लागि आवश्यक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम एउटै परामर्शदाता संस्थालाई दिई अस्वाभाविक लागत अनुमान स्वीकृत गराएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको र गलत नापजाँच प्रतिवेदनका आधारमा झुट्टा बिल बनाएर ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको अख्तियारको ठहर छ। 

काम सम्पन्न नभई बदनियतपूर्वक भुक्तानी दिइएका कारण हाल सो शीतभण्डार जीर्ण, अपूर्ण र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। अख्तियारका अनुसार निर्माण गरिएको संरचना हाल कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। 

यसरी सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गरी राज्यको सम्पत्ति नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै तत्कालीन मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारी र सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको छ। उनीहरूमाथि बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। यो

योजनामा ९ वटा विभिन्न सहकारी संस्थाहरूले समेत लगानी गर्ने निर्णय भए पनि अन्ततः सरकारी रकमको मात्रै दोहन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।