काठमाडौँ । नागरिकलाई सास्तीमुक्त र छरितो सेवा दिने लक्ष्यका साथ सरकारले सुरु गरेको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अब व्यवहारमा उत्रिन थालेको छ। लामो समयदेखि सरकारी कागजात लिन कार्यालयमा धाउनुपर्ने र घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै सरकारले राहदानी (पासपोर्ट) र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउन थालेको हो। 

गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार सरकारले यो कदम चालेको हो, जसमा १०० दिनभित्रै अत्यावश्यक सेवाहरू घरमै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा हुलाक सेवा विभागलाई सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा परिचालन गरिएको छ। 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले हुलाकलाई परम्परागत चिठीपत्र वितरणमा मात्र सीमित नभई आधुनिक र प्रभावकारी ढङ्गले सरकारी कागजात ओसारपसार गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसले सुस्ताएको हुलाक सेवालाई नयाँ जीवन मात्र दिएको छैन, राज्य र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई समेत नजिक ल्याएको छ।

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीका अनुसार मकवानपुर, म्याग्दी र डडेलधुरा जस्ता जिल्लाहरूमा यो सेवा परीक्षणका रूपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भइसकेको छ। सेवाग्राहीले राहदानी बनाउँदा नै आफ्नो ठेगाना टिपाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसका आधारमा हुलाकले सम्बन्धित व्यक्तिको घरमै पुगेर कागजात हस्तान्तरण गर्दछ। 

म्याग्दीमा त प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्र आचार्य आफैँ बेनी नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा पुगेर नागरिकलाई राहदानी हस्तान्तरण गरेका छन्। यसबाट सेवाग्राहीको समय, पैसा र अनावश्यक झन्झट जोगिएको भन्दै स्थानीय स्तरमा निकै सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।

भौगोलिक विकटता, जनशक्ति व्यवस्थापन र ठेगाना प्रणालीको अभाव जस्ता केही प्राविधिक चुनौतीहरू भए पनि सरकारले यसलाई चरणबद्ध रूपमा देशैभर विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभाग र राहदानी विभागसँगको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सेवा शुल्कमा एकरूपता ल्याउने काम भइरहेको छ। यो पहल पूर्ण रूपमा लागु भएपछि नागरिकले एउटै कामका लागि पटक-पटक सदरमुकाम धाउनुपर्ने र बिचौलियाको शरण पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।