काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को वेबसाइट ह्याक गरेर प्रणालीमाथि नै छेडखानी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ६ जनाको विवरण सीआईबीले सार्वजनिक गर्‍यो । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि हेर्दा यो गिरोहमा प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिदेखि व्यापारिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा धनकुटा पाख्रिबासका दिवाकर देउजा, बझाङ दुर्गाथलीका भरत धामी, तनहुँ बन्दीपुरका संजय भट्ट, काठमाडौँको बानेश्वरका भाष्करराज अर्याल, मकवानपुरका सागर कटुवाल र सुनसरी दुहबीका जीवन कुमार दास थिए । 

यो पक्राउ एकै दिनमा भने भएको थिएन; केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसीका अनुसार उल्लेखित ६ जनालाई पक्राउ गर्न मात्रै झण्डै एक महिना लागेको थियो । ह्याकिङको आरोपमा सबैभन्दा पहिले दिवाकर देउजा फागुन २८ गते नै पक्राउ परेका थिए । सरकारी कर्मचारी रहेका उनी पाँच वर्षअघि नेपाल टेलिकमको सिस्टम ह्याक गरेको आरोपमा समेत पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति हुन् । 

अन्तिमपटक चैत २३ गते सीआईबी र साइबर ब्युरोको टोलीले जीवन कुमार दासलाई पक्राउ गरेको एक सातापछि यो विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

यो प्रकरणमा पक्राउ परेका सागर कटुवाल मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । उनीभन्दा सीआइबीले चार ठुला ठेक्का ह्याक गरी कब्जा गरेको प्रकरणमा केही निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिसकेको थियो ।

यो विषयमा कैयौँ ठेकेदार कम्पनीको संलग्नता देखिएको भए पनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेका र अहिले नै विवरण सार्वजनिक गर्दा असर गर्ने भएकोले एआईजी डा. केसी बताउँछन् । 

यसअघि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को १० अर्ब रुपैयाँको ठेक्कामा पनि यस्तै ह्याक गरेको पाइएपछि सीआईबीले आशिष निर्माण सेवाका निर्माण गौली, सगुन निर्माण सेवा तथा डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले खुलाएको बोलपत्रमा रौताडा कन्स्ट्रक्सनलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ । अहिले र यसअघिको ह्याकिङबिचको कनेक्सनका पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । 

यसरी खुलेको थियो ह्याकिङको पोल

सरकारी प्रणालीमाथि भएको यो स्तरको आक्रमणको पर्दाफास एकैदिनको सामान्य अनुसन्धानबाट भएको भने होइन । यसको पछाडि प्रहरीको लामो र सूक्ष्म अनुसन्धानको सिलसिला जोडिएको सीआईबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसी बताउँछन् । 

पीपीएमओले आफ्नो प्रणालीमा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको र तथ्यांकहरू तलमाथि भएको आशंका गर्दै साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेपछि ब्युरोले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । 

भसाइटमा भएको ह्याकिङबारे सुरुमा पीपीएमओले नै थाहा पाएको थियो । विभिन्न सार्वजनिक निकाय, बोलपत्रदाता लगायतले गुनासो गरेपछि यसको अनुसन्धानका लागि कार्यालयले सुरुमा साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको थियो, यो माघतिरकै कुरा हो ।

पीपीएमओले आफ्नो प्रणालीमा अस्वाभाविक गतिविधि देखिएको र तथ्यांकहरू तलमाथि भएको आशंका गर्दै साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेपछि ब्युरोले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । 

तर, ह्याकरहरूले प्रयोग गरेको प्रविधि निकै जटिल भएको र अनुसन्धान सुरु भएको लामो समयसम्म पनि ठोस प्रगति नदेखिएपछि यसको कमान्ड केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । 
एआईजी केसी साइबर ब्युरोको अनुसन्धानको तीन सातापछि अनुसन्धानमा आफूहरूले कमान्ड लिएको बताउँछन् । ‘सुरुमा तीन साताजति यो अनुसन्धान उता (साइबर ब्युरो) बाटै भएको थियो, त्यसपछि हामीले लिएका हौँ,’ केसी भन्छन्, ‘यसमा साइबरले पनि सहयोग गरिरहेकै छ । हामीले संयुक्त रूपमा काम गरेका छौँ ।’ 

उनका अनुसार अहिलेसम्मको अनुसन्धानले विभिन्न ठुला ठेक्कामा अरू आवेदकको दर हेरेर त्योभन्दा कम बोलकबोल गर्ने मात्रै नभएर ठेक्काको स्पेसिफिकेसनदेखि परिवर्तन गर्नेदेखि आफूभन्दा योग्य ठेकेदारको आवेदन नै सिस्टमबाट हटाइदिएको पाइएको थियो ।

पीपीएमओका कर्मचारीमाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित

अहिले सीआईबीको अनुसन्धान ठेक्का प्रणाली सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयकै कर्मचारीको आन्तरिक मिलेमतो वा संलग्नता छ कि छैन भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यति ठुलो र सुरक्षित मानिएको सरकारी सर्भरमा बाहिरबाट मात्रै आक्रमण गर्न सहज नभएकाले यो विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको सीआईबी प्रमुख एआईजी केसी बताउँछन् । 

‘ह्याकिङ बाहिरबाटै पनि हुन सक्छ, भित्रबाट कसैले एक्सेस दिएर भएको पनि हुन सक्छ । हाम्रो अनुसन्धान अहिले यसमा नै केन्द्रित छ,’ उनी भन्छन्, ‘पीपीएमओको सर्भर लग, आइपी एड्रेस र कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने युजरनेम तथा पासवर्डको डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण गरिरहेका छौँ ।’ 

सीआईबीले अहिले पक्राउ परेका ६ जना मात्रै यो अपराधका सम्पूर्ण योजनाकार हुन् भन्ने मानेको छैन । यो प्रकरणको नेटवर्क निकै ठुलो भएको र विगतमा पनि देशैभरिका कैयौं ठुला ठेक्काहरूमा यसैगरी छेडखानी गरेर राज्यलाई करोडौँको नोक्सानी पुर्‍याइएको हुनसक्ने देखिएको छ ।

पक्राउ परेकाहरूको बयान र उनीहरूबाट बरामद गरिएका विद्युतीय उपकरणहरूको प्रारम्भिक जाँचबाट अन्य धेरै व्यक्ति र निर्माण कम्पनीहरूको नाम जोडिएर आएको छ । तर सीआईबी प्रमुख केसी अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सूचना तत्कालै सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताउँछन् । 

सीआईबी प्रमुख केसी भन्छन्, ‘हामी अहिले यो गिरोहमा को–को संलग्न छन् भन्ने हेरिरहेका छौँ । त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान पनि भइसकेको छ, तर अनुसन्धानकै करणमा भएकाले हामी धेरै भन्दैनौँ ।’

सीआईबी प्रमुख केसी भन्छन्, ‘हामी अहिले यो गिरोहमा को–को संलग्न छन् भन्ने हेरिरहेका छौँ । त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान पनि भइसकेको छ, तर अनुसन्धानकै करणमा भएकाले हामी धेरै भन्दैनौँ ।’
किन हुन्छ ई–बिडिङ सिस्टममा साइबर आक्रमण ?

नेपालमा अहिले सार्वजनिक निकायले लगाउने सबै प्रकारका ठुला ठेक्काहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ‘बोलपत्र’ नामक विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) वेभसाइटमार्फत लगाइन्छ । 

ठेक्का लगाउने निकायले उक्त सिस्टममार्फत ठेक्का आह्वान गर्छन् । यसरी आह्वान गरेको समयभित्र सम्बन्धित योग्य ठेकेदारले घरमै वा आफ्नो कार्यालयमै बसेर बिड डकुमेन्ट पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ । यसरी समय प्राप्त भएको ठेक्कामा प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्यांकन गरी सबैभन्दा उत्कृष्ट आवेदकलाई ठेक्काको आशयपत्र प्रदान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

एकीकृत रुपमा ठेक्का आह्वान गर्दा एकातिर सबै सरकारी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै ठेक्काको सिस्टम बनाउने झन्झट र खर्च हुँदैन भने अर्कोतिर आवेदक ठेकेदार कम्पनीलाई पनि देशभरिको सूचना एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको चाहिँ ठेक्कामा हुने अनियमितता, मिलेमतो वा दादागिरी अन्त्य गर्नु हो । 

यो प्रणाली विकास हुनुअघि सम्बन्धित कार्यालयमै भौतिक रुपमा उपस्थित भएर ठेक्काको फारम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो गर्दा प्रस्तावकको सूचना चुहाइदिने, बाटोमै छेक्ने तथा कतिपय अवस्थामा हुलहुज्जत र त्रास सिर्जना गरेर प्रतिस्पर्धीलाई आवेदन नै दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिन्थ्यो । ई–बिडिङ सुरु भएपछि यस्तो दादागिरीको अन्त्य भएको थियो । 

पीपीएमओ भन्छ– अनुसन्धानमा सघाइरहेका छौँ

आफ्नो प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएपछि पीपीएमओले भने प्रहरीको अनुसन्धानलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गरिरहेको जनाएको छ । कार्यालयले यो विषय प्रहरीमा गइसकेकोले अहिले आफ्नो मात्र जानकारी र नियन्त्रणको विषय नभएको स्पष्ट पारेको छ । 

कार्यालयका प्रवक्ता रामप्रसाद आचार्यले सुरक्षा निकायले मागेको प्राविधिक तथा प्रशासनिक सबै खाले विवरणहरू उपलब्ध गराइरहेको बताए । अहिले सीआईबी वा साइबर ब्युरोले सहयोग मागे अनुसार सूचना उपलब्ध गराउँदै अनुसन्धानमा सहयोग गरेको उनी बताउँछन् । प्रवक्ता आचार्यले भने, ‘यो विषयमा हामीले नै अनुसन्धानका लागि आग्रह गरेर सुरु भएको हो, हामीले अहिले पनि आवश्यक सहयोग गरिरहेका छौं, प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।’