विद्यालयमा स्मार्टफोनमाथि बन्देज लगाउँदै बेलायत सरकार
सारांश
- बेलायत सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई स्मार्टफोन प्रयोग गर्न नपाउने गरी कानुनी प्रतिबन्ध लगाउने योजना अघि सारेको छ।
- शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा पहिलेदेखि नै अभ्यासमा रहेको फोन-फ्री नीतिलाई अब कानुनी आधार दिने तयारी गरेको छ।
- शिक्षक सङ्घहरूले यो नीति कार्यान्वयनका लागि विद्यालयहरूलाई थप बजेट र सुरक्षित संरचनाको आवश्यकता रहेको औँल्याएका छन्।
काठमाडौँ । बेलायतका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूले स्मार्टफोन प्रयोग गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
शिक्षा मन्त्री ब्यारोनेस ज्याकी स्मिथले हाउस अफ लड्र्समा बोल्दै सरकारको बालबालिकाको कल्याण तथा विद्यालय विधेयकमा संशोधन गर्दै विद्यालयका लागि स्पष्ट कानुनी दायित्व बनाइने बताएकी छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कदमले विद्यालयहरूले पहिले नै व्यवहारमा अपनाइरहेको “फोन–फ्री नीति”लाई कानुनी मान्यता दिनेछ । शिक्षा मन्त्री ब्रिजेट फिलिपसनले पहिले नै विद्यालयहरूलाई सारा दिन फोन प्रयोग नगर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिइसकेकी थिइन्, जसलाई अब कानुनी आधारमा परिणत गर्न लागिएको हो ।
सरकारले यो व्यवस्था कन्जरभेटिभ पार्टीले माग गरेको पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा फरक भएको दाबी गरेको छ । कन्जरभेटिभका छायाँ शिक्षामन्त्री लौरा ट्रोटले यो निर्णयलाई विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीका लागि सकारात्मक कदम भन्दै स्वागत गरेकी छिन् ।
सरकारका अनुसार धेरैजसो विद्यालयहरूले पहिले नै स्मार्टफोन प्रयोग प्रतिबन्ध गरिसकेका छन् । नयाँ कानुनले ती अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने र विद्यालयहरूले यसलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ । साथै, विद्यालय निरीक्षण गर्ने संस्था अफस्टेडले पनि अप्रिलदेखि मोबाइल नीति निगरानी गर्ने बताइएको छ ।
विद्यालयहरूमा फोन सुरक्षित राख्न लकर वा विशेष पाउच प्रयोग गर्ने जस्ता उपायहरू केही संस्थाले अपनाइसकेका छन् । तर शिक्षक सङ्घहरूले भने यो परिवर्तन सफल बनाउन सरकारबाट थप आर्थिक सहयोग आवश्यक हुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार फोन राख्ने सुरक्षित संरचनाको लागि विद्यालयलाई बजेट आवश्यक छ ।
शिक्षक सङ्घका महासचिव पेपे डिुइआसियोले विद्यालयमा प्रतिबन्ध मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र स्मार्टफोनको अत्यधिक प्रयोगले विद्यालय बाहिर पनि ठुलो समस्या सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले भने यो विधेयकलाई बालबालिकाको सुरक्षा सम्बन्धी दशककै सबैभन्दा ठुलो कानुनमध्ये एक भएको दाबी गरेको छ । साथै, यसले कक्षाकोठामा अनुशासन सुधार र सिकाइ उपलब्धि बढाउने अपेक्षा पनि गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गर्मी र अघोषित लोडसेडिङले धनगढीको जनजीवन अस्तव्यस्त
-
आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्ने नयाँ रणनीतिः १० वर्षका लागि ‘सनसेट कानुन’ ल्याइँदै
-
बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न राष्ट्रसङ्घको आह्वान
-
रवि फर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री खनाल भारत जाने
-
बागमतीमा वित्तीय बेथिति: टुक्रे योजनामा बजेट छरियो, अर्बौंका मेसिन गोदाममै सड्दै
-
घरायसी विवादमा श्रीमतीको हत्या
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण