काठमाडौँ । भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा गठन हुने ‘भूमि आयोग’हरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र मात्र बनेको र यसले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको साटो राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनमा गएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारद्वारा गठित आयोगलाई ब्युँताउन दिएको परमादेशले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेको र ‘जेनजी’ (नवयुवा) विद्रोहको मर्मलाई उपेक्षा गरेको दाबी सरकारको छ ।

विगतका भूमि आयोगहरूले वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नुभन्दा पनि ‘अव्यवस्थित बसोवासी’का नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने माध्यम बनेको सरकारको ठम्याइ छ । सरकारको तर्क छ– भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई आवासको हक सुनिश्चित गर्न छुट्टै मौलिक हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ, तर पहुँचका भरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई वैधता दिनु सुशासनको मर्म विपरीत हुन्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले आयोग गठनलगायतका निर्णयमा त्यतिबेला ‘संसदीय सर्वोच्चतालाई बन्धक’ बनाएर संविधान विपरीतका कानुनहरू जारी गरेको दाबीसमेत सरकारले गरेको छ । साथै, सर्वोच्च आफैँबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूलको फैसला भएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ ।

सरकारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा आयोग गठनको ‘विधि निर्माण सूत्र’ नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । ‘नेपालका प्रचलित कानुनहरूको न्यायिक जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्रुटिपूर्ण कानुनी आधारमा गठित आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न दिनु भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’ सरकारले भनेको छ ।

वैधानिक कानुनी आधारविना गठन आदेश, उक्त गठन आदेश बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरूले भए गरेका काम कारबाहीहरू समेत वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त अर्थात् आधार वा जरा नै गलत छ भने त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम हुने ठहर गर्दै फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । सरकारले सर्वोच्चको पछिल्लो भूमि आयोग जगाउने फैसला किन बदर हुनुपर्छ भनेर १४ वटा नजिर तथा सिद्धान्त समेत देखाएको छ ।

वैधानिक कानुनी आधारविना गठन आदेश, उक्त गठन आदेश बमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरूले भए गरेका काम कारबाहीहरू समेत वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त अर्थात् आधार वा जरा नै गलत छ भने त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम हुने ठहर गर्दै फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको ‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ संविधान र भूमि सम्बन्धी ऐनको मर्म विपरीत रहेकाले सोही आदेश अनुसार बनेको आयोगलाई ब्युँताउनु कानुनी रूपमा गलत हुने सरकारको तर्क छ ।

पुनरवलोकनमा सुकुमबासीका लागि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, चीनले अपनाएको कानुनी मापदण्डको विषय उल्लेख छ । मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भई प्राप्त जनादेशबाट गठन भएको सरकरको मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको प्राथमिकता, सुधारका योजना र सुशासनको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, विकास र आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अग्रसर रहेको जानकारी समेत गराइएको छ ।

‘नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्याकारिणी अधिकार संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहीत हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुन ब्याख्या सम्बन्धी ऐन समेतको विपरीत भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ,’ सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय वैध रहेको जिकिरसहित सरकारले गरेको छ ।

साथै, ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा देश भरी जग्गा बाँड्ने गरी आयोग गठन गरेको दाबी समेत सरकारको छ । सरकारले १४ वटा नजिर देखाउँदै भनेको छ, ‘नीतिगत निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्नु न्यायिक व्यवस्थापकीय मापदण्ड बाहिरको विषय हो ।’ सरकारले अदालतलाई ‘न्यायिक आत्मसंयम’ अपनाउन आग्रह गर्दै कार्यपालिकाको काममा न्यायपालिका बाधक बन्न नहुने जिकिर गरेको छ ।

सरकारले पुनरवलोकनमा देखाएको नजिर

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर सुकुमबासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै गरेको व्याख्याको समेत प्रतिकूल फैसला भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०५४, अङ्क १२, निर्णय नम्बर ६४७९ को नजिर पनि उल्लेख गरेको छ । जग्गा खिचोलासम्वन्धी उक्त मुद्दामा ‘कुनै पनि जग्गा जमिनमा जबसम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेस हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि पर्ती जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नु पर्ने’ नजिर स्थापित भएको स्मरण पनि गराइएको छ ।

यस्तै, नेकाप २०७५, अङ्क १, निर्णय नं. १०६२५ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा स्थापित अर्को नजिर पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने’ नजिर स्थापित भएको सरकारको जिकिर छ ।

नेकाप २०७६, अङ्क १, निर्णय नं. १०१६९ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा स्थापित नजिरको आधार पनि पुनरवलोनमा देखाइएको छ । उक्त नजिर अनुसार नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्चबाट भएको दाबी समेत गरिएको छ ।

पुनरवलोकनमा सरकारले देखाएको १०० कार्यसूचीको आधार

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गत चैत १५ गते प्रकाशमा ल्याएको शासकीय सुधार सम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ को भूमि प्रशासन सम्बन्धी बुँदा नं २१(ख)(उ) मा भूमिहीन दलित, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुझाव अघि सारिएको स्मरण पनि गराइएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्न भनेर बनेका भूमि समस्या समाधान आयोग र आदेश कुनैबाट संविधान र कानुनको उद्देश्य अनुरुपको कार्य हुन नसकेको दाबी पनि पेस गरिएको छ ।

‘जेनजी आन्दोलनको भावना र आवाज, शासकीय सुधार सम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ र मिति २०८२।१२।१३ मा मन्त्रिपरिषदबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीलाई कानुन र त्यसको कार्यान्वयनद्वारा व्यवहारमा उतार्न, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा मौलिक हक सम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकाले सो अनुसार गर्न गराउन सरकार प्रतिवद्ध र लागि परेको छ,’ पुनरवलोकनमा सरकारले दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्चले के आधारमा गरेको थियो सरकारको निर्णय बदर

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको र ११ लाखभन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो । भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

ओली सरकारको पालामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश,२०८१ मार्फत आयोग गठन भएको थियो । २०८२ मंसिर १५ मा आयोगका अध्यक्ष रिजालले दिएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरालाई ‘मौलिक हक’ को रूपमा ग्यारेन्टी गरेकाले आयोग खारेज गर्दा यी संवैधानिक हकहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष बाधा पुग्ने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै अदालतले निश्चित कार्यअवधिको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१’ को दफा २७(१) बमोजिम आयोगको कार्य अवधि ३ वर्ष तोकिएको थियो । सो अवधि समाप्त नहुँदै र आयोगले आफ्नो उद्देश्य पूरा नगर्दै बिना कुनै ठोस र मनासिब आधार, बिचमै खारेज गर्नु कानुनसम्मत नदेखिएको संयुक्त इजलासको ठहर थियो ।

साथै अदालतले बस्तुनिष्ठ आधारबिना आयोग खारेजी गर्ने कार्य गलत भएको औँल्याएको थियो । सरकारले ‘अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता’ को नाममा आयोग खारेज गरेको तर्क गरे पनि के–कति कारणले यो अनुत्पादक भयो भन्ने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन, प्रतिवेदन वा तथ्याङ्क पेस गर्न सकेन,’ फैसलामा भनेको छ । स्पष्ट आधार र कारणविना गरिएको यस्तो निर्णयलाई अदालतले स्वेच्छाचारी मानेको छ ।

सरकार परिवर्तन भए पनि नागरिकप्रतिको संवैधानिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता अक्षुण्ण रहने अदालतको व्याख्या गरेको थियो । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारको दायित्व निर्वाचन गराउने म्यान्डेटमात्रै भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने र नागरिकको मौलिक हकसँग जोडिएका आयोगहरू बिना कारण खारेज गर्ने अधिकार नराख्ने भन्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले सरकारको निर्णय विधिको शासनको बर्खिलाप भएको ठहर गरेको थियो । राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दा विधिको शासनको पालना हुनुपर्नेमा संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन नगरी, कसैलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई राजनीतिक अनुकूलताका आधारमा आयोग खारेज गर्नु शक्ति दुरुपयोग भएको अदालतको ठहर छ ।

साथै अदालतले आयोगले लगत सङ्कलन, प्रविष्टि र केही मात्रामा जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा वितरण समेत गरिसकेको अवस्थामा अचानक खारेज गर्दा हालसम्म भएका प्रगतिहरू शून्यमा पुग्ने र राज्यलाई दीर्घकालीन क्षति हुने देखिएकाले रिट जारी गरेको थियो ।

२०८१ कात्तिक १३ मा गठन भएको हालको भूमि समस्या समाधान आयोगले ‘देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा दर्ता एवं जग्गा प्राप्तिको अन्तिम पटकको अवसर भन्दै काम अघि बढाएको थियो । आयोगले २०८१ साउन ३० मा ‘अन्तिम पटकका लागि’ भन्दै निवेदन पेस गरिसक्ने अवधि थप ३५ दिन दिएर सूचना जारी गरेको थियो । सूचनाको म्याद नसकिँदै सरकार फेरियो । नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना नबित्दै भूमि आयोग खारेजीको निर्णय भएको थियो ।

पटक–पटक आयोग गठन, समस्या सधैँ उस्तै

भूमि आयोगमा अद्यावधिक भएको पछिल्लो विवरणअनुसार ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुमबासी र ८ लाख ७२ हजार १ ८१ अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदन स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भई आयोगको सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि भएका छन् । २०७६ यता ८ हजार ८४८ भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले मात्र जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

भूमिसँग जोडिएका कतिपय विषय संविधानबाटै टुङ्ग्याउन भूमिलाई ‘मौलिक हक’ मै व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भन्दै २०७५ मा भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन भयो । ऐन (सातौँ संशोधन २०७५) को दफा ५२ ‘क’ मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिएबमोजिम तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउनेछ ।’ यो व्यवस्थाअनुसार असोज २०७८ भित्र दलित भूमिहीनले जमिन प्राप्त गर्नुपर्नेमा हुन सकेको थिएन ।

ऐन संशोधनबाट गरिएको व्यवस्थाअनुसार वैशाख २०७६ मा देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । त्यसलाई २०७८ मा विघटन गरेर केशव निरौलाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरियो । त्यो आयोग पनि २०८१ मा विघटन भयो । भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौँ संशोधन (२०७६) अघि गठन आदेशका भरमा आयोग गठन हुने गर्थ्यो । सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्न भनेर सरकारले आयोग गठन गर्न थालेको साढे तीन दशक पुगेको छ । बलबहादुर राई (२०४८), शैलजा आचार्य (२०४९), ऋषिराज लुम्साली (२०५१), बुद्धिमान तामाङ (२०५२), चन्दा शाह (२०५४), बुद्धिमान तामाङ (२०५४), तारिणीदत्त चटौत (२०५५), गंगाधर लम्साल (२०५५), सिद्धराज ओझा (२०५६), मो.आफताव आलम (२०५८), कैलाश महतो (२०६४), गोपालमणि गौतम (२०६६), भक्तिप्रसाद लामिछाने (२०६८) र शारदाप्रसाद सुवेदी (२०७१) र विक्रम पाण्डे अध्यक्षताको व्यवस्थित बसोबास आयोग (२०७३) बने, अनि जग्गा वितरण त भए, तर समस्या अझै बाँकी छन् ।