नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । सडक, पुल, भवन, ऊर्जा र सिँचाइ जस्ता आयोजनाहरू व्यवसायीहरूकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सम्पन्न हुन्छन् । राज्यले नीति र स्रोतको व्यवस्था गरे पनि त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी व्यवसायीहरूकै हो । 

तर, निर्माण क्षेत्रमा काम ढिलो हुने, गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने, र कतिपय व्यवसायीहरू कालोसूचीमा पर्ने जस्ता समस्याहरू पनि व्याप्त छन् । यस्ता समस्याहरू सधैँ खराब नियतले मात्र नभई व्यवस्थापकीय अज्ञानता र क्षमताको कमीले गर्दा पनि हुने गरेका छन् । 

नेपाललाई तीव्र विकास चाहिएको अवस्थामा व्यवसायीहरूको प्राविधिक दक्षताका साथै व्यवस्थापकीय कुशलता र स्रोत परिचालनको क्षमता वृद्धि गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । निर्माण कार्यको सफलता केवल इन्जिनियरिङ ज्ञानमा मात्र नभई प्रभावकारी व्यवस्थापन र प्रविधिको सही प्रयोगमा निर्भर गर्छ ।

व्यवस्थापकीय प्रणाली

नेपालको निर्माण क्षेत्रको प्रमुख कमजोरी भनेको स्पष्ट योजना र अनुगमन प्रणालीको अभाव हो । धेरैजसो आयोजनाहरू प्रतिक्रियात्मक शैलीमा सञ्चालन भइरहेका छन्, जहाँ समस्या आएपछि मात्र समाधान खोजिन्छ । उदाहरणका लागि, काम ढिलो भएपछि मात्र स्रोत थप्ने वा लागत बढेपछि मात्र नियन्त्रणको प्रयास गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । 

यस्तो शैलीले परियोजनालाई सधैँ दबाबमा राख्छ । यसलाई सुधार्न अब रणनीतिक योजना आवश्यक छ । रणनीतिक योजना भनेको केवल कामको सूची बनाउनु होइन, बरु सम्पूर्ण परियोजनाको स्पष्ट दृष्टिकोण तय गर्ने, सम्भावित जोखिमको पूर्वपहिचान गर्ने र समय, लागत तथा गुणस्तरबिच सन्तुलन कायम गर्ने प्रक्रिया हो । 

हामीले पहिले योजना, त्यसपछि कार्यान्वयनको सिद्धान्त अपनाउँदै समस्या आउनुअघि नै पूर्वतयारी गर्ने प्रोएक्टिभ व्यवस्थापनमा आफूलाई ढाल्न जरुरी छ ।

सञ्चार प्रविधिको भूमिका

निर्माण व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको न्यून प्रयोगले परियोजनाको हरेक पक्षमा नकारात्मक असर पारिरहेको छ । आईसीटीको अभावमा यथार्थपरक समय तालिका बन्न सकेको छैन । यसले गर्दा स्रोतहरूको सन्तुलित परिचालन कठिन हुन्छ । 

डिजिटल प्रणाली बिना कामको प्रगति ‘रियल–टाइम’ मा ट्र्याक गर्न नसकिँदा निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन्छ र साना समस्याहरू पनि ठूलो संकटमा परिणत हुन्छन् । प्रविधिको प्रयोग नहुँदा खर्चको सही अनुगमन नहुने र अनावश्यक खेर जाने बढ्दा परियोजना बजेट भन्दा महँगो हुन पुग्छ । 

साथै, गुणस्तर व्यवस्थापन र पारदर्शिताका लागि पनि डिजिटल डकुमेन्टेसन अनिवार्य छ । डिजिटल प्रविधिको अभावमा गरिने व्यवस्थापन आँखा चिम्लेर परियोजना सञ्चालन गर्नु जस्तै हो । त्यसैले, आधुनिक निर्माण व्यवसायमा आईसीटी अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता बनिसकेको छ ।

उपकरण तथा फ्लीट व्यवस्थापन

निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने उपकरणहरू केवल सम्पत्ति मात्र नभई उत्पादनशीलताका मुख्य चालक हुन् । प्रभावकारी फ्लीट व्यवस्थापनले उपकरणको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्दै ‘डाउन टाइम’ कम गर्छ । निवारक मर्मत विधिले उपकरण अचानक बिग्रने जोखिम घटाउँछ, जसले कामको गतिलाई निरन्तरता दिन्छ । 

यसले इन्धन खपतको अनुगमन र अनावश्यक भाडा खर्चमा कटौती गरी परियोजनाको वित्तीय भार कम गर्न मद्दत गर्छ । साथै, जीपीएस ट्र्याकिङ र अपरेटरहरूको व्यवहार अनुगमन गर्दा कार्यस्थलको सुरक्षा मजबुत हुन्छ र उपकरणको आयु समेत बढ्छ । 

सही उपकरण, सही स्थान र सही समयमा परिचालन गर्न सक्नु नै सफल व्यवस्थापनको सार हो । यसले लगानीको उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्छ ।

वित्तीय अनुशासन र करार व्यवस्थापन

परियोजना असफल हुनुमा प्राविधिक भन्दा व्यवस्थापकीय र कानुनी कारणहरू बढी जिम्मेवार हुने गरेका छन् । विशेषगरी ‘क्यास फ्लो’ व्यवस्थापनमा कमजोरी हुँदा कामदार र आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी गर्न सकिँदैन । यसले कार्यस्थलको सम्पूर्ण गतिलाई सुस्त बनाउँछ । 

त्यस्तै, करारका सर्तहरू जस्तैः म्याद थप, भेरिएसन, र दाबी सम्बन्धी ज्ञानको अभावमा पक्षहरूबिच विवाद बढ्ने गर्छ । यस्तो अवस्थाले परियोजनालाई कार्यान्वयन मोडबाट विवाद मोडमा धकेल्छ । वित्तीय अनुशासन र करारको सही बुझाइ नहुँदा व्यवसायीको तरलता र दिगोपनमा गम्भीर असर पर्छ । 

त्यसैले, सम्भावित जोखिमको पूर्वमूल्यांकन गरी ‘रिस्क म्यानेजमेन्ट’ गर्न सक्ने क्षमता व्यवसायीहरूमा हुनैपर्छ ।

क्षमता अभिवृद्धिमा राज्यको भूमिका

निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकासका लागि अब विभिन्न क्षेत्रमा एकीकृत पहल आवश्यक छ । पहिलो, निर्माण व्यवस्थापनमा वैज्ञानिक विधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ । दोस्रो, अब निर्माण गरिने आयोजनाहरूमा अत्याधुनिक सफ्टवेयरहरूको प्रयोगमा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ । तेस्रो, उपकरण व्यवस्थापन र कुशल अपरेटरहरूको तालिममा ध्यान दिनुपर्छ । 

निर्माण व्यवसाय केवल प्राविधिक काम मात्र नभई पूर्ण व्यवसाय भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन र नेतृत्व विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा राज्यले नीतिगत सुधार गरी सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा क्षमता अभिवृद्धि र कार्यसम्पादनमा आधारित करारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । 

तालिम केन्द्रहरूको स्थापना, व्यवसायीहरूको प्रमाणीकरण प्रणाली र सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत प्रविधि हस्तान्तरणमा लगानी बढाउनु राज्यको दायित्व हो ।

नेपालको दिगो र गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणका लागि व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ । प्राविधिक ज्ञानसँगै व्यवस्थापकीय क्षमता, प्रविधिको प्रयोग, वित्तीय अनुशासन र करार व्यवस्थापनमा समग्र सुधार नभएसम्म विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । 

सरकार, निर्माण व्यवसायी र विकास साझेदारहरूबिचको समन्वयात्मक प्रयासले मात्र यो रूपान्तरण सम्भव छ । सक्षम निर्माण व्यवसायी बिना सक्षम निर्माण सम्भव छैन । र, सक्षम निर्माण बिना समृद्ध नेपालको सपना अधूरो रहने निश्चित छ ।