धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्वाधारअन्तर्गत अर्बौँका आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल सञ्चालित र नयाँ स्वीकृत बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कुल वित्तीय दायित्व १५ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कल्पना पन्तले दिएको जानकारी अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै थप ७१ वटा नयाँ आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजाने गरी स्रोत सुनिश्चितता स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ । यी नयाँ योजनाहरूको मात्रै कुल लागत अनुमान ५ अर्ब १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले हालै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ७१ वटा आयोजनाका लागि बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिएको हो । सुरुमा ७२ वटा आयोजनाको प्रस्ताव लगिएकोमा ७१ वटाले मात्रै स्वीकृति पाएका हुन् । यी आयोजनाहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९२ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने बाँकी रकम आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । 

प्रदेशमा हालसम्मका सबै बहुवर्षीय आयोजनाहरूको अद्यावधिक दायित्व १५ अर्ब ५६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको इतिहासमै पूर्वाधार क्षेत्रमा सिर्जना भएको ठुलो वित्तीय भार रहेको सूचना अधिकारी पन्तले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार स्वीकृत ७१ वटा नयाँ आयोजनाहरूमा सडक, मोटरवेल पुल, सिँचाइ र सहरी विकासका योजनाहरू रहेका छन् । यसमा सबैभन्दा धेरै सडक र पुलका योजनाहरू रहेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी दायित्व भएका कार्यालयहरूमा पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुर, कैलाली, डडेल्धुरा र अछाम रहेका छन् । 

कञ्चनपुरमा कल्लुपुर–बेलौरी सडक खण्ड ४ करोड, दोधारा चाँदनीका विभिन्न कल्भर्ट निर्माण, र शुक्लाफाँटामा विभिन्न सडक तथा पुल आयोजनाहरू बहुवर्षीय ठेक्कामा परेका छन् । त्यस्तै, कैलालीमा अत्तरिया–डिमुवा सडक, कैलारी गाउँपालिकाका विभिन्न ग्रामीण सडकहरू र धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रका रणनीतिक सडकहरूका लागि करोडौँको बजेट सुनिश्चित गरिएको सूचना अधिकारी पन्तले जानकारी दिइन् ।

यस्तै उनका अनुसार पहाडी जिल्लाहरूमा पनि ठुला आयोजनाहरूले प्राथमिकता पाएका छन् । डडेल्धुराको ३५ करोड लागतको देउलिना–जोगबुढा सडक र बैतडीको ७ करोड १५ लाखको सतबाँझ–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडक यस वर्षका प्रमुख बहुवर्षीय योजना हुन् । अछाममा चौखुट्टे–चौरपाटी सडक र बाजुरामा मोटरवेल पुलहरू निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका छन् । 

नयाँ योजनाहरू थपिँदै गर्दा पुराना र अधुरा आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइएको छ । सूचना अधिकारी पन्तका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सुरु भएका कतिपय आयोजनाहरू अझै क्रमागत वा अधुरो अवस्थामा छन् । मन्त्रालयको प्रगति विवरणअनुसार कैलालीको कृष्णसेन मार्गको भौतिक प्रगति ४३ प्रतिशत मात्रै छ भने अन्य केही आयोजनाहरू ८० प्रतिशत प्रगति भएर पनि अन्तिम भुक्तानीको पर्खाइमा छन् । 

ठुलो सङ्ख्यामा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले केही कडा सर्तहरू समेत राखेको छ । चालु वर्षमा विनियोजित बजेटभन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध नगराउने सर्त राखेको छ ।

यस्तै आगामी आर्थिक वर्षहरूको दायित्व व्यवस्थापन सम्बन्धित मन्त्रालयले नै आफ्नो बजेट सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी सबै ठेक्काहरू प्रतिस्पर्धात्मक विधि ई–बिडिङ बाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्झौता भएपछि मात्र स्रोत सहमति कायम हुनेछ सर्त राखेको छ । मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूको कुनै पनि भुक्तानी बाँकी नरहेको दाबी गरेको छ । ‘गत आर्थिक वर्ष सम्मको काम सम्पन्न भई बजेट अभावका कारण रोकिएका भुक्तानीहरू अहिले नियमित भइरहेका छन्,’ सूचना अधिकारी पन्तले भनिन् । 

अहिले सबै बहुवर्षीय आयोजनाहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति अनलाइन प्रणालीमार्फत अनुगमन भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७१ वटा नयाँ बहुवर्षीय योजना थपिनु विकासका दृष्टिले सकारात्मक भए पनि १५ अर्ब ५६ करोडको कुल दायित्व व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको कतिपय बताउँछन् । 

धनगढीका स्थानीय विवेक चौधरीका अनुसार सीमित बजेट र असीमित योजनाहरूबिच यी आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गर्नु नै प्रदेश सरकारको कार्यक्षमताको मुख्य परीक्षा हुने देखिन्छ । ‘पुराना अधुरा आयोजनालाई पूर्णता दिँदै नयाँलाई द्रुत गतिमा लैजान सके मात्र विकास हुन्छ, नत्र योजना थपिनुले खासै केही परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।