अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार ४३ प्रतिशत नेपाली बजार अनौपचारिक छ। तर, यथार्थमा यो तथ्याङ्क अझ बढी छ। सीमान्त ग्राहक र वितरकले बजारमा खर्च गर्दा तिरेको अप्रत्यक्ष कर राजस्वमा नपुग्नु, दर्ताबिना नै पसल कबलहरू सञ्चालन हुनु, सिमानाबाट चोरीका मालसामान बजारमा बिक्री हुनु, गैरबैंकिङ प्रणाली र हुन्डीमार्फत वस्तु आयात हुनु, अनौपचारिक ढङ्गबाट मालसामान ‘क्यारिङ’ का माध्यमबाट बजारमा पुग्नु तथा माग र आपूर्तिभन्दा कृत्रिम रूपमा औद्योगिक पदार्थ आयात भई अनौपचारिक माध्यमबाट तेस्रो मुलुकमा निर्यात हुनु अनौपचारिक बजारका लक्षण र कारण हुन्।

नेपालको अर्थनीतिलाई सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रले वित्तीय उपचारबाट सुधार गर्ने थुप्रै प्रयास गरे। सरकारी वित्त नीति उपयुक्त भएमा निजी क्षेत्र आकर्षित हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो। सिद्धान्ततः यो ठीकै पनि हो। तर, बजारको नियम अर्थशास्त्रीय ढङ्गबाट चलेको हुन्छ भन्ने कुरा सरकारी अर्थनीतिका निर्माताहरूले पत्तै पाएनन् वा नजरअन्दाज गरे। हुन त प्रायः नीति निर्माताहरू यो विषयमा निजी क्षेत्रलाई बढी विश्वास गर्छन्। माग र आपूर्तिको मनोविज्ञानलाई वित्तीय नीतिले मात्र समेट्दैन, अर्थशास्त्रका नियमहरूलाई साथसाथै निगरानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारी पक्षले कहिल्यै मनन गरेन। किनकि, 'बजार स्वतन्त्र हुनुपर्छ' भन्ने जिकिर सधैँभरि निजी क्षेत्रको रहिरह्यो।

यो पनि

एमआरपी कार्यान्वयनमा सरकार अडिग, व्यापारी विरोधमा

दुःखको कुरा, आजसम्म हाम्रो बजारले वित्त नीतिलाई आकर्षित गर्न सकेन। यसको प्रमाण लगानीका क्षेत्रहरूमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हेर्दा थाहा भइहाल्छ। यसको मूल कारण निजी क्षेत्र अनौपचारिक बजारमै रमाइरहनु हो। आज पनि व्यापारिक सङ्घसंस्थाका नेतृत्वहरू 'एमआरपी लगाउन हुँदैन' भनेर विरोध जनाइरहेका छन्। यसको अर्थ के हो ? बुझ्न गाह्रो छैन। अनौपचारिक बजारले नाफा मात्र होइन, राजनीति र सरकारी क्षेत्रमा समेत दूषित पकड राख्छ। जसको उदाहरण कर्पोरेट सेक्टरसँगको सरकारी साँठगाँठ र भ्रष्टाचारका फाइलहरूले प्रमाणित गर्छन्।

कतैकतै एमआरपी मूल्यलाई नै न्यूनतम मूल्य कायम गरेर करका दरहरू निर्धारण गरिएका विषय पनि गुनासाका रूपमा सुनिएका छन्। तर, एमआरपी मूल्य करबिजक मूल्य होइन।

१० प्रतिशत अनौपचारिक बजारलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, किनकि बजारले कहिलेकाहीँ स्वाभाविक लचकता खोज्छ। तर, हाम्रो बजारको अनौपचारिकता ५० प्रतिशतभन्दा माथि छ। यसले राजस्व, उपभोग, उत्पादन र मूल्य स्थिरतामा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसलाई समयमै नियमन नगरिएमा कालोबजारी फस्टाउँछ। यो आर्थिक सुशासनका लागि अन्ततः दुष्चक्र बन्न पुग्छ, र बनिसकेको पनि छ।

अनौपचारिक बजारलाई नियमन गर्न सकिने केही तथ्यगत उपायहरू यसप्रकार छन्:

१. एमआरपी र बिलबिजकको औचित्य र महत्त्व

एमआरपी वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य सूची हो। यसले वस्तुको उत्पादनदेखि सीमान्त विक्रेतासम्म मूल्यलाई पारदर्शी बनाउँछ। ग्राहकको सन्तुष्टि र बजारको मूल्य प्रतिस्पर्धालाई बढी बजारमुखी बनाउँछ। अधिकतम मूल्य सूचीले व्यापारीको नाफा घटाउँदैन र ग्राहकले अतिरिक्त मूल्य पनि तिर्नुपर्दैन। उत्पादकदेखि सीमान्त विक्रेतासम्मको सम्पूर्ण खर्च र नाफासमेत राखेर एमआरपी तयार गरिन्छ। मालवस्तुको खरिदबिक्री क्रेता र विक्रेताको इच्छा र मागमा आधारित हुन्छ। एमआरपी मूल्यभन्दा बढी लिन पाइँदैन। तर, विक्रेताले ग्राहकको सन्तुष्टि र क्रय अवस्थाअनुसार मालवस्तुको दाम घटाएर बिक्री गर्न सक्छ।

करबिजक मूल्य भनेको विक्रेतासँग लिइएको बिलअनुसारको बिक्री मूल्य हो, यो एमआरपी मूल्य होइन। साधारण करका नियमहरू स्वयंसिद्ध छँदै छन्। कतैकतै एमआरपी मूल्यलाई नै न्यूनतम मूल्य कायम गरेर करका दरहरू निर्धारण गरिएका विषय पनि गुनासाका रूपमा सुनिएका छन्। तर, एमआरपी मूल्य करबिजक मूल्य होइन। विक्रेताले बिक्री गर्दा जारी गरेको बिलबिजक मूल्य नै करयोग्य मूल्य हो। कतैकतै अडिटरका मनोवृत्तिहरूले समेत यसमा काम गरेको हुनसक्छ र यो मनोवृत्ति हटाउनु जरुरी छ। किनकि, विक्रेतालाई यथार्थ बिक्री मूल्यका आधारमा करको दर कायम गर्नु सरकारी अडिटरहरूको कर्तव्य हो।

ग्राहकलाई बिल दिनु विक्रेताको कर्तव्य हो। वस्तुको मूल्य लिएपछि त्यसको प्रमाण दिनुपर्छ। हेर्दा यो साधारण देखिन्छ, तर यसैभित्र खर्बौं तरलता अपचलित भएको छ। विक्रेताले मालवस्तु वा सेवा खरिद गर्दा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारलाई राजस्व तिरिराखेको हुन्छ। अहिले ठूला मार्टहरूले जसरी बिल जारी गर्छन्, त्यसरी नै दर्ता भएका पसलहरूले बिल जारी गर्नुपर्छ। यसले जनताले तिरेको अप्रत्यक्ष कर सोझै राज्यकोषमा पुग्छ भने आयकर छलीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।

प्याकेजिङ गरिएका, लेबल लगाइएका, प्याकेजिङ गरी आयात गरिएका र आन्तरिक उत्पादनबाट तयार गरिएका माल र वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

व्यक्ति वा विक्रेताले तिरेको करको दायित्वअनुसार प्रतिफलका रूपमा बैंकहरूले 'क्रेडिट कार्ड' जारी गर्न सक्छन्। अहिले आफूले तिरेको करको दायित्वको प्रतिफलसमेत ग्राहकहरूले लिन सकेका छैनन्, यो दुःखको कुरा हो। विदेशमा क्रेडिट कार्डको खुब आकर्षण छ। यदि बिलबिजक जारी गर्ने हो भने प्रत्यक्ष सीमान्त ग्राहक र विक्रेताको हातमा क्रेडिट कार्ड पुर्‍याउन सकिन्छ। व्यक्ति वा विक्रेताले खर्च गरेको रकमको सही हिसाबकिताबसमेत नराख्दा प्राप्त गर्न सक्ने वित्तीय उपलब्धि गुम्दै गएको बजारलाई थाहा नै छैन।

क्रेता र विक्रेता दुवै आफ्नो खर्चप्रति सजग हुँदा रोजगारी, बजार र उत्पादनलाई आकर्षण गर्छ र बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वास बढ्दै जान्छ। अहिले अनौपचारिक बजारले यो अवसरलाई खर्लप्पै खाइदिएको छ। बैंकिङ क्षेत्रका अवसरहरू यही अनौपचारिक बजारले लिएको छ। अहिले त कुल आयातको झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्डीको कारोबार हुन्छ। यही कारोबारमा कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रमाएका छन्। जसले बजारमा खर्च गरिराखेको छ, उसप्रति बैंकको विश्वास छैन। यही अप्रत्यक्ष करदाता र बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासले विकसित देशहरूमा मानिसहरूको लगानी, रोजगारी र उत्पादनको क्षेत्रमा आकर्षण छ। हामीले भने यही आकर्षण गुमाएका छौँ।

२. एमआरपी र बिलबिजकका अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू

प्याकेजिङ गरिएका, लेबल लगाइएका, प्याकेजिङ गरी आयात गरिएका र आन्तरिक उत्पादनबाट तयार गरिएका माल र वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। एमआरपीको स्टिकरमा 'एक्जिम कोड' समेत राखिन्छ, जसले उत्पादन र आयातको स्रोत, गुणस्तर र यसका प्रकारहरूको जानकारी दिन्छ। स्थानीय उत्पादन, नापतौलबाट मूल्य निर्धारण गरिने परम्परागत मालवस्तुहरूमा एमआरपी होइन, नापतौलका आधारमा मूल्य निर्धारण गरिने कानुनी व्यवस्था छ।

आयातित वस्तुमा एमआरपी कसरी लगाउने भन्ने ठूलो अन्योल अहिले बजारमा छ। दोस्रो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुहरू उत्पादकले एमआरपी लगाएर निर्यात गरेको हो भने, सोही एमआरपीका आधारमा स्वदेशी मूल्यमा मोल निर्धारण गरी बिक्री गर्न सकिन्छ। तर, यो मूल्य विदेशी मुद्राको स्वदेशी मूल्यमा निर्धारण भएभन्दा बढी हुनु हुँदैन।

मुख्य विषय, भन्सार बिन्दुमा मालवस्तुको मूल्य बिजक निर्धारण गर्ने चुनौती अहिले छ। उत्पादकको मूल्यसूची, आयातकर्ताले घोषणा गरेको मूल्यसूची वा भन्सार दरबन्दीको मूल्यसूचीका आधारमा वस्तुको बिजक मूल्य तयार गरी भन्सार लिने र एमआरपीको न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य निर्धारण गरी भन्सार कर लिने विद्यमान नीति छ। तर, आयातकर्ताहरू न्यून बिजकका कारणले मालवस्तुको ग्राहक मूल्य कायम गर्न नसकिने र यसले भ्याट मूल्य कायम गर्दा व्यापारमा घाटा हुने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने गुनासाहरू पोख्छन्।

'न्यून बिजक' भनेको के हो ? यसको कुनै नीतिगत र कानुनी अर्थ छैन। भन्सार दर कायम गरिने न्यून बिजकमा नै हो, अधिकतम बिजक कायम गरिएको भन्न मिल्दैन। तर यो शब्द भन्सारमा व्याप्त छ। साधारणतया नीतिगत रूपमा वस्तुको आयात मूल्य र यसले गर्ने व्यापारिक खर्चसमेत थपेर भन्सार दर कायम गरिन्छ। भन्सार सिमानाबाट बजारसम्म आइपुग्दा वस्तुले गर्ने मूल्य अभिवृद्धि र ग्राहकले तिर्ने मूल्यको बिचमा एकरूपता कायम नभएसम्म व्यापारीहरू एमआरपी लगाउन उत्साहित हुँदैनन्। यो स्वाभाविक हो, किनकि भन्सारको कृत्रिम न्यून बिजकले उब्जाएको समस्या हो यो।

कतिपय व्यापारीहरू तर्क गर्छन्– सिङ्गापुर, हङकङ, युरोपका कतिपय देशमा एमआरपी छैन, हाम्रोमा किन चाहियो ?

कारोबारमा देखिने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण व्यापारीहरू ग्राहकलाई बिल दिन हिचकिचाउँछन् र आफ्नो अनुकूल बिजक तयार पार्छन्। ग्राहकले तिरेको अप्रत्यक्ष कर यहाँ व्यापारीको खातामा जान्छ, राजस्वसम्म पुग्दैन। यहीँनेर मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छली हुन्छ। हामीले भन्सार दरमा न्यून बिजक होइन, माल र वस्तुको यथार्थ बिजकको दरबन्दी तयार गर्नुपर्छ। र, यसलाई सफ्टवेयरमा इन्ट्री गरेर भन्सार बिन्दुदेखि सीमान्त विक्रेताको बिन्दुसम्म खरिद र बिक्री दरलाई पछ्याउनुपर्छ। यो काम सफ्टवेयरले आफैँ गर्न थाल्छ। भन्सार दरबन्दीमा मूल्यको एकरूपता कायम गर्न नीतिगत सुधार गर्नु जरुरी छ। नत्र सधैँभरि भन्सार दर र सीमान्त विक्रेतासम्मको वस्तुको मूल्यको फरकले विक्रेताहरूले आफ्नो हिसाबकिताब पारदर्शी बनाउँदैनन्। जसले अनौपचारिक बजारलाई जन्म दिन्छ।

कतिपय व्यापारीहरू तर्क गर्छन्– सिङ्गापुर, हङकङ, युरोपका कतिपय देशमा एमआरपी छैन, हाम्रोमा किन चाहियो ? पूर्वाधार छैन, आयात गरिएका वस्तुमा एमआरपी लगाउन सकिँदैन। जसले व्यापार गर्छ, नाफा कमाउनु उसको धर्म हो भने वस्तुको मूल्य पारदर्शी बनाउनु उसको दायित्व हो। यसबाट पन्छिनुमा उनीहरू अनौपचारिक बजारको अघोषित नाफामा रमाएका छन् भन्ने देखिन्छ। ‘पूर्वाधार बनाउनुपर्छ’ भन्ने बहानामा गत ३० वर्षदेखि बजार चलाइयो। एमआरपी र बिलबिजक लगाउन व्यापारीहरू तयार छन्, ग्राहकले दैनिक कारोबारमा पैसा खर्च गरिरहेका छन्। तर यसभित्रका सङ्घसंस्था र नेतृत्व विरोध गरिरहेका छन्। यो तर्क तथ्यगत होइन, प्रवृत्तिगत बढी छ।

सिङ्गापुर, हङकङ र युरोपका कतिपय देशहरूमा बिलबिजक जारी नभई एक रूपैयाँको पनि कारोबार हुँदैन। यदि शतप्रतिशत पसलहरूबाट बिलबिजक जारी हुने हो भने एमआरपी वैकल्पिक हुनसक्छ। एमआरपी बिलबिजक मूल्य होइन। यसले ग्राहकको सन्तुष्टि र बजारलाई पारदर्शी बनाउँछ। तर, हाम्रो बजार एमआरपी लगाउने कि नलगाउने भनेर नै अल्मलिएको छ। सरकारी नीति र कानुन स्पष्ट छ। एमआरपी नलगाउनुमा यसका कठिनाइभन्दा पनि खराब बजारको प्रवृत्ति बढी हावी छ। अब यसलाई सच्याउनुपर्छ।

हाम्रो बजारमा झन्डै ७० प्रतिशत कारोबार बिलबिजकबिना नै हुन्छ। बिल कारोबारले बजारको प्रतिस्पर्धालाई सन्तुलन कायम गर्छ। ग्राहकलाई बिल दिनु विक्रेताको अनिवार्य कर्तव्य हो। ग्राहकले बिल मागिरहनु पर्दैन; ग्राहकले खरिद गरेको मालवस्तुको पैसा तिर्नु कर्तव्य हो भने पैसाको बदला व्यापारीले बिल दिनैपर्छ। यसमा रकमको कुनै सीमा हुँदैन। 'बिल जारी गर्नासाथ करको सीमामा परिन्छ' भन्ने भ्रम हुन सक्छ। तर करका दायरा र सीमाहरू हुन्छन्। जो करको दायरामा परेको छैन, ऊ असल नागरिक वा विक्रेता ठहरिन्छ, जो दायरामा पर्छ, उसले मात्र कर तिर्नुपर्छ। यसै विषयमा बिल र करको सीमा निर्धारण गर्ने नीति सरकारले लिनु हुँदैन।

अहिले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका मालवस्तुहरू नियमित भन्सारबाट आयात हुनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय र एक प्रकारले ऐतिहासिक काम हो।

यसका लागि प्रत्येक पसल वा कबलले सोझै नजिकैको कर कार्यालयमा आफ्नो सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्छ। दिनभरिको कारोबार नजिकैको कर कार्यालयले थाहा पाउँछ र बैंकले स्टेटमेन्ट दिएजस्तै जुनसुकै समयमा उसको स्टेटमेन्ट प्राप्त हुन्छ। यहाँ बिचमा अडिटरहरू खेल्न पाउँदैनन्, जसले कारोबारमा करको दायित्व घटाउने वा बढाउने काम गर्छन्। यो विकृतिलाई समेत एमआरपी र बिलबिजकले नियन्त्रण गर्छ र पारदर्शी कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ।

३. सिमानाको चोरी आयात नियन्त्रण र भन्सार नीति

अहिले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका मालवस्तुहरू नियमित भन्सारबाट आयात हुनुपर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यो अत्यन्तै सराहनीय र एक प्रकारले ऐतिहासिक काम हो। तर, यसलाई नियमन गर्न नीतिहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। हाम्रा सीमा नाकाबाट झन्डै खर्बौंका मालसामानहरू चोरी निकासीबाट आयात हुन्छन्। पोका, साइकल, क्यारिङ, विवाह कार्डजस्ता माध्यमबाट चोरी निकासी हुन्छ। अहिले त औपचारिक बजारमा समेत कुन सामान चोरीका हुन् र कुन नियमित आयात भएर आएका हुन्, छुट्याउन गाह्रो छ। यसले सही र इमान्दार व्यापारीहरू मर्कामा छन् र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।

साधारणतया दोस्रो वा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका मालवस्तुमा तत् देशको जिएसटी, भ्याट वा अन्य कुनै कर भए सो नाकामा नै फिर्ता गरिन्छ। दोस्रो मुलुकमा क्रेताले किनेको मालवस्तुमा 'एक्सक्लुडिङ ट्याक्स बिल' उल्लेख गरी सानातिना मालवस्तु व्यक्तिले भन्सार कर तिरेर आयात गर्न सक्छ। यदि नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सबै मालवस्तुमा भन्सारको दर वा दरबन्दी कायम गरी व्यक्तिलाई भन्सार दर लगाउने हो र भारत वा तेस्रो मुलुकको कर सिमानामा फिर्ता गर्ने हो भने चोरी निकासी बन्द हुन्छ। सीमा नाकाका ग्राहकहरू नेपाली भन्सार तिरेर सामानहरू उपभोग गर्छन्। यसले भारतीय र नेपाली दुवै क्षेत्रमा वस्तुको मूल्यमा असर गर्दैन।

व्यक्तिले आयात गर्न पाएपछि चोरी गर्नतर्फ लाग्दैन। किनकि, लाइसेन्स पाएर आयात गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्दा सीमान्त ग्राहकहरूमा मूल्यवृद्धिको चाप परेको छ।

यसले आन्तरिक उत्पादनलाई समेत प्रोत्साहन गर्छ, रोजगारी बढाउँछ। आन्तरिक माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रँदै गएको अवस्थामा सीमा नाका नियन्त्रण र नियमनले आन्तरिक बजारमा वस्तुको माग र लगानीमा वृद्धि गर्छ। सीमा क्षेत्रमा यो बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। यसबाट मृतप्रायः बचत तथा सहकारीहरूको पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ। तर, सीमान्त वस्तु र ग्राहकका लागि भन्सार दर निर्धारण र नाका सहजीकरणका लागि संरचनागत र नीतिगत स्पष्टता जरुरी छ।

४. बजारको कार्टेलिङ र मूल्यवृद्धि

व्यक्तिले उपभोगका मालवस्तु मात्र होइन, सवारी साधन, मेसिनरी औजार र आफूलाई चाहिने सबै प्रकारका मालवस्तु व्यक्तिगत रूपमा आयात गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। यसका लागि भन्सार दर र दरबन्दी छँदै छन्। व्यक्तिले व्यापारिक प्रयोजनका लागि मात्र ल्याउन पाउँदैन। व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि भन्सार दर तिरेर जुनसुकै मालवस्तु आयात गर्न पाउनुपर्छ। यो नीतिले सीमाको चोरी आयात नियमन गर्न सकिन्छ।

व्यक्तिले आयात गर्न पाएपछि चोरी गर्नतर्फ लाग्दैन। किनकि, लाइसेन्स पाएर आयात गर्ने सङ्घसंस्थाहरूले मूल्य अभिवृद्धि गर्दा सीमान्त ग्राहकहरूमा मूल्यवृद्धिको चाप परेको छ। र, कतिपय ठूला मोटर गाडी लगायतका विषयमा व्यक्तिको मूल्य र छनोटमा दबाब परेको छ। हामीले २०४७ सालको निजीकरणपछि बजारमा सरकारी तथा निजी सबै क्षेत्रका लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई अन्त्य गर्‍यौँ, तर विभिन्न खालका डिलर एसोसिएसनहरूमार्फत लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई जस्ताको तस्तै राखेर अतिरिक्त थप मूल्य ग्राहकले तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेका छौँ।

प्रत्यक्ष रूपमा बजारको मूल्यवृद्धिमा असर गर्ने यो नीतिले बजार प्रतिस्पर्धी बनाएको छैन। धेरै मालवस्तुहरूमा एकाधिकार छ। एक प्रकारले यो बजारको कार्टेलिङ नै हो। यसमा व्यापारीहरूको आवाज बलियो छ, तर यो आवाज फितलो छ। एकातिर बजारलाई स्वतन्त्र मान्ने जिकिर गर्ने र अर्कातिर व्यक्तिले खरिद गर्ने स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित गर्ने विषयले बजार स्वतन्त्र हुन सक्दैन। सिमाना र भन्सार दरमा कठोर र स्पष्ट नियमन हुने हो भने व्यक्तिले गर्ने वस्तु आयातले राजस्वमा बढोत्तरी गर्छ। यसले बजारका व्यापारिक सङ्घसंस्था र कम्पनीहरूको नाफालाई फरक पार्दैन। उनीहरूले गर्ने आयातमा केही फरक पर्दैन र आयातलाई समेत निरुत्साहित गर्दैन। मात्र उनीहरूले बजारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। र स्वतः बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ, मूल्य नियन्त्रण र नियमन हुन्छ। कहाँ राजस्व चुहावट छ र खराबी छ भन्ने कुराको निगरानी यसबाट सजिलै गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

अन्त्यमा, ‘एमआरपी र बिलबिजक लगाउनु हुँदैन’ वा ‘यसले व्यापारमा अप्ठ्यारो पार्छ’ भन्ने आवाज बहाना मात्र हो। परिवर्तन आउनुपर्छ भने सबैमा लागू हुनुपर्छ। व्यापारी, कर्मचारी, राजनीति, शासक, जनता सबैमा परिवर्तन आए मात्र समृद्धि हुन्छ। एउटाले आफ्नो नीति नछोड्ने र अर्को मात्र परिवर्तनको संवाहक हुने विषय पुरानै हुन्।

राजनीति वा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन, बजारका खराबीहरूले हाम्रा थुप्रै नीतिमा असर पारिराखेका छन् र यसको प्रत्यक्ष असर राजनीति र शासनमा परेको छ।

यदि बजारलाई 'माइक्रो इकोनोमिक्स' को हिसाबले विश्लेषण नगर्ने हो भने प्रत्येक वर्ष राजनीति परिवर्तनको आवाज उठ्छ। किनकि, अनौपचारिक बजारले कठोर नीति र नियमलाई सहन सक्दैन। यहाँ अर्बौं मात्र होइन, थुप्रै खर्बौं पैसाहरू अनौपचारिक रूपमा लुकेको छ। यो बजार राजनीतिक अस्थिरतामा रमाउँछ। हुन्डी र गैरबैंकिङ कारोबारले बजारमा तरलता बढाएको छ। बजारको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले महिनैपिच्छे अर्बौँ रुपैयाँ खिच्ने गर्छ। एकातिर लगानी उत्साहित छैन, अर्कातिर बजारमा तरलता छ। यसको अर्थ सोझै छ।

अहिले ग्राहकले 'डिजिटल पे' मार्फत कारोबार गर्छन्। बजारमा कारोबार पारदर्शी हुँदै गएको छ। कमसेकम सीमान्त ग्राहकहरूले यो इमान्दारिता पालना गर्दैछन्। बजारको यो तरलतालाई सरकारी कर नीतिले राजस्वमा समेट्न सकेन। एमआरपी र बिलबिजकले बजारको तरलतालाई सरकारी राजस्वसम्म पुर्‍याउने बाटो तयार गर्छ। यो कठोर हुन सक्छ, तर समृद्धि र दिगो अर्थनीतिका लागि योभन्दा अर्को उपाय छैन।

राजनीति वा नेतृत्व परिवर्तन भएर मात्र हुँदैन, बजारका खराबीहरूले हाम्रा थुप्रै नीतिमा असर पारिराखेका छन् र यसको प्रत्यक्ष असर राजनीति र शासनमा परेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारहरू निजी र सरकारी क्षेत्रसँग सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रको अकुत नाफा र अपारदर्शी कारोबारले सुशासनको कृत्रिम परिभाषा तयार गर्छ। यो कृत्रिमताले अप्रत्यक्ष रूपमा जनतामा वितृष्णा बढाउँदै जान्छ।

म तत्कालीन वाणिज्य विभागको महानिर्देशक हुँदा एमआरपी र बिलबिजक कानुनअनुसार बजारमा लागू गर्न खोज्दा अनौपचारिक बजारका व्यापारीहरूले विरोध मात्र होइन, सरुवाका लागि ठूलो चलखेलसमेत गर्ने घृष्टता गरे। आज पनि उनीहरू त्यही घृष्टता गर्न खोजिरहेका छन्। यो प्रवृत्तिले बजारमा सुधार आउँदैन। अन्ततः यसले बजारका ग्राहक र व्यापारीहरूलाई नै प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिराखेको छ। यसले आन्तरिक र बाह्य दुवै बजारको शुद्धतामा प्रश्न उठाइरहेको छ। यो व्यापारीहरूको मात्र होइन, आम नेपालीको इज्जतको प्रश्नसमेत हो।

अहिले सरकार बलियो छ, सुधार गर्ने अवसर छ। व्यापारी, ग्राहक, कर्मचारी र सरकारी नीति– सबै पक्ष सहकार्य गरौँ। एमआरपी र ग्राहकलाई पैसा तिरेको बिल दिने विषय नयाँ होइनन्। तर हामीले ग्राहक र व्यापारी दुवैलाई यो नीतिमा डोर्‍याउन सकेनौँ, अल्मल्यायौँ। र, आज बजार लापरबाही ढङ्गबाट चलेको छ। यो लापरबाही बजार नै अनौपचारिक बजार हो। अब पनि सुधार नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ? आज सुधार गर्‍यो भने छ महिनापछि यो अभ्यासका रूपमा जान्छ र पाँच वर्षपछि सबैलाई यो स्वाभाविक लाग्छ। नत्र अबको दशकपछि पनि यो यस्तै विवादको विषय बनिरहन्छ। त्यसैले, आजैबाट सुरु गरौँ र राष्ट्र निर्माण तथा विकसित देशको कल्पना साकार पारौँ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुन्।)