निजगढ । बाराको निजगढ सडकखण्डअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बकैया खोला छेउमा रहेको सार्वजनिक डाँडोको जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरेको पाइएको छ ।

साविक निजगढ गाविस वडा नं ८ (क) को कित्ता नं ४३३ मा रहेको १२ कठ्ठा ५ धुर जग्गामा मनकुमारी श्रेष्ठले हकभोगको दाबी गरेकी हुन् ।

श्रेष्ठले चलनचल्तीमा नआएको उक्त सार्वजनिक जग्गामा २०६७ सालमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगको पथलैयास्थित कार्यालयबाट पुर्जा लिएको पाइएको छ, तर उक्त पुर्जा हालसम्म पनि चलनचल्तीमा आएको छैन ।

फिल्डबुकमा ‘बालुवा’ भनी उल्लेख भएको उक्त जग्गामा २०५१ सालदेखि निर्माण कम्पनीले निर्माणजन्य सामग्री थुपारेकाले त्यो करिब ४० फिट अग्लो डाँडो बनेको छ ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणको क्रममा चिनियाँ कम्पनीले यस जग्गामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्पनीले ठुलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ थुपारेर छाडेको हो । स्थलगत अध्ययनका क्रममा उक्त जग्गामा अहिले पनि व्यक्तिका भौतिक संरचना निर्माण भएको भने देखिँदैन ।

तर सोही ठाउँमा मनकुमारी श्रेष्ठको नम्बरी जग्गा पनि छ र उनले २०६७ सालमा सुकुमबासी आयोगबाट उक्त जग्गा पाएको दाबी गरेकी छन् । तर तत्कालीन निजगढ गाविस अध्यक्ष एकबहादुर श्रेष्ठले उक्त जग्गा हकभोगमै नभएको भन्दै आयोगले स्थलगत अनुगमन नै नगरी मिलेमतोमा पुर्जा दिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘व्यक्तिको भोगचलन नै नभएको, चिनियाँ कम्पनीले क्रसर राखेको सार्वजनिक जग्गालाई आयोगले कसरी पुर्जा दियो, यो अचम्म छ ?’ गाविस अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘लालपुर्जामा फोटोसमेत नभएको जग्गामा गाविस र वडाले पनि कुन आधारमा मालपोत कर लियो ? त्यो पनि खोजबिन हुनुपर्छ ।’

मालपोतको श्रेस्तामा साविक निजगढ गाविस वडा नं ८ (क) को कित्ता नं १०८ मा रहेको २ बिघा १७ कठ्ठा ३ धुर सार्वजनिक जग्गाबाट कित्ताकाट भएर कित्ता नं ४३३ कायम भएको देखिन्छ ।

जसमध्ये अन्य कित्ताहरू समथर जग्गा भएकाले चलनचल्तीमा आएको छ भने कित्ता नं ४३३ डाँडो भएकाले भोगचलनमा छैन । गाविस अध्यक्ष श्रेष्ठले हकभोगमै नभएको जग्गामा आयोगले किर्ते पुर्जा दिएको दाबी गरेका हुन् ।

‘सार्वजनिक जग्गामा फर्जी लालपुर्जा बनाउँदैमा व्यक्तिको हुन्छ र ? यो दूषित दर्ता हो, मालपोतमा पनि भोगचलन देखिँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले यो जग्गा रोक्का छ ।’

सामान्यतया सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले १० कठ्ठाभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्न मिल्ने प्रावधान छैन । तर, नारायण क्षेत्री अध्यक्ष भएको आयोगले कुन आधारमा १२ कठ्ठा ५ धुर जग्गा श्रेष्ठलाई भोगचलनमा दियो भन्नेबारे कुनै प्रमाण भेटिँदैन ।

निजगढ नगरपालिका वडा नं ९ (हाल) का वडाध्यक्ष रामचन्द्र कटुवाल क्षत्री पनि मनकुमारीले दाबी गरेको सार्वजनिक जग्गामा भोगचलन कायम हुन नसक्ने बताउँछन् ।

‘यसमा छानबिन नभएसम्म जग्गा रोक्का राख्न हामीले पालिकालाई पत्र लेखेका छौँ,’ वडाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘भोगचलनको सिफारिसका लागि हामीलाई दबाब आइरहेको छ । त्यो डाँडामा कसरी भोगचलन हुन्छ भनेर सिफारिस दिएका छैनौँ ।’

वडाध्यक्ष क्षत्रीका अनुसार, श्रेष्ठ परिवारले २०६७ सालमा आयोगले दिएको पुर्जाका आधारमा गाविसमा तिरो तिरेको र सोही रसिद देखाएर नगरपालिकामा मालपोत तिरेको पाइएको छ ।

उनले सार्वजनिक डाँडोको जग्गालाई पालिका मातहतमा ल्याएर संरक्षण गर्ने बताएका छन् । ‘कित्ता नं १०८ बाट चलनचल्तीमा आएको अन्य सार्वजनिक जग्गालाई के गर्ने सरकारले निर्णय गर्छ, तर ४३३ कित्ता डाँडो भएकाले हामीले कसैलाई पनि भोगचलनका लागि दिँदैनौँ,’ क्षत्रीले भने ।

राजमार्ग निर्माणको क्रममा कम्पनीले तीन दशकअघि थुपारेको नदीजन्य पदार्थको समेत पछिल्लो समय चोरी भइरहेको स्थानीयहरूले बताएका छन् ।

स्थानीयहरूद्वारा संरक्षणका लागि प्रशासनमा उजुरी

राजमार्गसँग जोडिएको लाखौँ मूल्य पर्ने सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको माग गर्दै स्थानीय महिलाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामा उजुरी दिएका छन् ।

उर्मिला भन्ने फूलमाया लामासहितका १९१ जनाले गत साता स्थानीय प्रशासनमा निवेदन दिएका हुन् ।

सो निवेदनमा २०६७ सालमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल गरी सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग, पथलैयाबाट जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिएको जनाइएको छ ।

‘साविक निजगढ गाविस वडा नं ८ ‘क’ को कित्ता नं ४३३ मा रहेको १२ कठ्ठा ५ धुर क्षेत्रफलको जग्गा चलनचल्तीमा नभएकाले निजगढ नगरपालिका लगायत मालपोत कार्यालय सिमरालाई जग्गा रोक्का गरी राख्न संयुक्त रुपमा निवेदन दिएका छौँ,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘निज विपक्षीलाई झिकाई आवश्यक कारवाही गरी सो जग्गा सार्वजनिक कायम गरी गराई पाऊँ र विपक्षीबाट जिउ ज्यानको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था समेत गरी पाऊँ ।’

स्थानीय महिला फूलमाया लामाले चलनचल्तीमा नभएको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको देखेकाले स्थानीय प्रशासन, मालपोत, वडा कार्यालय र नगरपालिकामा निवेदन दिएको बताएकी छिन् । हाल सो जग्गा रोक्का गरिएको छ ।

सबैको जग्गा छानबिन हुनुपर्छ – मनकुमारी

सार्वजनिक जग्गा भोगचलनमाथि दाबी गरेकी मनकुमारी श्रेष्ठले आयोगबाट पाएको जग्गाधनी पुर्जा नक्कली ठहरिए सबैको जग्गा छानबिन हुनुपर्ने माग गरेकी छन् ।

‘सुकुमबासी आयोगबाट लालपुर्जा लिएर हामीले सरकारलाई २०५२ सालदेखि तिरो तिरेका छौँ, चलनचल्तीमा नआएको मात्रै हो,’ मनकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘छानबिन हुने भए २ बिघा १७ कठ्ठा ३ धुरको सार्वजनिक प्लटमा बस्ने सबैको छानबिन हुनुपर्छ ।’

उनले आफूविरुद्ध उजुरी दिने सबै ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाले उनीहरू सबैविरुद्ध पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘हामी अन्यायमा परेका छौँ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘छानबिन हुने भए ऐलानी र सार्वजनिक जग्गामा बस्ने सबैको हुनुपर्छ ।’