काठमाडाैँ । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडले आफ्ना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको विषयमा स्पष्टिकरण दिएको छ।

बैंकले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको बुधबारकाे गतेको प्रेस विज्ञप्तिपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

सीआईबीले ऋणी कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. को सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसँग सम्बन्धित विषय तथा दूरसञ्चार उपकरण जडान भएका घरधनीहरूको बाँकी घरभाडा र विद्युत महसुल भुक्तानी नभएको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको थियो।

बैंकले भने प्रचलित कानुन, विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण गर्दै कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको स्पष्ट पारेको छ। बैंकका अनुसार कर्जा असुली निर्देशिकाको पूर्ण पालना गर्दै कानूनी दायित्व अन्तर्गत लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको हो।

बैंकले अनुसन्धानका क्रममा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा सहयोग समयमै उपलब्ध गराउँदै आएको र आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार, बैंकले २०८२ असोज ३ गते स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्रीको लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त लिलामीबाट प्राप्त कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग भएको बैंकले जनाएको छ।

बाँकी रहेको ३८ करोड रुपैयाँ भने सम्बन्धित निकायबाट खाता रोक्का गरिएको कारण बैंकको ‘अर्नेस्ट मनी अक्सन अकाउन्ट’ मा सुरक्षित रहेको उल्लेख गरिएको छ। बैंकका अनुसार उक्त रकम स्मार्ट टेलिकमले तिर्न बाँकी घरभाडा, विद्युत महसुल लगायतका दायित्व भुक्तानीका लागि राखिएको हो। सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणसहित अनुरोध प्राप्त भएपछि क्रमिक रूपमा भुक्तानी गरिने बैंकले जनाएको छ।

साथै बैंकले अनुसन्धान प्रक्रियाका कारण दैनिक बैंकिङ सेवा, वित्तीय सुशासन, निक्षेपकर्ताको हित, शेयरधनीको विश्वास तथा ग्राहक सेवामा कुनै नकारात्मक असर नपर्ने दाबी गरेको छ। बैंकले निक्षेपकर्ता, ग्राहक, सेयरधनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंक प्रति निरन्तर सहयोग र विश्वासका लागि आभार समेत व्यक्त गरेको छ।