काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका घरेलु कामदारको सुरक्षा र मानवअधिकार संरक्षणमा कदम चाल्न युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको छ । 

घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२’ खारेज गर्न माग गरिएको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । तर, विदेशमा रहेका घरेलु कामदारहरूको सुरक्षा, मानव अधिकार र कानूनी सहायताका लागि सरकारका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले २०७९ कार्तिक १६ गते उक्त फैसला गरेको थियो । 

वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट जारी भएको निर्देशिकाको दफा ४ मा गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर मात्र पठाउने भनिए पनि ऐन र नियमावली समेत नबनेका कारण जटिलता उत्पन्न भएको बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेलले दिएको रिटमा मन्त्रालयका नाममा आदेश भएको थियो । 

अदालतले आफ्नो फैसलामा वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावलीले घरेलु कामलाई निषेध नगरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका बनाउनु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रकै विषय भएको ठहर गरेको छ । निर्देशिकाले कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक, बिमा, तालिम र अनुगमन जस्ता कल्याणकारी व्यवस्थाहरू समेटेकोले यसलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि पेशा व्यवसाय जोखिमरहित हुँदैन । घरेलु काममा आइपर्न सक्ने समस्याहरू देखाएर निर्देशिका नै बदर गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । समस्या कानूनको त्रुटिले भन्दा पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा सिर्जना भएको देखिन्छ ।’

घरेलु कामदार शारीरिक तथा मानसिक हिंसाको सिकार भए पीडकलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिने कुनै प्रावधान छैन । निर्देशिकाले दासत्व महासन्धि, १९२६ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्र, १९६६ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार र नेपालको संविधानको धारा २९ द्वारा प्रदत्त शोषणविरुद्ध हकको उपभोगमा अनुचित बन्देज लगाउनुका साथै नेपालको संविधानको धारा ५० को उपधारा ४ को नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्देशित हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थासँग बाझिएकोले उक्त निर्देशिका बदर गरी कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गत घरेलु कामदार बन्नका लागि नपठाउनु र कुनै पनि विदेशी मुलुकसँग नेपाली नागरिकलाई घरेलु कामदार बन्नका लागि पठाउनेसम्बन्धी श्रम सम्झौता नगर्नु नगराउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट दिएका थिए । 

रिट खारेज गरे तापनि विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको नाजुक अवस्था र उनीहरूले भोग्नुपरेको हिंसालाई ध्यान दिँदै सर्वोच्चले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले पाँच वटा विषयमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले विदेशमा पठाउने घरेलु कामदार पठाउने मुलुकको मानवअधिकार स्थिति अध्ययन गरेर मात्रै कामदार पठाउने अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्नु निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । 

विदेशमा घरेलु कामदारको रुपमा खाडी मुलुकमा जाने कामदारको मानवअधिकार अबस्था नाजुक देखिएको भन्दै त्यस्तो मुलुकको मानवअधिकारको अबस्था अध्ययन गरेर मात्रै कामदार पठाउन भनेको थियो । तर, श्रम मन्त्रालयले भने सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि चार पटकसम्म ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरिएको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयका प्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले बताए । 

‘फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले पहिलो पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई २०८१ वैशाख २० गते फैसला कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएको थियो, प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘पहिलो पत्रको जवाफ नआएपछि दोस्रो पटक २०८१ पुस ७ गते, तेस्रो पटक २०८२ कात्रिक १९ र चौथो पटक २०८३ बैशाख ९ गते पत्राचार भएकोमा कुनै पनि पत्रको जवाफ आएन ।’

‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने र सरकारी निकायले पठाएको पत्रको जवाफ नदिने यो कस्तो रबैया हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, सरकारी निकायको यो अटेरी कहिलेसम्म चल्ने हो ? फैसला कार्यान्वयन नगर्ने के कति प्रगति भइरहेको छ जानकारी समेत नदिने त्यस्तो निकायलाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा अदालतको मानहानीमा कारबाही किन नहुने हो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा सरकारी निकायले पठाएको पत्रको जवाफ त आउँदैन भने नागरिकको समस्या कसरी हल हुन्छ । कहिलेकाहीँ हामी भित्रैका समस्याका कारणले पनि सरकारले निजामती सेवा सुधार ल्याउन सरकारले कदम चालेकको हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।’ 

फैसला कार्यान्वयनको विषयमा एउटा फाँटले अर्को फाँटलाई पत्र लेख्ने र लामो समय सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने अवस्था देखिएको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । घरेलु कामदारको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित देशका नेपाली नियोगहरूमा कामदारको व्यक्तिगत विवरणसहितको तथ्याङ्क अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था गर्न र कामदारहरुलाई परेको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न नजिकको नियोगसँग सम्पर्क गर्ने संयन्त्र बनाउनु र आवधिक रुपमा कामदारको अबस्थाको अनुगमन गर्नु भनेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले हिंसा वा कानुनी समस्यामा परेका कामदारका लागि आवश्यक कानूनी सहायता र उद्धारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न र कामदार पठाउने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) लाई कामदारको सुरक्षा र सम्पर्कका लागि थप जिम्मेवार बनाउनु भनेको थियो । 

विदेशमा घरेलु कामदार बन्न पाउने र बन्न पठाइने व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्दै वैदेशिक रोजगारमा घरेलु कामदार पठाउने निर्देशिका, २०७२ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट जारी भएको निर्देशिकाको दफा ४ मा गन्तव्य मुलुकसँग घरेलु कामदार पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता वा समझदारी गरेर मात्र पठाउने भनिएता पनि सो सम्बन्धमा ऐन तथा नियमावलीमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । 

निर्देशिकाको दफा १९ मा घरेलु कामदारलाई रोजगारदाताले सम्झौतामा उल्लिखित शर्तअनुसारको काम, सुविधा नदिए, अन्यत्र घरमा वा विदेशमा पठाएमा रोजगारदातालाई कानुनको दायरामा ल्याउन सकिने कुनै प्रावधान नराखी घरेलु कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गरिने उल्लेख छ ।