काठमाडौँ । संसदीय अभ्यासमा हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट छलफल) प्रस्तुत गर्ने परम्परा छ । 

प्रि–बजेट छलफल सरकारको आगामी आर्थिक नीति, विकासको दर्शन र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई दिशानिर्देश गर्ने गर्छ । संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बन्ने गरेका छ ।

तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा मुलुकको आर्थिक व्यवस्थापन र विकासको भाष्यमा स्पष्ट प्याराडाइम सिफ्ट गरेका छन् ।

विगतका सरकारका अर्थमन्त्रीले परम्परागत निरन्तरता, कल्याणकारी राज्य र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको जगमा टेकेर बजेट ल्याउने नीति लिने गरेका थिए । तर वर्तमान अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतको परम्परागत ढर्रालाई तोड्दै प्रविधि, नवप्रवर्तन, सुशासन र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेर नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको नीति लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

विगतका विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आर्थिक वृद्धि, युवा तथा रोजगारी, उद्योग व्यवसाय, सुशासन र प्रविधिको क्षेत्रमा फरक नीति लिने संकेत गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नागरिकले भोग्नुपरेका प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्न गम्भीर कानुनी र संस्थागत सुधार गरिने घोषणा गरे । 

राज्य संयन्त्रलाई एकद्वार, समयबद्ध र डिजिटल बनाउने नीति अघि सारिएको अर्थमन्त्रीले बताए । आगामी बजेटले सार्वजनिक सेवालाई छिटो, छरितो र प्रविधिमैत्री बनाउन निम्न कानुनी तथा संस्थागत सुधारका कदमहरू चाल्ने बताए  । अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी, वित्तीय क्षेत्र र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित पुराना र झन्झटिला कानुनहरूको पुनरावलोकन गरिने बताए । उनले व्यवसाय दर्तादेखि अनुमति, कर प्रशासन र भुक्तानीसम्मका प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै एकद्वार र समयबद्ध प्रणाली लागू गरिने उल्लेख गरे । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना र डिजिटल रूपान्तरणलाई बजेटको केन्द्रमा राखेको बताएका छन् । सरकारले परम्परागत वितरणमुखी बजेटलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन, प्रविधि र बहुपक्षीय पुँजी परिचालनलाई जोड दिएको अर्थमन्त्रीले बताए । अर्थमन्त्रीले बजेटमा  ५ वटा सिद्धान्त र ५ वटा प्राथमिकताकमा आधारित रहेर आगामी बजेटको बन्ने बताए ।

आगामी बजेटको ५ वटा सिद्धान्त र ५ वटा प्राथमिकताकमा पनि विगतको भन्दा फरक राखेका छन् । जसमा बजेटका ५ मुख्य प्राथमिकताहरूमा पहिलो नम्बरमा सुशासन राखेका छन् । 

अन्यमा आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रगत स्रोतहरूको पुनः प्राथमिकीकरण, भौतिक पूर्वाधारका लागि बहुपक्षीय पुँजी परिचालन, अवसरको समानताका लागि सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विविधीकरण रहेका छन् । 

त्यस्तै, सिद्धान्तहरूमा पनि विगतको भन्दा फरक नै ल्याएको छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनालाई बजेटको प्रमुख आधार बनाएको बताए ।

बजेटका सिद्धान्तमा पनि सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । त्यस्तै, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, सन्निकटताका लागि एकीकृत पूर्वाधार, सर्वव्यापी सामाजिक उन्नयन र मध्यमवर्गको विस्तार र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरण रहेका छन् । 

पाँच सिद्धान्तको मार्गदर्शनका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट तयार गरिने बताए ।

आर्थिक वृद्धिको मोडेल र दर्शन

तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो र तीव्र गतिको विकाससँग जोड्दै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’निर्माणलाई आफ्नो मूल दर्शन बनाएका थिए । 

सन् २०२६ सम्ममा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने र २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने परम्परागत राष्ट्रिय लक्ष्यलाई नै उनले प्राथमिकतामा राखेका थिए । उनको जोड आयात प्रतिस्थापन र उत्पादनमुखी विकासको ढाँचामा थियो । 

तर अर्थमन्त्री वाग्लेले यसको ठिक विपरीत उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रलाई लगानी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने संरचनागत सुधारको नीतिलाई अघि सारेका छन् । 

उनले समता–उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणा ल्याएका छन् । उनले बजारको प्रतिस्पर्धा र सामाजिक न्याय दुवैलाई सन्तुलनमा राख्ने बताएका छन् । विगतका सरकारले पुरानै लक्ष्य दोहोर्‍याउनुको सट्टा डा. वाग्लेले तौल–रहित उच्च मूल्य सिर्जना गर्ने नीति लिएका छन् । 

त्यस्तै, उनले अर्थतन्त्रलाई परम्परागत कृषिको साटो डिजिटल र सेवा निर्यातमार्फत उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। 

युवा, रोजगारी सिर्जना र मानव पुँजी विकास

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले रोजगारी सिर्जनाको सन्दर्भमा विगतको सरकारले नीति बढी आन्तरिक र परम्परागत प्रकृतिका हुने गरेका थिए । 

उनले कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्ने, विदेशबाट फर्केका युवाको सीप र पुँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने र स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने विषयलाई जोड दिएका थिए । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्चतम उपयोग गर्ने सामान्य नीतिगत उद्घोष गरेका थिए ।

तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको नीतिले युवा र रोजगारीलाई विश्वव्यापीकरण र नवप्रवर्तनसँग जोडेको छ । उनले परम्परागत रोजगारीको सट्टा नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई रोजगारीसँग आबद्ध गर्ने नीति लिएका छन् ।

युवालाई लक्षित गर्दै कमाउँदै सिक्दैको अवधारणासहित अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम ल्याइएको छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरूको ज्ञान र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन डायस्पोरा साझेदारी र ’ब्रेन गेन’को अवधारणा अघि सारेका छन् ।

त्यस्तै, सबै नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने वास्तविक सामाजिक गतिशीलताको सुनिश्चितता गर्ने नीति लिएका छन् । अनुसन्धान र विकासका लागि छुट्टै राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उद्योग, व्यवसाय र लगानीको वातावरण

निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा विगत र वर्तमान अर्थमन्त्री निजी क्षेत्र मैत्री देखिएका छन् । विगतमा पनि निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, जग्गा प्राप्ति र करका झन्झट हटाउने तथा एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा उल्लेख गरेका थिए । उनले औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरी लागत कम गर्ने नीति लिएका थिए।

अहिले डा. वाग्लेले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहुलियत लगायत अन्य धेरै नीति सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजारमा रहेका विकृति अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  उनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

उद्योग र लगानीका लागि लगानी एक्सप्रेस नीतिमार्फत स्वीकृति प्रक्रियालाई द्रुत बनाउने सरकारको तयारी गरेको छ । खानी, स्वच्छ ऊर्जा तथा हरित हाइड्रोजन जस्ता नवीन क्षेत्रमा निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने उनको नीति छ । 

त्यस्तै, पुँजी परिचालनका लागि परम्परागत बैंक ऋणमा मात्र भर नपरी वैकल्पिक विकास वित्त अन्तर्गत पूर्वाधार बन्ड, अफसोर हरित बन्ड, र डायस्पोरा पुँजी जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने नवीन सोच अर्थमन्त्रीले लिएका छन् ।   

नीतिगत र संरचनागत सुधार

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मिसन मोडमा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी नीति अघि सारेका छन् । उनले विकासका ठुला आयोजनामा देखिने कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध हटाउन स्पष्ट जिम्मेवारी र परिणाममा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

आयोजना प्रमुखसँग निश्चित कार्यकालको कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र एक पटक विवरण–सबै सेवामा प्रयोगको सिद्धान्त लागू गर्ने बताए । 

प्रविधि र डिजिटलाइजेसन

प्रविधिको क्षेत्रमा विगतको नीतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । विगतमा पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपको प्रयोग बढाउने, सूचना प्रविधिको उपयोग गरी सेवालाई मितव्ययी बनाउने नीति लिएका थिए । त्यस्तै डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माणमा कानुनी सुधार गर्नेतर्फ केन्द्रित थियो। यो प्रविधिको आधारभूत प्रयोग वृद्धि गर्ने उल्लेख गरेका थिए । 

तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य ’ड्राइभर’ को रूपमा लिएका छन् । उनले प्रविधिमैत्री प्रशासन मात्र नभई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, डेटा सेन्टर र साइबर सुरक्षाको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्।

नेपाललाई क्षेत्रीय टेक हबको रूपमा विकास गर्ने, रिमोट वर्क र डिजिटल नोम्याड हरूलाई आकर्षित गर्ने बताए । उनको नीतिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई विश्व बजारसँग सिधै जोड्ने महत्वकाक्षा योजना अघि बढाएका छन् ।

नागरिकतादेखि भूमि र बैंकिङसम्मका सबै सेवालाई नागरिक एप र एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत उपलब्ध गराउने एकीकृत डिजिटल सुशासन नीति लिने बताए । 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सिद्धान्त र प्राथमिकताले परम्परागत कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर अर्थतन्त्रको पुनः संरचना गर्ने दुस्साहस गरेका छन् । 

सफ्ट पावरको परिचालन, डायस्पोरा पुँजीको उपयोग, सिन्डिकेटको निर्मूल र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘टेक हब’बनाउने उनका सोचहरूले नेपालको बजेट निर्माणको परम्परामा नयाँ र आशालाग्दो भाष्य निर्माण गरेका छन्।