धनगढी । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आ–आफ्नो ठाउँका योजना समेटिदिन भन्दै फाइल बोकेर आउनेहरूको भिड लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय लगायतका गेटमा बिहान १० नबज्दै मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ । कोही झोलाभरि फाइल बोकेर आउने गरेका छन् भने कोही ‘माथि कुरा भइसकेको’ भन्दै ढुक्क देखिन्छन् । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट निर्माणको चटारो चलिरहँदा प्रदेश सरकारका सामु कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनु र विगतदेखि लाग्दै आएको योजना किनबेचको दाग मेटाउनु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा कमिसनका आधारमा योजना बिक्री हुने गरेको, रातो किताब छापिएपछि पनि चोर बाटोबाट योजना घुसाइएको र पहुँचवालाका खल्तीका योजनाले प्राथमिकता पाएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना हुने गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह भने यो बजेटमा सेटिङ नचल्ने दाबी गर्छन् ।

मुख्यमन्त्री शाह पनि विभिन्न जिल्लाका योजना पार्न दबाब आएको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि त्यस्ता दबाबलाई प्रणालीले रोक्ने उनको तर्क छ ।

‘हामीले योजना छनोट र कार्यान्वयन व्यवस्थित बनाउन हिजोमात्रै आयोजना छनोट मापदण्ड पास गरेका छौँ । अब पहुँचको आधारमा होइन, मापदण्डको आधारमा मात्रै योजनाहरू बजेटमा पर्छन्,’ उनले भने ।

मन्त्रालयमा भेटिने सर्वसाधारण र कार्यकर्ताको लर्कोले भने मुख्यमन्त्रीको दाबीलाई चुनौती दिइरहेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना योजना जसरी पनि रातो किताबमा पार्न दबाब दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री शाह पनि विभिन्न जिल्लाका योजना पार्न दबाब आएको स्वीकार गर्छन् । यद्यपि त्यस्ता दबाबलाई प्रणालीले रोक्ने उनको तर्क छ ।

‘स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रको विकासको चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो,’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘हामीले एउटा निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड बनाएका छौँ, जसले जथाभाबी योजना छनोट गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नेछ ।’

विगतमा बजेट निर्माणका बेला मन्त्रालयमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गर्ने बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुने गर्दथ्यो । कतिपय अवस्थामा त मन्त्रालयका गोप्य सूचना र बजेटका सिलिङहरू समेत बिचौलियाको इसारामा तलमाथि हुने आरोप लाग्ने गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री शाह भने आफ्नो कार्यकालमा बिचौलियाको प्रभाव शून्यमा झरेको दाबी गर्छन् । ‘म मुख्यमन्त्री भएर आइसकेपछि बिचौलियाको प्रभाव निकै घटेको छ । हामी यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न प्रतिबद्ध छौँ । बजेट आइसकेपछि तथ्यगत रूपमै देखिनेछ कि यो पटक कुनै पनि सेटिङ वा आर्थिक लेनदेनले ठाउँ पाएको छैन,’ उनले भने ।

सुदूरपश्चिमको अर्को ठुलो समस्या भनेको ५–१० लाखका हजारौँ टुक्रे योजना हुन्, जसले बजेट त सकिन्छ तर प्रतिफल देखिँदैन । मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार यसपटक सरकारले ठुला र गौरवका आयोजना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

‘हामीले क्रमागत योजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे कार्यालयहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेका छौँ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ प्रदेशको राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सङ्कुचन र केन्द्रबाट आउने अनुदानमा भएको कटौतीले गर्दा केही खुम्चिने उनको भनाइ छ ।