काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरूको छाता संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) भित्र यतिबेला आन्तरिक विवाद सिर्जना भएको छ।

आगामी जेठ २९ गतेका लागि संस्थाको २४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा नयाँ नेतृत्व चयनको मिति तय गरिएको छ। तर, निर्वाचनको औपचारिक कार्यतालिका सार्वजनिक नहुँदै संस्थाभित्र गुटबन्दी सुरु हुँदा विवाद बढेको छ। त्यति मात्रै नभएर वैधानिकताको प्रश्न र विधान संशोधनको मुद्दाले समेत प्रवेश पाएपछि थप समस्या सिर्जना भएको छ।

इप्पानको एक पक्ष निर्वाचनका लागि प्यानल नै घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा होमिएको छ भने अर्को पक्षले अघिल्लो साधारण सभाको म्यान्डेट पूरा नगरी गरिने कुनै पनि निर्वाचन गैरकानुनी हुने भन्दै लिखित रूपमै प्रक्रिया रोक्न चेतावनी दिएको छ। इप्पानको यो विवाद सामान्य नेतृत्व हत्याउने होडबाजीमा मात्र सीमित भएको आरोप लाग्न थालेको छ।

• सहमति बिथोल्दै हतारमा प्यानल घोषणा

इप्पानभित्र परम्परागत रूपमा सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। वर्तमान कार्यसमितिका महासचिव बलराम खतिवडालगायतका पदाधिकारीहरू अन्तिम समयसम्म पनि संस्थाको एकता जोगाउन सहमतिकै पक्षमा लबिङ गरिरहेका थिए।

तर, नयाँ नेतृत्वको आकाङ्क्षासहित उपाध्यक्ष उत्तम लामाको नेतृत्वमा एउटा समूहले आफ्नो प्यानल नै घोषणा गरेको छ। एक पक्ष प्यानल नै घोषणा गरेर चुनावी मैदानमा उत्रिएपछि सहमतिको ढोका तत्कालका लागि बन्दजस्तै देखिएको छ।

विशेषगरी वामपन्थी निकट व्यवसायीहरूको बाहुल्य रहेको भनिएको यस समूहले हतारमा प्यानल घोषणा गर्दा संस्थाभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको अर्को पक्षको आरोप छ। प्यानल घोषणाका विषयमा महासचिव बलराम खतिवडा केही साथीहरूले सहमतिको माहोल बिगार्ने काम गरेको बताउँछन्। संस्थाको हितभन्दा पनि गुटगत स्वार्थ हाबी हुँदा इप्पानको गरिमामै आँच आउन सक्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘संशोधित विधान र आगामी नेतृत्वका विषयमा छलफल भइरहँदा केही साथीहरूले प्यानल घोषणा गर्नुभएको छ। तर, केही तटस्थ व्यवसायीहरूले उक्त विषयमा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। त्यसले राम्रो सन्देश भने गएको छैन।’

• तत्काल महासंघ बनाउन असम्भव

इप्पानको २४औँ साधारण सभालाई सबैभन्दा ठुलो चुनौती संस्थाकै उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले दर्ता गराएको लिखित पत्रले दिएको छ। पत्रमा वर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की र उनको कार्यसमितिले अघिल्लो (२३औँ) साधारण सभाको म्यान्डेट र निर्देशनलाई कुल्चिएर अवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको आरोप छ।

२०८१ वैशाख ३१ गते दर्ता गरिएको पत्रअनुसार इप्पानको २३औँ साधारण सभाले संस्थालाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा विकास गर्न महासंघमा रूपान्तरण गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो। उक्त सभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित 'विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन मस्यौदा समिति'को प्रतिवेदनसमेत पारित गरेको थियो।

६ महिनाभित्र इप्पानलाई महासंघमा परिणत गर्ने र त्यसको एक वर्षभित्र नयाँ विधानअनुसार निर्वाचन गर्ने कार्यादेश वर्तमान नेतृत्वलाई दिइएको थियो। तर, सरकारले नै इप्पानलाई महासंघ बनाउने विषयमा रोक लगाएकाले तत्काल महासंघ बनाउन सम्भव नभएको वर्तमान नेतृत्वले जानकारी गराएको छ।

उपमहासचिव दुलालले पत्रमार्फत भनेका छन्, ‘२३औँ साधारण सभाले दिएको जिम्मेवारी (महासंघ बनाउने) पूरा नगरी अर्को साधारण सभा बोलाउने कार्य नैतिक मात्र नभएर कानुनी रूपमा नै अप्ठ्यारो विषय हो। पुरानो विधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु गैरकानुनी हुनेछ र यो संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को बर्खिलाफ हुन्छ।’

हालको कार्यसमितिले महासंघमा रूपान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानै संरचनामा जबरजस्ती चुनाव गराउन खोजेमा उक्त प्रक्रिया अदालतमा पुगेर रोकिन सक्ने उच्च जोखिम छ। भानुभक्त पोखरेल नेतृत्वको समितिले महिनौँ लगाएर तयार पारेको विधान संशोधनको मस्यौदालाई थन्क्याएर नेतृत्वले पद जोगाउने वा हस्तान्तरण गर्ने खेल मात्र खेलेको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ।

यता, इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अघिल्लो साधारण सभाले महासंघ बनाउने म्यान्डेट दिए पनि कानुनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण तत्काल महासंघ बन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए। सोहीकारण पुरानै विधानअनुसार निर्वाचन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘सबै मिलेर महासंघ बनाउने भनिएको थियो। तर, विभिन्न कारणले गर्दा यो तत्काल नबन्ने भयो। सरकारले रोकेकाले महासंघ बन्न अझै १–२ वर्ष लाग्ने देखियो। महासंघ नबन्ने भएपछि पुरानै विधानअनुसार चुनावमा जानुको विकल्प छैन।’ आफ्नो कार्यसमितिको ३ वर्षे कार्यकाल सकिसकेको अवस्थामा चुनाव नगरी पद ओगटेर बस्न नैतिक रूपमा नमिल्ने उनले प्रस्ट पारे।

असन्तुष्ट पक्षले अघिल्लो माइन्युटलाई आधार मानेर महासंघ बनाएर मात्र चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै विवाद सिर्जना गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए। महासंघ बन्न नसक्ने अवस्थामा पुरानै विधानअनुसार चुनाव गर्न लाग्दा असन्तुष्ट पक्षले 'नयाँ विधान पनि नबनेको र पुरानो विधानले कहाँ चुनाव गर्न दिन्छ ?' भन्ने प्रश्न उठाएको उनले जानकारी दिए।

• वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधान खारेजीको माग

इप्पानभित्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष बन्ने विषय अर्को विवादको रूपमा छ। विधानमा रहेको 'वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने' प्रावधान अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने माग हुँदै आएको छ।

इप्पानको हालको विधानअनुसार एकपटक वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष पदका लागि चुनाव लड्नु पर्दैन, उनी स्वतः अध्यक्ष बन्छन्। यो व्यवस्थाले संस्थामा सिन्डिकेट लागू गरेको र नयाँ, सक्षम तथा ऊर्जाशील नेतृत्वलाई आउनबाट रोकेको भन्दै अधिकांश सदस्यहरूले यसको खारेजीको माग जोडतोडले उठाएका छन्।

एकपटक कार्यसमितिमा प्रवेश गरेपछि अध्यक्ष बन्न १२ वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हटाउनुपर्ने पक्षमा आफू पनि रहेको महासचिव खतिवडाले बताए। आगामी साधारण सभाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने अडान आफूहरूको रहेको उनको भनाइ छ। पुरानो विधान संशोधन नभई चुनाव भएमा त्यो चुनावको कुनै औचित्य नरहने अर्को पक्षको भनाइ छ।

ऊर्जा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था इप्पानमा विवाद हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्रमै समस्या देखिने आकलन बजारमा गर्न थालिएको छ। सरकारले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी राष्ट्र भारतलाई निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। सोही अवधिमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरिएको छ।

उक्त लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने मुख्य शक्ति निजी क्षेत्रकै छाता संगठनमा यसरी आन्तरिक किचलो र गुटबन्दीको विवाद सिर्जना हुनु राम्रो नभएको ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। नीतिगत तहमा सरकारसँग पैरवी गर्नुपर्ने, वन र जग्गा प्राप्तिका झन्झटिला कानुन सुधार्न लड्नुपर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनुपर्ने बेला इप्पानका पदाधिकारीहरू एकआपसमा प्यानल बनाएर लड्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।

इप्पानका सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले चुनावलाई विवादरहित र निष्पक्ष बनाउन सुझाव दिएका छन्। दुगडले इप्पान अध्यक्षलाई ४ बुँदे सुझाव दिँदै मतदान गर्ने व्यक्ति सदस्य कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालकमध्ये एक जना मात्र हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रवर्द्धकहरूको संस्था भएकाले तलब खाने कर्मचारीलाई मतदान गर्न दिन नहुने र मतदाताको नाम बहालवाला अध्यक्ष वा कम्पनी सचिवले प्रमाणित गरेको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

मतदान गर्न आउँदा नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा ड्राइभिङ लाइसेन्समध्ये कुनै एक सक्कल कागजात अनिवार्य गर्न उनले सुझाव दिएका छन्। सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्य कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा महाप्रबन्धक पदका व्यक्तिलाई पनि कार्यसमितिको उम्मेदवार बन्न पाउने बाटो खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सल्लाहकार दुगडले विगतका चुनावहरूमा जस्तै हुनसक्ने आर्थिक चलखेल र फर्जी मतदानको सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।

यता, इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले भने संस्थामा खासै ठुलो विवाद नभएकाले तोकिएकै समयमा निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन हुने जानकारी दिए। आगामी नेतृत्वका लागि साथीहरूले प्यानल नै घोषणा गरिसकेकाले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने उनले प्रस्ट पारे।

उनले भने, ‘उहाँहरूले चुनाव रोक्ने भने पनि प्यानल घोषणा गरिसक्नुभएको छ। चुनाव रोक्ने नै मनसाय भएको भए प्यानल बनाएर आउनुहुन्नथ्यो होला। उहाँहरू पनि चुनाव लड्ने भनेर आइसकेपछि निर्वाचन निश्चित भइहाल्यो।’ अब दुवै पक्ष मिलेर जानुपर्ने र तोकिएकै दिनमा चुनाव गरेर इप्पानको आगामी नेतृत्व चयन गर्दै यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए।