काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद आशिष गजुरेलले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक राजस्व पर्याप्त नभएकाले निजी क्षेत्र र डायस्पोराको पुँजी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद गजुरेलले पूर्वाधार निर्माणका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकासका लागि विनियोजन गरिने सम्भावित ४ खर्ब रुपैयाँको बजेटले मुलुकको बढ्दो माग धान्न नसक्ने उनले उल्लेख गरे। विदेशमा रहेका नेपालीहरू लगानी गर्न इच्छुक भए पनि सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ। निजी क्षेत्रले मुनाफा र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित नभई पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हुँदा उनीहरूलाई विश्वासमा लिन उनले सरकारसँग माग गरे।

लगानी बोर्डको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद गजुरेलले बोर्डको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको शक्तिशाली निकाय भए पनि बोर्डले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसकेको उनको आरोप छ। निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न लगानी बोर्ड ऐनमा उल्लेखित ‘भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ’ लाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

छलफलका क्रममा उनले भने, ‘हाम्रो आफ्नै राजस्वबाट पूर्वाधार क्षेत्रको माग परिपूर्ति हुने सम्भावना देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न पूर्वाधार बण्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक छ।’

यसैगरी, पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन राजस्व ग्यारेन्टी, ट्राफिक ग्यारेन्टी, बाई ब्याक ग्यारेन्टी र सहुलियतपूर्ण ऋण जस्ता विधिहरूमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। सांसद गजुरेलले ‘प्रोजेक्ट बैंक’ मा रहेका आयोजनाहरूलाई ‘रेडी टु गो’ अर्थात् कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा राख्न र निजी लगानीकर्ताका लागि उपयुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन गरी तयारी अवस्थामा राख्न समेत आग्रह गरे। 

एकीकृत पूर्वाधार अन्तर्गत सडक, हवाई, ऊर्जा र डिजिटल पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै उनले जलवायु अनुकूल र उत्थानशील पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।