काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया हटाउन लागेको चर्चा चलिरहेको छ । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएशनले लामो समय आन्दोलन गरेपछि गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

पछिल्लो समय न्यायालयसँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको द्वन्द्व बढ्न थालेको छ । संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेसँगै न्यायालयभित्र ध्रुवीकरणसमेत देखा पर्न थालेको छ । यही परिस्थितिमा गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया हटाउने चर्चा न्यायालयभित्र चुलिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रक्रिया लागु गरिएको हो । त्यसअघि न्यायालय सुधार समितिले न्यायालयमा भ्रष्टाचार र बेथिति मौलाएको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि पेसी तोक्ने प्रक्रियामा सुधार गरी गोला प्रथा लागु गर्न सुझाव दिएको थियो ।

न्याय परिषद् बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । ती नाममध्येबाट संवैधानिक परिषदले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यससँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दुई कित्तामा देखिएका छन् ।

शर्मालाई प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चको फुलकोर्ट बैठकमा न्यायाधीशहरूबिच नोकझोकसमेत भएको थियो । फुलकोर्ट बैठकमा नोकझोकको अवस्था देखिएपछि प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित शर्मा इजलासमा नबस्ने निधोमा पुगे ।

उनी निकट स्रोतका अनुसार अब प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएपछि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बस्ने र उक्त बैठकबाट सर्वसम्मत नभए बहुमतकै आधारमा भने पनि गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने निर्देशिका हटाएर प्रधान न्यायाधीशले पेसी तोक्ने व्यवस्था सुरु गर्ने उनको तयारी छ ।

स्रोतका अनुसार शर्मा न्यायालयको नेतृत्वमा आएको खण्डमा उनले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई राजीनामाको दबाब सिर्जना गर्न सक्छन् । उनीहरूमाथि न्याय सम्पादनमा असहयोग गर्न सक्ने सङ्केत देखिएको भन्दै राजीनामाको दबाब सिर्जना गराउन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिएको खण्डमा गोला प्रथा प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन हुँदा उनीहरूलाई इजलासमा बस्न बाधा नहुने भएपछि शर्माले रणनीतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट (पूर्ण बैठक) बोलाएर गोला प्रथा प्रणाली हटाएर प्रधान न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापन र इजलास तोक्ने व्यवस्था लागु गरेर दबाब बढाउन सक्छन् ।

पूर्ण बैठकबाट प्रधान न्यायाधीशको निर्णय पारित भएमा तीन न्यायाधीशलाई इजलास नदिएर काम विहीन बनाउने र राजीनामाका लागि दबाब बढाउन सक्ने स्रोतले बतायो । यो रणनीति सफल नभएको खण्डमा तीन न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्तावसमेत आउन सक्ने सम्भावना छ । रास्वपाका सांसदहरूले तीन न्यायाधीशमाथि विभिन्न कारण देखाएर महाअभियोग लगाउने तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । संसद् सचिवालयमा एक तिहाइ सांसदको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

प्रधान न्यायाधीशलाई सबै अधिकार दिए फेरि बढ्न सक्छ विवाद

सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशहरू छानेर इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने काम गर्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित न्यायालय सुधार समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूले लामो समय आन्दोलन गरे । सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूले समेत विद्रोह गरेका थिए । विरोधकै बिचमा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबरा गोला प्रथामा जान बाध्य त भए, तर अन्तिममा जबराविरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएर संसदमा महाभियोग दर्तासम्म पुगेको थियो ।

हालसम्म उक्त महाभियोग टुङ्गोमा पुगिसकेको छैन । यही अवस्थामा तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराको रोजाइमा परेका मनोजकुमार शर्मा प्रधान न्यायाधीशमा प्रस्तावित भएका छन् । शर्माले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जबराको बाटो समाते न्यायालयमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्नेछ ।

हाल प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशको नेतृत्वमा अरु दुई वरिष्ठ न्यायाधीश हुने तीन सदस्यीय समितिको व्यवस्थापनमा हरेक दिन न्यायाधीशहरूले गोला तानेर इजलास गठन हुन्छ र मुद्दा पनि गोला प्रक्रियाबाट छानिँदै आएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले फेरि गोला प्रथा हटाएर प्रधान न्यायाधीशले पेसी तोक्ने काम भए त्यसले न्यायालयमा विसंगति र बेथिति निम्त्याउने बताए । स्थापित भइसकेको विषयलाई हटाउन खोजिए त्यसको मूल्य चर्को पर्ने त्रिपाठीको भनाइ छ ।

न्यायालयमा पेसी तोकिदै देखि भ्रष्टाचार भएको अनियमितता भएको भनेर न्यायालय सुधारका लागि बनेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले औल्याइसकेको अबस्थामा पुन पुरानै अबस्थामा जान अब सम्भव नहुने त्रिपाठीको तर्क छ ।

अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल गोला प्रथा हटेमा कानुन व्यवसायीहरूले पुनः आन्दोलन चर्काउने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । ‘हामीले प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेकका आधारमा आफूखुसी पेसी तोक्ने र न्यायाधीश छानेर इजलास ताक्ने व्यवस्थाले न्यायालयमा विकृति र विसङ्गति भएको भन्दै एक सय दिन आन्दोलन गर्नुप¥यो,’ उनले भने, ‘अब फेरि त्यही अवस्था नआउला ।’

किन गरिएको थियो गोला प्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन ?

न्यायपालिकाको काम कारबाहीबारे अध्ययन गर्न गठित विभिन्न समितिका प्रतिवेदनले अदालतहरूमा अनियमितता हुनुको प्रमुख कारण पेसी र मुद्दा व्यवस्थापनमा हुने चलखेल नै रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको आरोप लागेका प्रधान न्यायाधीशहरूका पालामा विवादास्पद प्रकृतिका मुद्दामा चलखेल गरी आफू अनुकूलको इजलास गठन गरी त्यही इजलासमा मुद्दा तोकिदिने प्रवृत्ति थियो । त्यसो हुँदा त्यो इजलासले प्रधान न्यायाधीशको रुचि र स्वार्थ अनुकूल नै मुद्दा किनारा लगाउने गरेको भन्दै न्यायालय सुधारका लागि बनेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्ययन समितिले विकल्पको रूपमा गोला प्रथा र अटोनोमसबाट पेसी तोकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो ।

गोला प्रक्रियामा प्रधान न्यायाधीशले चाहे अनुसारको इजलास गठन गर्न सक्दैनन् । किनभने कुन इजलासमा को–को न्यायाधीश पर्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन । अर्कोतर्फ संयोगवशः प्रधान न्यायाधीशले चाहे अनुकूलको इजलास बनेमा पनि उनको स्वार्थको मुद्दा त्यही इजलासमा पर्छ भन्ने टुङ्गो हुँदैन ।

आफ्नो स्वार्थको मुद्दा परे पनि आफू अनुकूल न्यायाधीश नभएमा फरक मत राख्न सक्छन् । त्यसो हुँदा मुद्दा निरुपणका क्रममा न्याय मर्नबाट जोगिन्छ भन्ने गरिन्छ । प्रधान न्यायाधीशले पेसी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएमा सत्ता र सरकार अनुकूल हुने गरी ‘पिक एण्ड चुज’को आधारमा इजलास गठनको बाटो खुल्नेछ । त्यसो हुँदा न्यायालय सधैँ सत्ताको छायामा पर्ने खतरा उत्पन्न हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।