काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षी दलहरूले सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका कारण न्यायलयमा द्वन्द्व बढेको आरोप लगाएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र(बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेकाले न्यायालयमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको उनीहरूको आरोप छ । वैशाख २४ गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठतम काममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई छाडेर चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा.मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायालय विभाजित छ । 

वैशाख २६ गते कानुन दिवसको अवसरमा काममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारलक्षित कडा टिप्पणी गरेकी थिइन् । उनको भनाइले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच द्वन्द्व बढेको विश्लेषण हुन थालेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनेकी थिइन्, ‘विधि र वैधानिक परम्पराको हत्या गरेर गरिने स्वार्थप्रेरित कार्यहरूले निरंकुशताको झझल्को पनि दिन्छ । औचित्यताको नाममा विधिमाथि छेडखानी गर्ने कार्य स्वैच्छचारिता शासका लागि स्वाभाविक भए पनि विधिको शासनको लागि सह्य हुँदैन ।’

मल्लको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय राजनीति तरंगित भएको बेला रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जवाफ फर्काएका थिए । वैशाख २८ गते सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा विधि र वरीयता मिचिएकोमा रिस उठेको भए आफ्नो गर्दन सर्वोच्चमै भएकाले हतियार चलाउन लामिछानेले चेतावनी दिएका थिए । ‘मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो त गर्दन अहिले पनि त्यहीँ छ । त्यस्तो रिस उठेको छ भने चलाइदिनुस् हतियार । बुझाएर आएको छु आफ्नो गर्दन । होइन भने न्यायालयको गरिमा, प्रतिष्ठालाई सडकको विषय बनाउनुहुँदैन,’ लामिछानेले भनेका थिए । 

यता विपक्षी दलहरूले अध्यादेश प्रकरण, प्रधानन्यायाधीश सिफारिस, सरकारले नै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीबाटै मागिरहेका थिए । संसद्मा प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु भनेको सरकार निरंकुतातर्फ जान खोजेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले बताए । राज्यको प्रमुख तीन अंग; कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई शक्ति पृथकीकरण अनुसार नियन्त्रण र सन्तुलन कायम राख्न प्रधानमन्त्रीले सहकार्य तथा सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्ने उनले भने । 

‘राज्यका प्रमुख अंगहरूबिच द्वन्द्व उत्पन्न हुनु राम्रो हुँदैन । शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण हुन जरुरी छ । तीनै अंगबिच द्वन्द्व बढ्न नदिन कार्यपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ,' रातोपाटीसँग हमालले भने, ‘तर संसद छलेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु, प्रधानमन्त्री संसदमा नआउनुले सरकार स्वैच्छाचारीतर्फ अगाडि बढेको संकेत देखिन्छ । यो लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता ऐन महरले पनि सरकारकै कारण न्यायपालिका गिजोलिएको आरोप लगाए । राज्यको बलियो अंगका रूपमा रहेको न्यायलयको भूमिकालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यअनुसार नै सरकार अगाडि बढिरहेको महरको भनाइ छ । ‘अहिलेको सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखिएको छ । खासमा सरकारकै कारण इतिहासमै पहिलो पटक न्यायालय गिजोलिएको छ । सरकारले पनि न्यायलय निष्प्रभावी बनोस, न्यायलयप्रति जनविश्वास गुमोस् भन्ने चाहेको छ । बलियो संस्थाको रुपमा रहेको न्यायलयलाई सरकारले निहिर बनाउने, न्यायमूर्तिहरूको मनोबल खस्काउने काम गरिरहेको छ,' उनले भने ।

अर्कोतिर सत्ता पक्षकै सांसदबाटै न्यायलयको नै अपमान गर्ने काम गरिहेकाले शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा सरकार नभई निरंकुश अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेको उनले आरोप लगाए ।

न्यायलयको स्थापित विधि र परम्परालाई तोडेर सरकारले कनिष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा कानुन व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तर अदालत प्रशानले त्रिपाठीको रिट दरपीठ गरिदियो । दरपीठविरुद्ध उनले दिएको अर्को निवेदन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी थिइन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्देशनमा रिट दर्ता नभएको आरोप लगाउँदै तत्काल सबै निवेदन दर्ता गराउन मल्लले लिखत आदेश दिएकी थिइन् ।

न्यायालयमा विरलै देखिने यस्ता आदेशका कारण राजनीतिक वृत्तमा हंगामा मच्चिएको छ ।

मल्लले लिखित आदेशमा भनेकी छन्, ‘कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्याय प्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने देखिन्छ ।’

लिखित आदेशलाई लिएर रास्वपाका सांसद समीक्षा बास्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले संसदमा आपत्ति जनाए । सोमबार संसद्मा बास्कोटाले 'राजनीति गर्ने भए कोट फुकालेर आउन' चुनौती दिएकी थिइन् । ‘उहाँले कानुन दिवसको दिनमा सार्वजनिक रूपमा लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको छ । कोसँग लडाइँ हो ? सत्तासँग लडाइँ अझै बाँकी छ भन्नुभएको हो भने न्यायमूर्तिलाई यहीँबाट बुझाउन चाहन्छु, राजनीति नै गर्न खोज्नुभएको हो भने कोट खोलेर आउनुहोला, हामी तयार छौँ,’ मल्ललाई चेतावनी दिँदै उनले भनेकी थिइन् ।

संविधानको धारा १०५ को प्रावधानविपरीत न्यायाधीशका काममाथि रास्वपाले उठायो संसद्‍मा प्रश्न

अधिवक्ता तथा रास्वपाका अर्का सांसद न्यौपानले मल्लको आदेशप्रति इंगित गर्दै स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी न्यायिक काम भएको आरोप लगाए । प्रश्न उठाउँदै उनले भनेका थिए, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेश मिडियामा छरपष्ट छ । यो आदेश संयुक्त हो कि ? एकल हो कि ? बृहत् हो कि ? पूर्ण हो कि ? संविधानको कुन धाराले गाइड गरेको इजलास हो ?’

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालत प्रशासनको कार्यशैली र रास्वपाका सांसदहरूले अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाउँदै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् छलेर ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश नै गलत भएकाले कार्यपालिको भूमिका शक्ति पृथकीकरणविपरीत रहेको जिकिर गरेको छ । प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोज्नु, प्रधानमन्त्री नै संसद्प्रति जवाफदेही नहुनुले राम्रो संकेत नदेखिएको बताइन् ।

‘स्थापित मान्यता र परम्परालाई तोडेर न्यायलयमा सत्ता पक्षले राजनीति गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । सरकारकै कारण न्यायलयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको छ,' थापाले भनिन्, ‘यसमा सरकारको नियत के हो त्यो प्रस्ट हुँदै जाला । यद्यपि पछिल्लो गतिविधिले सरकारले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्न खोजिएको देखिन्छ । संविधान, लोकतन्त्रका लागि संकेत राम्रो मन्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री बाहिरिएको विषयमा कांग्रेसको आपत्ति, संसद्‍मा स्पष्टीकरण माग

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध परेको उजुरीमाथि मंगलबार संसदीय विशेष समितिले सुनुवाइ सकेको छ । समितिले वैशाख २५ गते शर्मा विरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय आह्वान गरेको थियो । उनीविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको थियो । तर विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीको भावी योजना, प्राप्त उजुरीको पर्याप्त अध्ययन नगरी समितिका सभापतिले हतार हतारमा सुनुवाइ टुंग्याएका थिए । र डा. शर्मालाई आजै संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता नगर्नु, सुनुवाइ समितिले छोटो बाटोबाटै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा विपक्षी दलहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका थिए । यद्यपि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिका रूपमा रहेको १५ सदस्यीय विशेष समितिमा सत्तारुढ दल रास्वपाको बहुमत भएकाले अनुमोदनका लागि कुनै समस्या छैन ।  

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट वैशाख २२ गते जारी भएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा चार जना मात्र उपस्थित भए पुग्ने र ३ जनालाई बहुमत मानेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहनेछन् ।

६ सदस्य मध्ये तीन जना मात्र भए पनि प्रधानमन्त्रीले ‘भिटो पावर’ गरेर निर्णय गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पहिलो पटक फिर्ता पठाइदिएका थिए । फिर्ता पठाएको अध्यादेश संशोधन नगरी सरकारले जस्ताको तस्तै सिफारिस गरी पठाएपछि वैशाख २२ गते राष्ट्रपति कार्यलयबाट जारी भएको थियो ।