संविधानको धारा १०५ को प्रावधानविपरीत न्यायाधीशका काममाथि रास्वपाले उठायो संसद्मा प्रश्न
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधानको धारा १०५ को प्रावधानविपरीत न्यायाधीशले गरेको काममाथि प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाएको छ ।
- रास्वपाका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशमाथि आपत्ति जनाएका हुन् ।
- सांसद बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजनीति नगर्न चुनौती दिँदै मल्लले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेश र कानुन दिवसको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको धारणामाथि प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानविपरीत न्यायाधीशले गरेको काममाथि प्रश्न उठाएको छ ।
रास्वपाका सांसदद्वय यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दिएको आदेशविपरीत प्रश्न उठाएका हुन् ।
संविधानको धारा १०५ मा न्यायाधीशहरूको कामकारबाही र अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था छ । धारा १०५ मा लेखिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।’

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सोमबार संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटलाई दर्ता गर्न सर्वोच्च आदेश दिएकी थिइन् । त्यो आदेशको विरोधमा रास्वपा सांसदहरू बास्कोटा र न्यौपानेले प्रतिनिधि सभामा आपत्ति जनाएका हुन् ।
सांसद बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कोट खोलेर राजनीति गर्न चुनौती नै दिएकी थिइन् । बास्कोटाले मल्लले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको र कानुन दिवसको कार्यक्रममा ‘लडाइँ अझै बाँकी छ’ भन्दै व्यक्ति गरेको धारणामा आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
मल्लको आदेशबारे उनले भनेकी थिइन्, ‘कामु न्यायाधीशले डेलिगेसन बोलाएर दरपिठ भएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिनु कतिको न्यायोचित हो ?’
अर्का सांसद न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफ्ना मर्यादा र सीमा उल्लङ्घन गर्दै ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिद्धान्त देखिने गरी आदेश जारी भएको बताए।
उनले भने, ‘आज ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को प्रिन्सिपल कता कता आकर्षित भएर आजको दिनमा हठातमा माननीय न्यायाधीशहरूको चेम्बरबाट आदेश हुँदैछन् । अदालतबाट सम्पादन हुने न्यायिक प्रक्रियामा हामी प्रश्न गर्दैैनौँ । तर प्रशासनिक प्रक्रिया र प्रक्रियाविहीनताको सन्दर्भमा भने न्यायपालिकाको विषय पनि बोल्नसक्ने परिस्थिति रहन्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अनलाइन उत्पीडनपछि सुरक्षाका लागि देश छाडेर अस्ट्रेलिया पुगेको अभिनेत्री उषाको जिकिर
-
फूलमाया–९
-
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा
-
सरकारका १०० दिन : भूमि व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा ४८ वटा उपलब्धि हासिल
-
राष्ट्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित अभिलेखालय किन चाहिन्छ?
-
फेवातालको बिचमा अलपत्र परेकी युवतीको उद्धार
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण